संघीय सरकारले मुठी कस्दा ५ प्रदेशको बजेट घट्यो

१ असार, काठमाडौं । शनिबार सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनमा प्रभावकारी दक्षता देखाउन नसकेका सबैजसो प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नहुने मौज्दातको ठूलो हिस्सालाई नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्रमुख स्रोत बनाएका छन् ।

संघीय सरकारले अनुदानमा मुठी कस्नु र प्रदेशले आन्तरिक आम्दानी बढाउन नसक्नुका कारण बागमती र सुदूरपश्चिमबाहेक  कोशी, मधेश, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली गरी ५ प्रदेशको बजेटको आकार घटेको छ । गत १५ जेठमा संघीय सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रदेशहरुमा जाने बजेट घटाइएको थियो ।

प्रदेशहरुले अमूर्त विषय समेटेर बजेटलाई लोकप्रियतावादी बनाउन कोशिस गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मशान्तसम्म अधिकांश प्रदेशले कुल बजेटको मुश्किलले ५० प्रतिशत मात्र खर्च गरेका छन् । प्रदेशहरुले खर्च गर्ने क्षमता सुधारमा खासै ध्यान नदिएका कारण यो समस्या आगामी आर्थिक वर्षमा पनि दोहोरिने सम्भावना छ ।

१. कोशीमा डेढ अर्बले घट्यो बजेट

कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार घटाएको छ । हाल ३६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको उसले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

चालुतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड ३० लाख, पूँजीगत तर्फ १४ अर्ब ४७ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री रामबहादुर मगरले जानकारी गराए ।

कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि, भौतिक पूवार्धार निर्माण तथा शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।

बजेटका विशेषता

कोशीले प्रदेशलाई धानको बिउको स्रोत केन्द्र बनाउने घोषणा गरेको छ । कृषकलाई प्रांगारिक मलको प्रयोगमा प्रोत्साहित गर्ने, नेपाली चियाको प्रवद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन आयोजना गर्ने, स्टार्टअप उद्यमलाई ब्याज अनुदान दिने प्रदेश सरकारको घोषणा छ । त्यस्तै रैथाने वस्तु प्रवर्द्धनका लागि समेत प्रदेशले बजेट छुट्याएको छ ।

पूर्वाधारतर्फ प्रदेशले सडक विस्तार र स्तरोन्नतिमा ठूलो बजेट राखेको छ । स्रोत सुनिश्चित भएका बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न गर्ने, विराटनगर विमानस्थलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने, विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन र चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ । दुई वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरमा बिजुली पुर्‍याउने घोषणासमेत गरिएको छ ।

कोशीको बजेट आकार : ३५ अर्ब २७ करोड
चालुखर्च : १४ अर्ब ४७ करोड
पुँजीगत खर्च : १६ अर्ब २० करोड
वित्तीय हस्तान्तरण : ४ अर्ब ५८ करोड

 बजेटको स्रोत

आन्तरिक राजस्व  : ४ अर्ब ९८ करोड
राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त : १२ अर्ब ४० करोड
संघीय सरकारले दिने अनुदान : १४ अर्ब ५३ करोड
चालु आर्थिक वर्षको मौज्दात : ३ अर्ब २५ करोड

२. मधेशको प्राथमिकतामा कृषि

४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको मधेश सरकारले चालुतर्फ १६ अर्ब ७ लाख र पूँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख विनियोजन गरेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब २० करोड कम हो ।

हाल मधेश सरकारले ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले निर्वाहमुखीबाट व्यवसायिक खेती प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित बजेट ल्याएको बताए ।

के छन् विशेषता ?

मधेश प्रदेशले आफ्नो सबैभन्दा बलियो क्षमता भएको क्षेत्र कृषिलाई अधिक लक्षित गरी बजेट ल्याएको छ । कृषिमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार मधेश प्रदेशलाई बनाइने अर्थमन्त्री साहले बताए ।

कृषिमा माटोको स्वास्थ्य सुधारमा ध्यान दिइने उनले बताए । कृषि विद्युतीकरणलाई प्रदेश गौरवको परियोजनामा राखिएको छ । मधेशमा किसानलाई किसान कार्ड र पेन्सन दिन समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

चुरे संरक्षणमा समेत मधेशले बजेट राखेको छ । श्रम तथा रोजगारीमा पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको मधेशले श्रम शोषण र बालश्रम उन्मुलनमा ध्यान दिने उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले किन्ने सवारी साधनमा विद्युतीय सवारीमा जोड दिने भनिएको छ ।

पर्यटकको सुविधाका लागि विश्राम स्थल बनाउने, २०८२ साललाई घुमौं मधेश, बुझौ मधेश नारासहित मधेश पर्यटन वर्ष घोषणा गरिएको छ ।

मधेश आइटी पार्कको अवधारणा समेत ल्याइएको छ । मधेशमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने, प्रदेश विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज स्थापना गरी मधेशलाई उद्योगमैत्री प्रदेश बनाइने समेत बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रदेशले वारुण यन्त्र खरीदमा बजेट छुट्याएको छ । मधेशमा २ हजार मेगावाटसम्मको सौर्य ऊर्जा उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन समेत गरिने भएको छ । सडक यातायातमा यसअघि नै अगाडि बढेका आयोजनामा जोड दिइएको छ ।

कुल बजेट : ४३ अर्ब ८९ करोड
चालु खर्च : १६ अर्ब ७ लाख
पूँजीगत : २७ अर्ब ८९ करोड

बजेटको स्रोत

आन्तरिक स्रोत : ९ अर्ब ७ करोड
चार अनुदान : ११ अर्ब ३५ करोड
राजस्व बाँडफाँट : १३ अर्ब ६० करोड
मौज्दात : ७ अर्ब ८६ करोड
आन्तरिक ऋण : २ अर्ब

३. बढेर आयो बागमतीको बजेट

बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब दुई अर्ब बढी हो ।

आर्थिक मामिलामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले पेश गरेको बजेटको कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ २६ अर्व १० करोड १६ लाख ८२ हजार, पूँजीगततर्फ ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ अर्ब ५० करोड छ ।

कस्तो आयो बजेट ?

प्रदेश सरकारले एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम चलाउने भनेको छ । प्रदेशमा स्मार्ट एग्रिकल्चर कार्यक्रम सुरु गर्ने समेत प्रदेश सरकारको योजना छ । दूग्ध किसानलाई प्रदेश सरकारले समेत अनुदान निरन्तरता दिएको छ ।

हेटौंडास्थित धुलो दुध कारखाना आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा समेत गरिएको छ । प्रदेश सरकारले एक प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र एक प्रांगारिक मल उत्पादन कारखाना खोल्ने घोषणा समेत गरेको छ ।

आगामी वर्ष प्रादेशिक पर्यटन गुरुयोजना ल्याउने घोषणा गरेको सरकारले शिव परिपथको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । चितवनको सौराहा, मेघौली, गोलाघाट, भुक्तपुरको नगरकोट, दोलखाको शैलुङलाई चलचित्र छायांकन क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने भनिएको छ । सन् २०२४ लाई प्रदेश भ्रमण वर्ष घोषणा गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वषएमा प्रदेश लगानी बोर्ड गठनको योजना समेत बजेटमा समेटिएको छ । यसै वर्ष नविनतम उद्यमको प्रवद्र्धन गर्न विजनेश इक्यूवेसन सेन्टरको अवधारणा समेत ल्याइएको छ । हेटौंडामा औद्योगिक प्रदर्शनी भवन निर्माणको योजना समेत प्रदेश सरकारले ल्याएको छ ।

बागमति प्रदेशलाई शून्य प्लाष्टिकजन्य पदार्थ अभियान चलाइने भएको छ । एक टोल एक पोखरी कार्यक्रम घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले हिमाली क्षेत्र करिडोर घोषणा गरेको छ ।

सार्वजनिक यातायातको भाडा भुक्तानीमा फिनटेक प्रविधिलाई प्रोत्साहन गरिने समेत बजेटमा उल्लेख छ । विद्यालयमा सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम लागु गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

प्रदेश सडक यातायात गुरुयोजना बनाई यसलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनको योजना समेत बजेटमा राखिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई दिइरहेको आन्तरिक काज भ्रमण सुविधालाई निरन्तरता दिएको छ ।

कुल बजेट : ६४ अर्ब ५४ करोड
चालु खर्च : २६ अर्ब १० करोड
पुँजीगत खर्च : ३६ अर्ब ९३ करोड
वित्तीय व्यवस्था : १ अर्ब ५० करोड

बजेटको स्रोत

कर राजस्व : २७ अर्ब ५८ करोड
अन्य राजस्व : ६ अर्ब ५१ करोड
चार अनुदान : १५ अर्ब ५७ करोड
मौज्दात र अन्य प्राप्ति : १४ अर्ब ८६ करोड

४. गण्डकीको प्राथमिकता पूर्वाधार

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री टकराज गुरुङले चालु आवको तुलनामा केही कम गरी बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । चालु आवमा यस सरकारले ३३ अर्ब ८२ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

आगामी आवको बजेटमा चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड र पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड विनियोजन गरिएको छ । पूँजीगत बजेट कुल विनियोजनको ६० प्रतिशत भन्दा बढी छ ।

गण्डकी प्रदेशले पर्यटन, कृषि, खानेपानीसहित पूर्वाधारमा जोड दिएको छ । व्यवसायिक कृषिमार्फत उत्पादन र रोजगारी बढाउने घोषणा प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

गण्डकीमा समेत गाँजा खेतीको कानुनी बाटो खोल्ने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको छ । यस प्रदेशले १२ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ भौतिक पूर्वाधारमा छुट्याएको छ । पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीको रूपमा केन्द्रमा राखेर ग्रामीण पर्यटन, होमस्टेको विकास र ११ वटै जिल्लामा विशेष कार्यक्रम गरिने समेत बजेटको घोषणा छ ।

सामाजिक क्षेत्रका लागि २ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्ष गण्डकी प्रदेश सभाको भवन बनाउन ९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने, कम्तीमा ७० प्रतिशत घरमा खानेपानी धारा जडान गर्न ८ करोड रूपैयाँ छुट्याउने मन्त्री गुरुङको घोषणा छ । ४ अर्ब रूपैयाँ ऊर्जाको क्षेत्रमा छुट्याएको अर्थमन्त्री गुरूङले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने यस प्रदेशमा समेत कमजोर देखिन्छ । फागुनसम्म पूँजीगत खर्च ५३.४३ र चालु खर्च ४६.५७ प्रतिशत मात्र भएको तथ्यांक छ ।

गण्डकीको बजेटका मूख्य विशेषता

गण्डकीले माटो परीक्षणका लागि मोवाइल माटो अस्पताल सञ्चालनको घोषणा गरेको छ ।खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछामासु र आलुमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना समेत सरकारको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गले छोएका क्षेत्रमा करिडोर लक्षित बाख्रा विकास कार्यक्रम चलाइने भएको छ । एक निर्वाचन क्षेत्र, एक प्रविधिमैत्री स्मार्ट कृषि फर्मको अवधारणा समेत घोषणा गरिएको छ ।

पर्यटन विकासमा पहिले घरदेश अनि परदेश प्याकेज ल्याइने भएको छ । होमस्टेलाई बजेट छुट्याइएको छ । एक सामुदायिक वन एक पोखरी कार्यक्रम समेत आगामी आवमा कार्यान्वयन गरिने भएको छ । पोखरामा पृथ्वीनारायण शाहको शालिक बनाउने घोषणा समेत गरिएको छ ।

उचाइमा खेल, खेलमा उचाइ कार्यक्रम चलाउने घोषणा गरिएको छ । एक निर्वाचन क्षेत्रः एक सडक तथा पुल निर्माण गरिने भएको छ ।

कुल बजेट : ३२ अर्ब ९७ करोड
चालु खर्च : १३ अर्ब १६ करोड
पूँजीगत खर्च : १९ अर्ब ५१ करोड
वित्तीय व्यवस्था : ३ करोड

बजेटको स्रोत

राजस्व बाँडफाँट : ९ अर्ब ६१ करोड
संघीय सरकारले दिने अनुदान  : १२ अर्ब ५७ करोड
आन्तरिक राजस्व : ५ अर्ब १७ करोड
मौज्दात : २ अर्ब ९४ करोड

५. अधुरा आयोजना पूरा गर्ने लुम्बिनीको बजेट

लुम्बिनी सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि ३८ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख ३६ हजार रुपैयाँको बजेटको ठूलो हिस्सा कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र पूर्वाधारका पुराना र अधुरा आयोजना पूरा गर्नमा राखिएको छ ।

विनियोजन रकममध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख रुपैयाँ र पूँजीगतर्फ २४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ । यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । लुम्बिनीले चालु आर्थिक वर्षमा ४० अर्ब ४८ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

के हुन् बजेटका विशेषता ?

लुम्बिनी सरकारले प्रादेशिक अस्पतालको १२ सय शय्याको भवन बनाउन एक अर्ब ८० करोड बजेट छुट्याएको छ । यस अस्पतालमा एमआरआई मेसिन खरिद गर्न १५ करोड छुट्याइएको छ ।

किसानको हात प्रदेशको साथ नामक कार्यक्रम चलाउने बजेटको घोषणा छ । ४० वर्ष भन्दा माथिका नागरिकको निशुल्क मधुमेह, रक्तचाप र मृगौला परीक्षण गरिने समेत बजेटमा उल्लेख छ ।

८० वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिक र अतिशक्त नागरिकलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा घरमै उपचार सेवा पुर्‍याउने समेत बजेटमा उल्लेख छ । लुम्बिनीका महिलालाई आत्मनिर्भर गराउने समेत प्रदेशको योजना छ ।

सन् २०३० सम्म लुम्बिनीबाट बालविवाह अन्त्य गर्ने घोषणा समेत गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधारमा समेत पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

कुल बजेट : ३८ अर्ब ९७ करोड
चालु खर्च : ११ अर्ब २४ करोड
पुँजीगत खर्च  : २४ अर्ब ५८ करोड
वित्तीय हस्तान्तरण : ३ अर्ब १४ करोड

बजेटको स्रोत

आन्तरिक राजस्व : ७ अर्ब ५१ करोड
राजस्व बाँडफाँट : १२ अर्ब १ करोड
संघीय सरकारले दिने अनुदान : १४ अर्ब
मौज्दात : २ अर्ब

६. कर्णालीमा २ अर्ब घट्यो बजेट

कर्णाली प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा करिब २ अर्ब रुपैयाँले घटाएर ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आगामी वर्ष पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यो कुल बजेटको ५९.७ प्रतिशत हो । चालुतर्फ ७ अर्ब ५७ करोड ५५ लाख ९२ हजार (२४.१२ प्रतिशत) विनियोजन भएको छ । ४ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख ५१ हजार वित्तीय हस्तान्तरण हुनेछ ।

कस्तो आयो नयाँ बजेट ?

अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को नारालाई सार्थक तुल्याउने उद्देश्यसहित बजेट ल्याइएको बताए । मूख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरेको सरकारले १६ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कृषि उत्पादनमा विशेष क्षेत्र तोक्दै उत्पादन एक स्वामित्व अनेक कार्यक्रम चलाइने भएको छ । डोल्पा, हुम्ला, कालीकोट, मुगु र जुम्लाका कृषकलाई सरकारले दुधमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ अनुदानलाई निरन्तरता दिएको छ । रैथाने वस्तुको ब्राण्डिङ गरी पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिनेसमेत बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।

कर्णाली सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्यतर्फ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ब्लड बैँक स्थापना गरिनेदेखि सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी महिलाहरूलाई पोषण भत्ता उपलब्ध गराइने लगायतका कार्यक्रम ल्याएको छ ।

कर्णालीलाई जडीबुटीको हबको रूपमा विकास गरिने योजना पनि ल्याइएको छ । यो योजना केन्द्र सरकारले पनि ल्याएको थियो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कुल बजेट : ३१ अर्ब ४१ करोड
चालु खर्च : ७ अर्ब ५७ करोड
पूँजीगत खर्च : १८ अर्ब ७५ करोड
वित्तीय हस्तान्तरण : ४ अर्ब ८३ करोड

बजेटको स्रोत

आन्तरिक राजस्व : ८३ करोड ४४ लाख
मौज्दात : ५ अर्ब १३ करोड
संघीय सरकारले दिने अनुदान : १६ अर्ब २ करोड
राजस्व बाँडफाँट : ९ अर्ब ३८ करोड

७. बढेर आयो सुदूरपश्चिमको बजेट

सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले शनिबार घोषणा गरेको ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँले बढी हो ।

चालु आवमा सुदूरपश्चिम सरकारले २९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ ११ अर्ब ७ करोड र पूँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ ।

मन्त्री पालले चालु आर्थिक वर्षमा कुल विनियोजनको ७०.१६ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च हुने अनुमान प्रस्तुत गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिम सरकारले टुक्रे आयोजनालाई प्राथमिकता नदिइएको बताएको छ । बजेटले गरिबी, बेरोजगारी तथा श्रम पलायनलाई रोक्ने उद्देश्य लिएको छ । कृषिमा उत्कृष्ट काम गर्ने कृषकलाई सम्मान गर्ने घोषणा प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

प्रदेशमा प्रांगारिक मल उद्योग स्थापनाको घोषणा समेत गरिएको छ । कोल्ड स्टोर, दुग्ध तथा माछा मासु चिस्यान केन्द्रमा विद्युत महसुलमा सहुलीयत दिने समेत प्रदेश सरकारको घोषणा छ । एक जिल्ला एक उद्योग प्रवद्र्धन कार्यक्रम चलाउने समेत बजेटको घोषणा छ ।

डडेलधुरामा अल्लो प्रशोधन उद्योग स्थापनाको घोषणा गरिएको छ । सडक पूर्वाधारमा पुराना आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै ५ अर्ब ६८ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा स्मार्ट शौचालय निर्माण गरिने समेत बजेटमा उल्लेख छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गरिने समेत बजेट भाषणमा लेखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटमा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नारा र कार्यक्रम अधिक मात्रामा राखिएको छ ।

कुल बजेट : ३१ अर्ब ६२ करोड
चालु खर्च : ११ अर्ब ७ करोड
पुँजीगत खर्च : १७ अर्ब ५३ करोड
वित्तीय हस्तान्तरण : २ अर्ब ९२ करोड

बजेटको स्रोत

आन्तरिक राजस्व : १ अर्ब ६० करोड
राजस्व बाँडफाँट : ९ अर्ब ९९ करोड
संघीय सरकारले दिने अनुदान : १३ अर्ब ८२ करोड
मौज्दात : ६ अर्ब १५ करोड