‘ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई बजेटले उपेक्षा गर्‍यो’

३२ जेठ, काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत् क्षेत्रमा सरकारका तर्फबाट राहत र सहुलियत प्राप्त नभएको गुनासो गरेका छन् ।

शुक्रबार इप्पानको नयाँ कार्यसमिति चयन एक वर्ष पुगेको अवसर तथा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष कार्कीले गत वर्ष नै सरकारले घोषणा गरेको राहत तथा सहुलियत प्राप्त नगरेको बताए ।

उनले एक वर्षदेखि इप्पानले हरेक मञ्चमा र सबैभन्दा धेरै उठाउँदै आएको एउटा माग बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको माग पूरा हुन नसकेको बताए ।

उनले विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार आयोजना अनुमतिपत्र लिएका विद्युत् आयोजनाले सोही अनुसार स्पेयर पार्ट्समा १ प्रतिशतमात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गर्दै आएको बताए ।

नेपाल र भारतबीच १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट दीर्घकालीन रूपमा बिजुली बिक्री गर्ने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट र आगामी पाँच वर्षभित्र साढे ८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका, योगदान र महत्त्वलाई बजेटले उपेक्षा गरेको उनको भनाइ छ ।

उनले ऊर्जा उत्पादनमा भएको प्रगतिकै कारण समग्र क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको, आयात र निर्यातमा योगदान पुर्‍याएको तथा सरकारले ऊर्जामार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा बजेटले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए ।

त्यसैगरी निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारका लागि जोडदार माग राख्दै आएकोमा विद्युत् व्यापारबारे बजेटमा कुनै उल्लेख नगरिएको उनको भनाइ छ ।

उनले ऊर्जालाई थप बजेटका साथै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा ऊर्जा क्षेत्रको समग्र बजेट घटाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

त्यस्तै ऊर्जासँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर असर पर्न जाने र यसले विद्युत् प्रसारण र वितरणमा समेत समस्या आउने देखिएको बताएका थिए ।

कार्कीका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरिसकेको साढे २८ हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्यसहित ऊर्जा विकास मार्गचित्रबारे बजेटमा कतै पनि उल्लेख नहुनु दुःखद् हो ।

उक्त लक्ष्य हासिल गर्न ६१ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेबारे स्वदेशी र विदेशी ऊर्जासँग सम्बन्धित सबै कार्यक्रममा सार्वजनिक भइसकेकाले यसले लाजमर्दो अवस्था सिर्जना भएको उनको दाबी थियो ।