शिक्षा, श्रम र कृषिमन्त्रीलाई सांसदले सोधे : गरिब र निमुखालाई बजेटमा के आयो ?

२९ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा मंगलबारदेखि मन्त्रालयहरुको बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ ।

मंगलबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको बजेटमाथि सांसदहरुले आआफ्नो धारणा राखेका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि शिक्षामा २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड, कृषिमा ५७ अर्ब २९ करोड र श्रममा ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मन्त्रालयगत बजेट छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा कोइराला पौडेलले तीनवटै मन्त्रालयको बजेटमा गरिब र निमुखालाई के आयो भनेर खोज्दा फेला पार्न नसकेको बताइन् ।

‘यस्तै प्रकारको बजेटले हामीले चाहेको समाजवादउन्मुख देश बनाउन सकिँदैन । गरिब र निमुखाहरुको उत्थान गर्नुको बदलामा उनीहरुलाई नै पेल्ने खालको बजेट आएको छ’, उनले भनिन् ।

कांग्रेसकै सांसद सञ्जयकुमार गौतम कृषिमा लगानी दशक घोषणा भएको तर बजेट भने घटाइएको बताए । नेपालका परम्परागत खाद्यान्नका बाली समेत संरक्षण गर्न नसकिएको भन्दै उनले भने, ‘धानका रैथाने बीऊ हराए । आज केवल हाइब्रिड छ ।’

किसानले सरकारले दिएको अनुदान पाउन नसकिरहेको सांसद गौतमले बताए । ‘जागिर खुले कार्यकर्ताले पाउँछ ।अनुदान पनि कार्यकर्ताले नै लान्छ । खै किसान लक्षित कार्यक्रमको प्रभावकारिता ?’, उनले प्रश्न गरे ।

कृषि र शिक्षामा प्राथमिकता दिन सके विदेश गएका युवा नेपाल फर्किने र नेपालबाट युवाहरु कामकै लागि विदेश नजाने उनको भनाइ छ ।

कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले नेपालको इतिहास युवालाई पढाउन नसकिएको बताउँछन् । यसलाई बजेटले ख्याल नगरेको उनको टिप्पणी छ । ‘मेरो देशको समाज र संस्कृति अरुको भन्दा विशिष्ट छ, यसमा म गौरव गर्छु भन्ने कुरा हाम्रो बच्चाले पाठ्यक्रममा पढ्न पाउँदैनन्’, उनले भने ।

नेपाली शिक्षालयमा चिकित्सा शिक्षाका विषय पढ्न कोटा तोक्दा धेरै विद्यार्थी विदेश गइरहेको उनले बताए । जडिबुटीको खोज र उपयोग गर्ने भन्दा नाफाका लागि बनेका औषधिहरु प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन शिक्षा मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयले ख्याल गर्नुपर्ने सांसद भण्डारीको सुझाव छ ।

नेकपा एमालेकी सांसद मेनुकाकुमारी पोखरेलले विश्वविद्यालय खोल्ने होड देखिएको तर कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्नेमा ख्याल नभएको बताइन् । ‘हामी शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्या भन्छौं । नारामा धेरै राख्यौं । व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने कुरा बजेटमा पाउन सकिएन’, उनले भनिन् ।

उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवाहरु कहाँ छन् भनेर शिक्षा, श्रम र कृषि मन्त्रालयले खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा मन्त्रालयमा केही राम्रा योजना रहे पनि लम्बेतान कार्यक्रम राखिएको बताए । उनले देशभरिका सामुदायिक क्याम्पसहरु बन्द हुने अवस्थामा रहेको विषयमा सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने बताए ।

प्रावधिक शिक्षा, श्रम र कृषि मन्त्रालय आपसमा सम्बन्धित रहेको बताउँदै सांसद पौडेलले ९ देखि १२ कक्षासम्म र उच्च शिक्षामा प्राविधिक विषय पढाउनुपर्ने बताए ।

‘शिक्षालाई सीपसँग नजोड्ने, सीपलाई श्रम र उत्पादनसँग नजोड्ने हो र शिक्षालाई खाली पढाइ भनेर अगाडि बढाइयो भने देशले प्रगति गर्न सक्दैन’, उनले भने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले ठोस कार्यक्रम ल्याए मात्र प्रभावकारी काम गर्न सकिने बताए । ‘टुक्रे बजेट माग्ने अनि देशमा संस्थागत सुधार खोज्ने ?’ भन्दै उनले सांसदहरु पनि सुध्रनुपर्ने बताए ।

वैदेशिक रोजगारीमा सीपयुक्त मानिस कत्तिको पठाइँदै छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले शिक्षा, श्रम र कृषि आपसमा अन्तरसम्बन्धित रहेको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘शिक्षित भयो भने श्रममा काम लाग्छ र कृषिमा पनि काम लाग्छ ।’

जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले ‘किसान कार्ड’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘एउटा मास्टरको, डाक्टरको, ड्राइभरको, माननीयहरुको कार्ड हुन्छ । किसानको कार्ड किन भएन सरकार ?’, उनले सोधे ।

किसानहरुलाई परिचय पत्र दिएर त्यसमार्फत उनीहरुका लागि आवश्यक सहुलियत, अनुदान दिन सकिने र यसमार्फत किसानहरुलाई प्रोत्साहित गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद अम्बरबहादुर थापाले तीनवटै मन्त्रालयको बजेट गरिबी अन्त्य गर्ने गरी आउन नसकेको टिप्पणी गरे । ‘कृषिबाट मात्रै नेपालको गरिबी अन्त्य हुन्छ भन्ने सरकारले बुझेन सकेन । गरिब किसानको जीवनस्तर माथि नउकासिएसम्म देश माथि उकासिँदैन’, उनले भने ।

विदेश जाने युवाहरु पनि दक्ष नरहेको र दक्ष नहुनुको प्रमुख कारण गरिबी रहेको उनको बुझाइ छ । ‘उनीहरुलाई दक्ष बनाएर रोजगार, स्वरोजगार हुने वा विदेश गए पनि दक्ष भएर जाने वातावरणका लागि बजेट आएन । यो क्षमता सरकारले राख्न सक्नुपर्ने हो’, उनले भने ।

कुनै देशलाई लथालिङ्ग पार्नु छ भने त्यस देशको शिक्षालाई लथालिङ्ग पारिदिए हुन्छ भन्ने नेल्सन मण्डेलाको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘शिक्षाबाटै देशको नीति तय हुन्छ । शिक्षामै देश छ । यसमा ध्यान नदिएसम्म देश अगाडि बढ्दैन ।’