चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई खर्च धान्नै मुस्किल

३२ जेठ, चितवन । वर्षमा झण्डै ३५ करोड राजस्व संकलन गरेर केन्द्रमा पठाउने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज आफैंले बजेट अभाव झेल्न थालेको छ ।

पर्याप्त बजेट नहुँदा घाँसे मैदान व्यवस्थापन, हात्ती प्रजनन् तथा गोही संरक्षण केन्द्र, खोरमा थुनिएका बाघको आहारा व्यवस्थापन नियमित गस्ती जस्ता काममा समस्या हुन थालेको छ ।

निकुञ्जले ठूलो राजस्व उठाए पनि खर्च गर्ने तजबिजको अधिकार भने छैन । निकुञ्जलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष र हात्तीसार आयोजनाका नाममा चालु र पुँजीगत बजेट छुट्याएर आउने गर्छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष आयोजनाबाट कर्मचारीको तलबभत्ता, विभिन्न बैठक तथा गोष्ठी, निकुञ्जको घाँसै मैदान तथा तालतलैया व्यवस्थापन, सुरक्षा गस्ती, अपराध अनुसन्धानजस्ता विषयमा खर्च गर्ने गरी रकम आउँछ । त्यस्तै हात्तीसार आयोजनाबाट हात्ती प्रजनन् केन्द्र, हात्तीको आहार र पोष्टहरूको लागि चालु तथा पुँजीगत रकम आउने गर्दछ ।

निकुञ्जका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दुवै आयोजनाका लागि ३१ करोड ५५ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । समग्रमा बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को भन्दा करिब ४ करोड बढी भए पनि पुँजीगत खर्च रकम भने कटौती गरिएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निकुञ्जलाई २७ करोड ६८ लाख बजेट दिइएको थियो ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष आयोजना अन्तर्गत चालु वर्ष पुँजीगतमा ३ करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ३ करोड ९० लाख बजेट थियो ।

यस्तै हात्तीसार आयोजनामा पुँजीगततर्फ चालु वर्ष ३० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ६५ लाख रकम दिइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष आयोजनाको पुँजीगततर्फ १० करोड १४ लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो । सो वर्ष हात्तीसार आयोजनामा पनि पुँजीगत खर्च ७ करोड ४० लाख थियो ।

निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष आयोजनाको चालुतर्फ १७ करोड ९३ लाख र हात्तीसार आयोजनातर्फ चालुमा ९ करोड ९७ लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो ।

चालु खर्च बढे पनि पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा निकुञ्जभित्र गरिने पूर्वाधारका काममा असर गरेको सूचना अधिकारी तिवारीले बताए । चालु खर्च पनि महंगीको आधारमा खासै नबढेको उनको भनाइ छ ।

निकुञ्जलाई खर्च अभाव हुँदा विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर चलाउनुपर्ने अवस्था आएको सूचना अधिकारी तिवारीको गुनासो छ । तराई भूपरिधी कार्यक्रम, एनटीएनसी लगायतका निकायको सहयोगमा खर्च चलाउनुपर्ने अवस्था रहेको तिवारीले बताए ।

निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत डिलबहादुर पुर्जा पुनले निकुञ्जमा दैनिक खर्च सञ्चालनमा समस्या हुँदै आएको बताए । सरकारले आर्थिक समस्या देखाएर निकुञ्जको बजेट कटौती गर्न नमिल्ने प्रमुख संरक्षण अधिकृत पुनले बताए ।

‘अन्य निकाय र निकुञ्ज फरक विषय हुन्, निकुञ्जमा विश्वकै दुलर्भ वन्यजन्तुहरू छन्, उनीहरूको बासस्थान, घाँसे मैदानको व्यवस्थापन, सुरक्षाका लागि नियमित गस्ती, उद्दार र उपचारजस्ता अति महत्वपूर्ण विषयहरू हुन्छन् । बजेट नहुँदा चोरी शिकारी नियन्त्रण, अनुसन्धान जस्ता कुरा पनि प्रभावित हुन सक्छन्,’ प्रमुख संरक्षण अधिकृत पुनले भने, ‘रकम अभाव हुँदा फायर लाइन व्यवस्थापन, मचान निर्माण तथा मर्मत, सफारी रुटको मर्मत तथा सुधार जस्ता विषयमा काम गर्न समस्या देखिएको छ ।’

वन्यजन्तुबाट भएको धनजनको क्षतिको रकम भुक्तानीमा समेत बजेटको अभाव हुन थालेको भन्दै प्रमुख संरक्षण अधिकृत पुनले यस्तो हुँदा मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व बढाउन सक्ने बताए । उनले भने, ‘क्षतिपूर्ति रकम तत्काल नपाउँदा जनतामा निराशा र आक्रोश बढ्छ ।’