सिंहदरबारले बजेटमा किन राख्छ १ लाखका योजना ?

३० जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि शहरी विकास मन्त्रालयले गोरखाको कोयापानी–चौताराभञ्ज्याङ–धावा–बालुवाटार सडक स्तरोन्तति गर्न १ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

गोरखाकै बिमिरे–दार्मीचौर–आँपपिपल–सिम्पानी सडक र सातदोबाटो–बाघडाँडा–गाईखुर सडकले पनि एक–एक लाख रुपैयाँ बजेट पाएका छन् ।

ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनामार्फत खर्च गर्ने गरी स्याङ्जाको पुतलीबजार–सतौन–दरौन–पञ्चमूल–आरुचौर सडक र तीनदोबाटो–चिताडाँडा–साङ्लिन मैदान सडकले पनि एक–एक लाख रुपैयाँ बजेट पाएका छन् ।

झापाको भद्रपुरको तेलकानी सडक स्तरोन्नति र तेह्रथुमको लसुनेमा शहीद स्मृति पार्क र सभाहल निर्माण लगायतका योजनामा पनि एक लाख रुपैयाँ बजेट राखिएको छ ।

संघीय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयले ९० वटा शीर्षकमा १ लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ । जबकी ती आयोजना एक लाख रुपैयाँले पूरा हुने होइन भन्ने आयोजनाको प्रकृतिबाटै स्पष्ट हुन्छ । आर्थिक रुपमा हेर्दा सडक, सार्वजनिक भवन, मैदान, पार्क, सभाहल, मन्दिर जस्ता पूर्वाधार एक लाख रुपैयाँमा तयार हुन सक्दैनन् ।

लाखको बजेट छोप नलाग्ने आयोजनामा थोरै भएपनि बजेट राख्नुको अन्तर्य हो, संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पहुँचवाला नेताहरूको राजनीतिक प्रभाव राखिरहनु । र अर्को उद्देश्य हो, भविष्यमा अवस्था सहज बनाएर थप बजेट लैजान वैधानिक आधार बनाइराख्नु । यस्तो अभ्यासले भविष्यमा मनपरी ढंगले रकमान्तर गर्न सहज रूपमा बाटो तयार भएको देखिन्छ ।

असोज महिनापछि सम्बन्धित मन्त्रालयको एउटा शीर्षकभित्रको बजेट अर्को शीर्षमा लगेर खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहजै अनुमति दिने भएकाले बजेटमा सानो योजना राखेर चलखेल गर्ने विकृति मौलाएको छ ।

संघकै मुठ्ठीमा बजेट

संघीयताको अभ्यास गरेको सात वर्ष भइसक्दा एक लाखका योजना पनि संघकै मुठ्ठीमा राख्ने प्रचलन नयाँ हैन । तर, गत फागुनदेखिनै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पटक–पटक ३ करोड भन्दा साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने बताउँदै आएका थिए । तर, १५ जेठमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रधानमन्त्रीको घोषणा विपरीत देखिएको छ ।

आगामी वर्षको बजेटमा पनि नेता र सांसदका खुद्रा योजना कुन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गर्ने भन्ने होडबाजी नै चल्यो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र शहरी विकासमन्त्री धनबहादुर बुढाले शहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा यस्ता धेरै खुद्रा योजना राखेका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री रघुवीर महासेठले सम्हालेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि धेरै साना आयोजनामा बजेट बाँडेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र खानेपानी मन्त्रालयले पनि त्यही बाटो समातेका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभामा शहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले बजेट प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको घोषणा विपरीत आएको बताए । उनले शहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा मात्रै एक लाखका ९१ वटा योजना रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे ।

तीन लाखका २४ वटा र पाँच लाखका १७७ वटा आयोजना राखिएको भन्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले तीन करोड र पाँच करोड भन्दा साना आयोजना संघमा नराख्ने भनेको झलभली सम्झिरहेको छु, बजेट आएसँगै त्यो खण्डित भयो, भनाइ र गराइमा मिलिरहेको छैन ।’

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि शहरी विकास मन्त्रालयले १० लाखभन्दा कम बजेटका करिब ४ सय योजना छनोट गरेको छ । मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका (रातो किताब) मा ३८७ योजना १० लाखभन्दा कम बजेटको देखिएको छ । मन्त्रालयले राखेको १ लाखदेखि ९ लाखसम्मको अधिकांश बजेट टुक्रे योजनाहरूले संघीयताको मर्मलाई नै कुल्चिएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

स्थानीय शासनविद् खिमलाल देवकोटाले लाखका योजना सिंहदरबारबाट बाँड्ने र त्यो लिन पनि काठमाडौं नै धाउनुपर्ने अवस्था मन्त्रीहरूकै चाहनामा कायम रहेको बताए । काठमाडौंमा बस्ने नेता र कर्मचारीले देशमा संघीयता छ भन्ने नै बिर्सिएको टिप्पणी गर्दै उनले संघीयताको अभ्यास बिगार्नेमा नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सोच र कार्यशैली मुख्य कारक रहेको बताए ।

‘नेताहरू संघीय मन्त्रालयबाटै खुद्रे योजना लिएर वडामा छिर्ने काम गर्दैछन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरू नै विश्वास गर्दैनन्’, उनी भन्छन् ,‘त्यसैले अहिलेका सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री नै वास्तविक संघीयता विरोधी हुन् ।’

शहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा राखिएका केही १ लाखका योजना

लाखका योजना राखेर अर्को दाउ

शहरी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार एक लाखका योजना राख्नुको खास अर्थ छ । बजेट सिलिङका कारण रातो किताबमा अटाउन नसक्ने आयोजनाहरुलाई बजेटमा कार्यक्रम र शीर्षक खडा गरेर समेट्ने उद्देश्यले मात्रै १ लाख विनियोजन गरेर योजना समावेश गरिएका हुन् ।

‘सम्बन्धित कार्यालयले सिलिङभित्रका योजना हाल्छन्, तर सिलिङभित्र नेता र कर्मचारीले चाहेका सबै योजना समेट्न सकिंदैन’, एक अधिकारी भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा १–२ लाख बजेट राखेर कार्यक्रम र त्यसको शीर्षक खडा गरिन्छ, यसो गरेपछि केही महिनापछि खर्च हुन नसकेका शीर्षकबाट यस्ता शीर्षमा बजेट रकमान्तर गर्न पाइन्छ ।’

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारी विशेष गरी दलका नेता र कर्याकर्ताले माग गरेका र बजेट कार्यक्रममा नपर्ने अवस्थामा पुगेका योजनालाई रातोकिताबमा समेट्ने उद्देश्यले मात्र यस्तो गरिने बताउँछन् । भविष्यमा अनुकल परिस्थिति बनाएर यस्ता सानो बजेट भएका शीर्षकमा अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर गर्ने विकृत अभ्यास चलिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘नेताले रोजेका योजनाहरु प्राथमिकतामा पर्छन्, कर्मचारीले कार्यक्रम हाल्न खोज्दा बजेट हुँदैन’, एक अधिकारीले भने, ‘अहिले कार्यक्रमको नाम र शीर्षकमात्रै जोगाउन सकियो भने भविष्यमा तानतुन गरेर बजेट हाल्न मिलिहाल्छ ।’

कतिपय नेताहरुले आफ्नो जिल्लामा बढी बजेट गएको भनेर आलोचना हुने अवस्थामा पनि यस्ता लाखका योजना राखेर शीर्षक खडा गराउँछन् । ‘नेतालाई साउनमै बजेट चाहएिको हुँदैन, दशैंपछिसम्म जसोतसो मिलाएर अर्को शीर्षकको बजेटबाट यस्ता शीर्षकमा खन्याउँछन्’, ती अधिकारीले भने, ‘यो आलोचना पनि छल्ने र बजेट बढाएर लैजान सक्ने शक्तिशाली नेताका रुपमा परिचय बनाउने उपाय पनि हो ।’

लाखका योजना समेत प्रदेश र स्थानीय तहलाई नदिई संघमै राख्नुले ती आयोजनाहरुको बजेटमा भविष्यमा चलखेल हुने स्पष्ट रहेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयगत बजेटरी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा एक लाखभन्दा कमका आयोजनाको इन्ट्री गर्न मिल्ने भए त्यो पनि राखिन्थ्यो’, एक प्राविधिक अधिकारीले भने, ‘नमिल्ने भएकाले मात्रै १ लाखसम्मका योजना बजेटमा आएका हुन् ।’

उनका अनुसार नमिल्ने भएकाले नै शीर्षक जोगाउनका लागि ‘शून्य’ बजेट कायम गरेर पनि कतिपय शीर्षकहरु बजेटमा राखिएका हुन्छन् । ‘अहिले लाखका योजना घुसाए पनि भविष्यमा करोडको बजेट लैजाने दाउ हुन्छ,’ उनले भने,’यही कारण संघको रातो किताबमा थोरै भएपनि बजेट पार्न सिंहदरबारभित्र मरिहत्ते हुन्छ ।’