कहिल्यै प्राथमिकतामा नपरेको संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा

३० जेठ, काठमाडौं । साढे ३ वर्षदेखि संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले बुधबार पनि अघि बढाउन सकेन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट निरन्तर सर्दै आएको छ । बुधबार भने मुद्दाको चापले ‘हेर्न नभ्याइने’ हुँदा पालो नपाएको हो ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायत १५ जनाले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन साढे ३ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराको स्वार्थका कारण उनले हेर्न नमिल्ने अवस्थाको मुद्दा उनको अवकाशपछि समेत सुनुवाइमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । जबराका कारण मात्रै मुद्दा १५ महिना धकेलिएको थियो ।

पछि सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले नै प्रधानन्यायाधीश विना उक्त मुद्दाको सुनुवाइ नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश दियो । १ फागुन २०७८ मा जबरामाथि महाभियोग लागेपछि मात्रै मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढेको हो । ११ साउन २०७९ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुद्दालाई प्राथमिकता दिन आदेश जारी गरेको थियो ।

सरोकारवालाहरूसँग जवाफ माग्न र मागिएका सबै कागजात मिसिलमा संलग्न गर्न आदेश दिंदै सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो, ‘अब प्रक्रियागत काम कारबाही सम्पन्न नभएको वा अधुरो रहन पुगेको कारणबाट सुनुवाइमा बाधा नहुने सुनिश्चितता गर्नू,’ अग्राधिकार (विशेष प्राथमिकता) पाएको मुद्दा त्यसपछिका दुई वर्षसम्म पनि सुनुवाइ हुन नसकेको हो ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक कलह उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले दुई चरणमा ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको सर्वसम्मतिमा भएको नियुक्तिमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नी सापकोटा संलग्न थिएनन् ।

अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरिएको, संवैधानिक परिषद्कै सबै सदस्यलाई कुनै जानकारी नदिएको अनि प्रक्रियासमेत मिचिएको भनी कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।

उक्त रिट निवेदनले निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बाहेक सबैजसो संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको बैधतामा प्रश्न उठाएको छ ।

‘मुद्दा प्राथमिकताक्रमको अलि तल परेकाले आज पनि पालो आएन’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने, ‘इजलासले नै आवश्यक कागजात मगाएर मुद्दालाई प्राथमिकता दिनू भनी आदेश गरेको थियो । तर प्राथमिकतामा नपरेकाले बारम्बार मुद्दाको सुनुवाइ सर्दै आएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई १९ भदौमा पेसी तोकेको छ । त्यही मितिदेखि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अवकाशको कारण मुद्दा हेर्न छाड्नेछन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले अवकाशको एक महिना अघिदेखि मुद्दा हेर्न छाड्ने परम्परा छ ।