कोशीमा ५ वर्षमा ५१२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ३९३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन

३१ जेठ, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले ५१२ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गरेको छ । प्रदेश योजना आयोगका अनुसार प्रदेश सरकार गठन भएपश्चात आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म ५१२.६४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको हो । यो अवधिमा १८१८.२८ किलोमिटर ग्राभेल सडक र ५९४५.२६ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षसम्म प्रदेश सरकारले पाँच हजार किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्दै बाह्रै महिना सवारी कुदाउन मिल्ने बनाउने लक्ष्य लिएको थियो ।

योजना तर्जुमाको आधार वर्ष (२०७६–७७)मा प्रदेशको रणनीतिक सडक २३८९.०८ किलोमिटर र ग्रामीण सडक ६१२१.६४ किलोमिटर थियो । यो सडक सञ्जालमध्ये १५४४.६६ किलोमिटर कालोपत्रे सडक थियो । प्रदेश सरकारले ५१२.६४ किलोमिटर पक्की सडक थप गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा ७६ वटा मोटरेवल पुल, १३८ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ । २०७६/७७ सम्म प्रदेशमा १७१५ वटा झोलुङ्गे पुल थिए ।

प्रदेशले सन् २०३० सम्म १३७ वटा स्थानीय तहलाई जोड्ने गरी सात हजार किलोमिटर सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सबै स्थानीय तहका केन्द्र र हरेक पर्यटकीय क्षेत्रमा बाह्रै महिना सवारी कुद्नेगरी पूर्वाधार बनाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

अधिकांश लक्ष्य पूरा भएनन्

प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको योजना समीक्षा प्रतिवेदनमा पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको चौथो वर्षसम्म आइपुग्दा अधिकांश लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । केही लक्ष्य पूरा भएको र केही पूरा हुने क्रममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

योजना आयोगका अनुसार प्रदेशमा ५१४.२ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ । यो उत्पादनमा कोशीमा रहेका ४२ वटा जलविद्युत् आयोजनाको हो ।

२०७६/७७ मा प्रदेशमा ११ वटा आयोजनाबाट १२१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको थियो । चार वर्षमा ३९३.२ मेगावाट विद्युत् थप भएको हो । कोशी प्रदेशबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म २५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो ।

पछिल्लो चार वर्षमा ५१ हजार हेक्टरमा सिंचाइको सुविधा थप भएको छ । ५१ हजार हेक्टर थप हुँदा प्रदेशमा सिंचाइ पुगेको जमिन ३ लाख २७ हजार पुगेको छ । सरकारको लक्ष्य ३ लाख ४५ हजार हेक्टरमा पुर्‍याउने थियो ।

प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लक्ष्य भने एक वर्ष अघि नै पार भएको छ । प्रदेशले पाँच वर्षमा प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ८ खर्ब ३ अर्ब ५६ करोड पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो । चौथो आर्थिक वर्षमा नै लक्ष्यभन्दा माथि ८ खर्ब ४९ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ ।

प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिमा ठूलो हिस्सा सेवा क्षेत्रको छ । उद्योग र कृषि क्षेत्रको लक्ष्य भने घट्दो छ ।

गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदानलाई २३.६१ प्रतिशत बनाउने लक्ष्य थियो । तर आधार वर्ष २०७६/७७ भन्दा योगदान घटेको छ । आधार वर्षमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १९.०६ प्रतिशत थियो । गत आर्थिक वर्षसम्म उद्योग क्षेत्रको योगदान घटेर १६.८ प्रतिशतमा झरेको छ । कृषिको योगदान दर पनि ३६.७५ बाट घटेर ३३.६ पुगेको छ ।

कोशी प्रदेशको गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि हुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कोशी प्रदेशको योगदान १५.७९ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा छ । यो बागमती प्रदेशपछिको ठूलो योगदान हो ।

राष्ट्रिय कृषि उत्पादनमा कोशी प्रदेशको योगदान २२ प्रतिशत छ । यो अन्य प्रदेशको भन्दा बढी हो । उत्पादनमूलक उद्योगको क्षेत्रमा कोशी प्रदेशको योगदान २१.९ प्रतिशत छ । जुन बागमती प्रदेशपछिको दोस्रो ठूलो हिस्सा रहेको योजना आयोगको प्रतिवेदनमा छ ।

योजना आयोगले पाँच वर्षका लागि राखेको २३ वटा परिमाणात्मक लक्ष्यमध्ये आर्थिकतर्फका ६ वटामा एक वटा प्राप्त भएको छ । सामाजिकतर्फका १० वटा लक्ष्यमध्ये पनि एक वटा प्राप्त भएको छ ।

भौतिकतर्फका ४ लक्ष्यमध्ये एक प्राप्त गर्न सकिने अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । शासकीय सुधारतर्फ ३ लक्ष्य राखेकोमा तीन वटै प्राप्त भएको छैन ।