कोशीमा चालु खर्च बढ्यो, कृषि अनुदान कटौती

१ असार, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

शनिबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले चालूतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख र पूँजीगत तर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख, वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ २ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

बजेटको स्रोतको ठूलो संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान छ । प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी भने चार अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि आएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा डेढ अर्ब कम हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट ३६ अर्ब ८१ करोड ९० लाख विनियोजन भएको थियो ।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष पूर्वाधार विकासका लागि १० अर्ब ४१ करोड, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि २ अर्ब ६७ करोड, खानेपानी तथा उर्जा क्षेत्रमा ४ अर्ब ७६ करोड, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ५८ करोड, सामाजिक क्षेत्रमा १ अर्ब ५८ करोड, पर्यटन, वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा २ अर्ब ८२ करोड र शान्ति सुरक्षा सूचना तथा संचारका लागि १ अर्ब ३ करोड बिनियोजन गरेको छ ।

कृषिको अनुदान कटौती, ब्याजमा अनुदान

प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेको छ । विगत वर्षहरुमा दिइने प्रतिस्पर्धी कृषि अनुदानलाई कटौतीको घोषणा गरेको सरकारले बैंकको ब्याजमा अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री मगरका अनुसार व्यावसायिक रुपमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरण, उन्तन प्रविधि प्रयोग र बजार विस्तारका लागि अधिकतम किसानको पहुँच पुग्नेगरी बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण उपलब्ध गराउन सहजरीकरण गरी ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने छ । कषि ऋणको ब्याज अनुदानका लागि सरकारले ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बजेट सार्वजनिकपछि मन्त्री मगरले सिधै दिइने कृषि अनुदानलाई निरुत्साहित गरी ब्याजमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको बताए । संघीय सरकारले घोषणा गरेको कृषि लगानी दशकलाई सफल बनाउने निजी र सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने प्रदेश सरकारको घोषणा छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप बिजनेस गर्न चाहने युवाहरुका लागि व्याज अनुदानको घोषणा पनि गरेको छ ।

सरकारले तीन वर्ष भित्र प्रदेशलाई खोरेत मुक्त बनाउने घोषणा गरेको छ । दुग्धजन्य वस्तु तथा मासुको विदेश निकासका लागि सरकारले तीन वर्ष भित्र खोरेत नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरेको हो ।

खोरेत मुक्त प्रदेश घोषणाका लागि सरकारले १३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । खोरेतसँगै अन्य महामारी जन्य रोगपनि नियन्त्रण गर्ने सरकारको घोषणा छ ।

कर्मचारीलाई इन्धनको साटो पैसा

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई आगामी आर्थिक वर्षबाट इन्धनको साटो पाउने इन्धन बापतको रकम मासिक रुपमा उपलब्ध गराउनका लागि कानुन निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सँगै सार्वजनिक निकायको अनुगमन तथा भ्रमणलाई व्यवस्थित गर्नका लागि भ्रमण तथा अनुगमनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका भौतिक पूर्वाधारहरुमा स्थायी रुपले निर्माणको परिचय खुल्नेगरी परिचय पार्टी निर्माण गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्माण भएका आयोजनाहरुको संघ र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूले निर्माण गरेको दाबी गर्ने गुनासो आएपछि सरकारले प्रदेशका संरचनामा स्थायी सूचना पार्टी राख्ने घोषणा गरेको हो ।

चालु खर्च बढ्दा पूँजीगत घट्यो

प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा डेढ अर्ब कम हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।

तर वैशाख मसान्तमा संघीय सशर्त अनुदान ७ करोड ५५ लाख थप भएपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेट ३६ अर्ब ८१ करोड ९० लाख कायम भएको थियो । चालु भन्दा आगामी वर्षको बजेट अनुमान एक अर्ब ५३ करोड छ ।

संघीय सरकारले दिने विशेष अनुदान, समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा सशर्त अनुदान र आन्तरिक राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि नहुँदा बजेट घटेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री मगरले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चालु तर्फ १२ अर्ब ६८ करोड १० लाख ८३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्च बढाएर १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

पुँजीगत खर्च भने प्रदेशको घटेको छ । चालु वर्षका लागि २० अर्ब ३८ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । आगामी वर्षका लागि भने पुँजीगत तर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

बजेटमा संघीय सरकारसँग समन्वय गरी घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्ने घोषणा गरिएको छ ।