अदालतमा मुद्दाको चाङ, संसद्‌मा उठ्यो प्रश्न

३० जेठ, काठमाडौं । बुधबार प्रतिनिधि सभामा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमाथि छलफलमा सांसदहरुले अदालतमा थुप्रिएका मुद्दाहरु सम्झिए ।

न्यायमा जनताको पहुँच कत्ति छ ? कति समयमा पीडितले न्याय पाइरहेका छन् ? यो ख्याल गरेर आवश्यक नीति अख्तियार गर्न कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीलाई सांसदहरुको सुझाव थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसी अदालतमा बर्षौदेखिका मुद्दा बिचाराधीन रहेको बताउँछन् । ‘हामीकहाँ २० वर्ष, ३० वर्ष ४० वर्ष, ५० वर्षदेखि एउटै मुद्दा रहन्छ । कमसकेकम तपाईंको कार्यकालमा कसरी हुन्छ न्यायाधीशको संख्या बढाएर हुन्छ या अन्य जनशक्ति राखेर हुन्छ । पाँच/सात वर्षमा त कम्तिमा मुद्दा छिनिनुपर्‍यो नि’ उनले भने ।

नाती पुस्तामा पुगेर न्याय पाए पनि त्यसको महत्व नहुने बुझिदिन उनको आग्रह थियो । सांसद केसी भन्छन्, ‘नातीको पालाको मुद्दा छिनेर न्याय हुँदैन । यसकारण कसरी हुन्छ मुद्दा छिटो फरफारक गर्नेतिर ख्याल गरियोस् ।’

सर्वोच्च अदालतमा मात्रै ३९ हजार ६४१ मुद्दाको लगत छ । यसमध्ये १३ हजार ३७७ फर्स्योट भएका छन् भने २६ हजार ३७७ मुद्दा विचाराधीन छन् । तीमध्ये १३ हजार चार सय दुई वर्ष नाघेका र तीन हजार सात सय पाँच वर्ष पुराना मुद्दा छन् ।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार १० वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या ९ वटा, ५ वर्ष नाघेका तीन हजार ५२९ र दुई वर्ष नाघेका मुद्दा १२ हजार ५२५ वटा रहेका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका लागि ५४ करोड ५३ लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद संजयकुमार गौत्तम न्यायको न्युनतम मान्यता ‘ढिलो न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाए सरह हो’ भन्नेलाई बुझेर काम गर्न सुझाव दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइ । यो कुरालाई ख्याल गर्नुहोला ।’

न्यायलयलाई कुनै बिचार समूहको भर्ती केन्द्र नबनाउन पनि उनको सुझाव थियो । उनले भने, ‘त्यस (न्यायलय) लाई भर्ती केन्द्र नबनाएर कमसेकम योग्य र सामथ्र्यमान मानिसहरु पुग्ने ठाउँ बनाउनुहोला । न्याय निरुपण हुन सकेन भने झन ठूलो बर्बादी हुन्छ ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले बर्षौंदेखिका मुद्दाको फैसलाका लागि आवश्यक परे संविधान संशोधन गरेर अगाडि जानेगरी पहल लिन आग्रह गरे ।

‘बर्षौ बर्षदेखिका मुद्दा सम्बोधन गरेर जानुपर्छ । आवश्यक परे संविधानमा सुधार गर्न सकिन्छ । बेन्चहरु निर्माण गरेर पनि जान सकिन्छ कि’ उनी थप्छन्, ‘न्यायका लागि केही ऐन वाधक भए संशोधन विधेयक ल्याउनुहोस् ।’ मुद्दाको चाप बढेको भनेर न्यायलयले नै नयाँ ऐन ल्याउने विषय अगाडि बढाएको उनले स्मरण गरे ।

कानुन मन्त्रालयका कतिपय योजना र त्यसका लागि विनियोजन भएको बजेटले जनताकेन्द्रित बजेट आउन नसकेको प्रष्ट्याउँदै सांसद प्रधानले भने, ‘निशुल्क न्याय सेवाका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक लाख विनियोजन भएको छ ।’

कुन न्यायाधीशको बेच्नमा मुद्दा पर्छ त्यसपछि मात्रै अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्ने समेत रहेको स्मरण गर्दै सांसद प्रधानले यसलाई चिर्ने गरी काम गर्न कानुमन्त्री गिरीलाई नामै लिएर सुझाए । ‘जुन आक्षेप खेप्दै आएका छौं, कसकोमा परेपछि मेरो मुद्दा अगाडि बढाउँछु भन्ने खालको कुरा अन्त्य गर्न यहाँको प्रयास भए सबैले सराहना गर्नेछन्’ सांसद प्रधानले भने ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले कानुन मन्लायलयले विनियोजन गरेको शीर्षकहरुमा रकम अपुग रहेको औंल्याए । ‘संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी काम र सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहको लागि बजेट छुट्याइएको देखिएन’ उनले थपे, ‘द्धन्द्धपीडितको लागि क्षतिपुर्ति र परीपुरणका लागि बजेट देखिएन ।’

संघीयता कार्यानवयनका लागि कानुन बनाउन आवश्यक रहेको तर, यसको तयारी गर्ने नेपाल कानुन आयोगका लागि समेत प्रयाप्त बजेट नभएको उनले बताए ।नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला अदालतप्रति नागरिकहरुको भरोसा बृद्धि गर्न जे जे गर्नुपर्ने त्यो सबै गर्नका कानुनमन्त्री गिरीलाई सुझाव दिए ।

‘अदालतप्रति जब नागरिकको भरोसा कम हुन्छ तब डेमोक्रेसी कमजोर हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘अदालतप्रतिको भरोसा भनेको– न्याय सम्पादनमा प्रभावकारिता हो, निश्पक्षता हो र छिटो न्याय सम्पादन पनि हो ।’

फैसला कायान्वयनमा पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो । अदालतको फैसला कायानवयनका लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय रहेको, जिल्ला/जिल्लामा तहसिल शाखा रहेको तर, त्यसमा स्रोत साधन र जनशक्ति नरहेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘फैसला अदालतले गर्ने हो तर, अब फैसला कायान्वयनको जिम्मा नेपाल सरकारले लिनुपर्छ ।’

यसका लागि सरकारले आवश्यक संरचना समेत बनाउन सक्ने उनको सुझाव थियो । ‘फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित एउटा प्राधिकरण निर्माण गरौं । त्यो प्राधिकरणमा अदालत जोडिनुपर्छ, जसको नेतृत्व कानुन मन्त्रालयले गरेपनि हुन्छ वा गृहमन्त्रलायले पनि गर्न सक्छ ।’

यस्तो संयन्त्रलाई प्रहरी पावर चाहिने भएको अदालतले नै नेतृत्व गरेर गृहमन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय जोडिएर जाने विकल्पमा समेत अगाडि बढ्न सकिने सांसद बर्तौलाको सुझाव थियो ।