गृहमन्त्रीविरुद्धको जाहेरीमा प्रहरीले जालझेल गरेको सहकारी पीडितको आरोप

३० जेठ, पोखरा । सर्वोच्च अदालतले २० जेठमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध पोखरामा सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितले गत २० माघ २०८० मा दिएको पूरक जाहेरी मागेको थियो ।

तर सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको नम्बर गलत उल्लेख गरेका कारण प्रहरीले ‘त्यस्तै कुनै जाहेरी नपरेको’ जवाफ पठाएको पाइएको छ ।

प्रहरीले कुनै जाहेरी नै नपरेको पत्र पठाएको जानकारी पाएपछि सहकारी पीडितले बुधबार बिहानैदेखि प्रहरी कार्यालयमा यकिन विवरण दिनुपर्ने भन्दै धर्ना दिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख एसपी मोहन थापा, इन्स्पेक्टर वसन्तकुमार शर्माले दिनभर उनीहरुलाई समय नै दिएनन् । सहकारीका पीडितले गृहमन्त्रीलाई जोगाउनकै लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयदेखि प्रहरीसम्म प्रभावमा परेको आरोप लगाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले सूर्यदर्शन सहकारी ठगीसम्बन्धी कृष्णप्रसाद जैसीसमेतले कास्कीमा पेश गरेको ठगीसम्बन्धी कसुरको (द.नं ०८०–c१–०४२६/१२९ मिति २०८०/१०/२२) मा कसुर गर्ने लामिछानेविरुद्ध जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपी पठाउन आदेश गरेको हो । तर, अदालतको आदेशको लिखित रुपमा भने दर्ता नम्बर ०८०–८१–०४२६/१२९ लेखिएको थियो । दर्ता नम्बर फरक परेका कारण सर्वोच्चले खोजेको कागजात नपाएको हो ।

आदेशको लिखित रुपमा ‘सी’ हुनुपर्ने ठाउँमा ८ राखिएका कारण प्रहरीले ‘सो दर्ता नम्बरमा कुनै पनि कसुर दर्ता किताबमा अभिलेखबाट नदेखिएको र उक्त दर्ता नम्बर प्रहरी कार्यालयको नभएको’ भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सर्वोच्चमा जवाफ पठाएको छ ।

तर सूर्यदर्शन सहकारी पीडितहरुले रास्वपा सभापतिसमेत रहेका लामिछाने, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुन, पूर्वअध्यक्ष ज्ञानबहादुर बमजन र नेचर हब प्रालि, गोर्खा मिडिया प्रालि, वारिसान इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, स्प्रिङ उड रियल स्टेट, गोर्खा ग्रुप इन्भेस्टेन्ट, गोर्खा आयुर्वेद प्रालिलगायतलाई विपक्षी बनाएर आफूहरुले २२ माघमा दिएको पूरक जाहेरी प्रहरीले दर्ता नै नगरेको त होइन भन्ने आशंका गरेका छन् ।

उक्त जाहेरीलाई पूरकका रुपमा प्रयोग नगरिएको र प्रहरी नै प्रभावमा परेको सहकारी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले बताए । ‘जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा परेको जाहेरीको दर्ता नम्बर कति हो ? जिल्ला अदालतमा चलिरहेको मुद्धा नम्बर कति हो ? भन्ने कुराको जानकारी नभइकन पत्र माग्छ, जुन नम्बर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा छँदै छैन । माग्दाखेरि नै भएको चिज पो माग्ने हो,’ श्रेष्ठले भने ।

२२ माघमा पीडितहरुले दिएको जाहेरीको १ नम्बरमै रवि लामिछानेको नाम छ । सूर्यदर्शनबाट लामिछानेको नाममा लिएको एक करोड रुपैयाँ ऋणको हिसाब एक वर्षअघि मात्र मिलाएको पाइएको थियो ।

सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने व्यक्ति संस्था अनुसन्धानको बाहिरै रहेको भन्दै पीडितले बृहद छानबिन गर्न माग गरेका थिए । पोखरा महानगरले फेरि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको थियो । त्यही प्रतिवेदन वैशाख २७ गते महानगरले प्रहरीलाई बुझाएको थियो ।

सूर्यदर्शन सहकारीबाट करिब डेढ अर्ब रकम हिनामिना गरेको आरोपमा प्रहरीले गत साल भदौ २४ गते जीबी राईसहित १९ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । जसमा मुख्य नाइके राइलगायत १४ जना अझै फरार छन् भने उपाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, पूर्व सञ्चालक महेन्द्र भोटे र भविश्वर अर्याल पुर्पक्षका लागि कास्की कारागारमा छन् ।

जीबीको समूहले पोखरामा २०६५ साल असार १ गते तदर्थ समिति गठन गरी सूर्यदर्शन सहकारी खोलेका थिए ।

सहकारीका पूर्व अध्यक्ष जीबी राई, उनकै दाइ भूपेन्द्र, अहिलेका अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकसमेत रहेका थानबहादुर बुढा, सञ्चालक धीरजकुमार दास, हेमन्त अधिकारी, प्रमोद भट्टराई, मनोज नकर्मी, सुरज श्रेष्ठ, आइस्मा गुरुङ, कविता तामाङ, सागर केसी, दिनेश रोका, ललिता तामाङ अझै फरार छन् ।

लेखा अधिकृत सृष्टि मानन्धर, लोन अधिकृत बुद्धि गुरुङलाई पनि प्रहरीले अझै पक्राउ गर्न सकेको छैन । जिल्ला अदातलमा दर्ता भएको मुद्धामा १ अर्ब ११ करोड ३४ लाख ४३ हजार ४५ रुपैयाँ बिगो रकम जाहेरीवालाई दिलाउन माग गरिएको छ । ८ देखि १० वर्ष कैद सजायको माग गरिएको छ ।