‘बेरुजु घटाउन नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ’

२८ जेठ, काठमाडौं । सरकारी अधिकारीहरू ‘बेरुजु सधैं बोकेर हिंड्न नसकिने’ निष्कर्षमा पुगेका छन् । यसका लागि नीतिगत रूपमै समाधान खोजिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गतको कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिलको कार्यालय प्रमुख नमुना कार्की दाहालका अनुसार २०१८ सालदेखि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी कार्यालयहरूको हिसाबकिताब जाँच्न थालेको हो । त्यति बेलादेखिको बेरुजु फर्स्याैट हुन बाँकी छ ।

सोमबार प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा केन्द्रीय तहसिलको कार्यालयले प्रस्तुत विवरणअनुसार २०१८ सालदेखि २०५९/६० सालसम्मको बेरुजु १५ अर्ब ९ करोड ६ लाख ४२ हजार ५०५ रुपैयाँ थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सरकारी कार्यालयहरूले हालसम्म फर्स्याैट गर्न बाँकी कुल बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड छ । गत वर्ष मात्रै बेरुजु ९५ अर्बभन्दा बढी थपिएको छ ।

हरेक वर्ष बेरुजु बढ्ने तर फर्स्याैट नहुने अवस्था चिर्नका लागि नीतिगत रूपमै काम गर्नुपर्ने निष्कर्षमा अर्थ मन्त्रालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति सदस्यहरू पुगेका हुन् । यसका लागि निश्चित समयभित्र बेरुजु फर्स्याैट गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राख्न सकिने उनीहरूको प्रस्ताव छ ।

आर्थिक सुशासनमा प्रश्न

नेपाली कांग्रेसका सांसद सुरेन्द्रकुमार केसी बेरुजु घटाउने विषयमा सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउँछन् । उनी थप्छन्, ‘बेरुजु हरेक वर्ष बढ्दा नेपालको आर्थिक सुशासनको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा प्रश्न उठ्छ । यसलाई हटाउने कुरा गर्न आवश्यक छ ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आले समय नै तोकेर बेरुजु फर्स्याैट गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘खाली किताबमा बेरुजु छाप्ने काम नगरौं । कति समय दिने हो दिउँ । समयभित्र बेरुजु फर्स्याैट नभए कारबाहीको प्रक्रियामा जाऔं,’ सांसद आलेले भने ।

आफू तीन पटक प्रतिनिधि सभा सदस्य भएको र तीन पटक नै बेरुजुमाथि छलफल हुँदा बढिरहेको तथ्यांक आएको भन्दै उनले निश्चित समयावधिको प्रस्ताव राखेका हुन् ।

सांसद आले थप्छन्, ‘सके तीन महिना भनेर समय तोकौं । होइन भने ६ महिना, एक वर्ष कति राख्ने हो राखौं । तर अर्को वर्ष फेरि बेरुजु बढेको भनेर छलफल गर्ने अवस्था नदोहोरियोस् ।’

बेरुजु वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव

राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले बेरुजुलाई वर्गीकरण गरेर जान सकिने बताएका छन् ।

‘क्याटागोरी गरेर उठाउनु पर्ने (सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु) र उठाउन नपर्ने भनेर जान सकिन्छ’ लेखा समितिको बैठकमा राजस्व सचिव घिमिरेले भने । यसका लागि नीतिगत तहमै निर्णय हुनपर्ने उनको माग छ ।

२०४६ साल अगाडिको, २०५९/६० अगाडिको र मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्नु अगाडिको रूपमा बेरुजुलाई वर्गीकरण गरेर जान सकिने उनको प्रस्ताव छ ।

केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट विकेन्द्रीकृत भएर प्रदेश र स्थानीय तह बनेपछि केन्द्रीय कार्यालयहरू, प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको हकमा समेत बेरुजु फर्स्याैटको विवाद रहेको सचिव घिमिरेले बताए ।

‘कतिपय कार्यालय प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए । उनीहरूले अहिले संघमा रहेको बेरुजु हामी किन बोक्ने भन्छन् । यो विवाद पनि समाधान गर्नुपर्ने छ,’ राजस्व सचिव घिमिरेले भने ।

एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर विगतका बेरुजु नउठ्ने भए छोड्नुपर्नेमा आफू सहमत रहेको उनले दोहोर्‍याए । घिमिरेले भने, ‘एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर बेरुजु पालिराख्ने कुरा छोड्नुपर्छ ।’

वर्गीकरण गर्दा सम्बन्धित कार्यालयको अवस्था हेर्न सकिने सांसद प्रेम आले बताउँछन् । ‘टाट पल्टेको कार्यालय छ भने त्यसको बेरुजु हटाइदिउँ’ उनी भन्छन्, ‘होइन भने छानबिन समिति बनाऔं । कमाइरहने तर बेरुजु फर्स्याैट नगर्ने विषय स्वीकार गर्न सकिन्न ।’

समितिले भन्यो- बेरुजुको आयातन थप नबढोस्

हालसम्मको बेरुजु, बेरुजु फर्स्याैटको अवस्था, समस्या र समाधान लगायतका विषयमा छलफल गरेपछि लेखा समितिले बेरुजुको आयातन थप नबढ्ने गरी काम गर्न सरकार र सरोकारवालाहरूलाई निर्देश गरेको छ ।

‘देशमा बेरुजु निरन्तर बढोत्तरी हुँदै गएको, २०५९/६० सम्मको बेरुजुको लगतकट्टा तथा असुलउपर गर्नुपर्ने कार्य अझै पनि बाँकी रहेको सन्दर्भमा विगत र वर्तमानको आर्थिक सुशासन र वित्तीय अनुशासनको अवस्था चित्रित गर्दछ,’ समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

समितिले निर्णयमा लेखेको छ, ‘पुराना असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुलाई निश्चित समयभित्रै फर्स्याैट नगरेमा आगामी दिनमा यसको आयातन बढ्ने निश्चित छ ।’

आगामी दिनमा बेरुजुको आयातन नबढ्ने गरी काम गर्न समितिले अर्थ मन्त्रालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई निर्देश गरेको छ । यसका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न भनेको छ ।

समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल भन्छन्, ‘बेरुजु बढ्ने कारण सरकार नै हो । उत्तरदायी अधिकारीहरू जवाफदेही हुने हो भने बेरुजु बढ्दैन । यसकारण अधिकारप्राप्त अधिकारीहरू जवाफदेही हुनैपर्छ ।’

साथै सार्जजनिक लेखा समितिले असुलउपर गर्नुपर्ने रकम जति सक्यो छिटो असुल गर्नसमेत कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिलको कार्यालयलाई निर्देशन गरेको छ ।

‘कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिलको कार्यालयलाई २० वर्ष अगाडिको बेरुजु पठाइएको छ । उनीहरूको काम असुल गर्नुपर्ने रकम उठाउने हो । बेरुजु असुल गर्न अदालत जाने हो कि, सम्पत्ति लिलाम गर्ने हो कि, के गर्ने हो सम्पूर्ण अधिकार छ । अधिकारको प्रयोग किन भइराखेको छैन ?’ लेखा समिति सभापति पोखरेलको प्रश्न छ ।

सोमबार केन्द्रीय तहसिलको कार्यालयलाई आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न भनिएको र समितिको निर्देशनअनुसार काम भए/नभएको निरन्तर फलोअप गरिने सभापति पोखरेल बताउँछन् ।

असुलउपर गर्नुपर्ने रकम असुल गर्नका लागि तदारुकता देखाउने हो भने पनि बेरुजु घट्ने उनको विश्वास छ । बरू केन्द्रीय तहसिलको कार्यालयलाई जनशक्ति अभाव भए थप गरिदिन समितिले अर्थ मन्त्रालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई निर्देश गरेको छ ।