‘चुनावमा गठबन्धन गर्ने-नगर्ने बहस बेमौसमको बाजा थियो, कांग्रेस बैठकमा छलफल हुँदैन’

नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमालेसँग सरकार बनाएको १०० दिन पुग्न लागेको छ । तर, पुरानै गठबन्धनका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताका जगमा टेकेर वर्तमान सरकारले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा निकै आलोचनात्मक टिप्पणीहरू गरिरहेका छन् ।

वर्तमान सरकार र बजेटबारे कांग्रेसको धारणा र पार्टीका आन्तरिक गतिविधिका विषयमा अनलाइनखबरका जनार्दन बराल र लिलु डुम्रेले कांग्रेस प्रवक्ता समेत रहेका डा. महतसँग गरेको कुराकानीको सारः

बजेट भाषणलगत्तै तपाईंले सकारात्मक भनेर प्रतिक्रिया दिनुभयो । केही दिनपछि बजेटप्रति आलोचनात्मक ढंगले व्याख्या गर्नुभएको छ । यस पटकको बजेटप्रति खासमा यहाँको धारणा के हो ?

सुरुमै पनि बजेट सकारात्मक छ भनेको थिइनँ । यसले आशा जगाउन सकेको छैन भनेको थिएँ । सुधारको बाटोलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा बजेट चुकेको छ भनेर त्यही बेला भनेको थिएँ ।

पछिल्ला दिनमा बजेटका विशेषताहरू विस्तृत रूपमा सार्वजनिक भइरहेका छन् । संसद्मा पनि त्यसमा छलफल भइरहेको छ । मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षक पनि आइराखेका छन् । करका दर, आर्थिक ऐनमा गहिरिएर छलफल हुँदैछ । यी सबै हेर्दा बजेटमा थप समस्याहरू देखा परेको छ ।

नेपालमा स्रोत र साधनको कमी छ । त्यसो हुँदा त्यसको प्रयोग ठीक टाउँमा हुुनुपर्‍यो । त्यो नै बजेटको लक्ष्य हुनुपर्छ । उत्पादन कसरी बढाउने, अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्नेमा बजेटले ध्यान दिनुपर्ने हो, त्यो बजेटले दिन सकेको छैन ।

गत वर्ष पनि हामीले बजेट विनियोजनका अनुशासनमा ल्याउन सकेनौं । तर, रोडम्याप भने तयार गरेका थियौं । बजेट अब कसरी अघि बढ्नुपर्छ भनेर धेरै कार्यविधि पनि बनेका थिए । कनिका छरे जस्तो गरी बजेट छर्ने सुविधा छैन । सीमित स्रोत–साधनलाई अधिकतम प्रतिफल आउने गरी खर्च गर्नुपर्दछ भनेका थियौं ।

तर, बजेटले त्यसो गर्नुको साटो अत्यधिक मात्रामा आन्तरिक ऋणमा निर्भरता बढायो । १८ खर्ब ६० अर्ब बजेटको स्रोत पूर्ति गर्न ३ खर्ब ३० अर्ब ऋण लिने लक्ष्य राखिएको छ । यो गत सालभन्दा ९० अर्ब बढी छ ।

यसरी सरकारले नै धेरै ऋण लिइदिएपछि निजी क्षेत्रमा जाने ऋणको मात्रा कम हुन्छ । उद्यम व्यवसाय गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रमा ऋण प्रवाहमा संकुचन आउने भयो । अहिले ब्याजदर घट्दै गएको छ, तर मागअनुसार आपूर्ति नभएपछि त्यो बढ्ने सम्भावना भयो । आन्तरिक ऋण छोटो अवधिमै फिर्ता गर्नुपर्छ, ब्याजदर उच्च हुन्छ । त्यसले सरकारको दायित्व बढाउँछ ।

त्यो ऋण पनि सरकारले ठीक ठाउँमा खर्च गर्दै छैन । अधिकांश बजेट आफ्ना समर्थक, शुभचिन्तकहरूमा वितरण गर्न सजिलो होस् भनेर अर्थ मन्त्रालयले अबण्डा शीर्षकमा राखेको छ ।

मन्त्रालयगत रूपमा भएको बजेट विनियोजनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

मन्त्रालयगत विनियोजन पनि जथाभावी भएको छ, जसले उत्पादन र रोजगारीमा मद्दत पुर्‍याउन सक्दैन । गत साल हामीले बजेट बनाउँदा कुनै पनि संघ–संस्थालाई बजेट दिन रोकेका थियौं, चाहे ती पार्टीसँग जोडिएका हुन् । अहिले पार्टीका समर्थकलाई हुने गरी पर्यटन, शहरी विकास, बालबालिका मन्त्रालयबाट अथाह मात्रामा वितरण गर्ने उद्देश्यले बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै, बजेट बढाउनुपर्ने ठाउँमा उहाँहरूले बढाउनुभएको छैन । खानेपानी मन्त्रालयमा एकदम बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखेको छु । त्यहाँ घटिरहेको छ । मधेश, पहाडतिर पानीको धेरै ठूलो समस्या भइरहेको छ । पहाडमा भूकम्प पछि पानीको सतह तल–तल गएर समस्या आएको छ । त्यहाँ बढाउनुभएन । कहाँ बढाउनुभयो भने अर्थ मन्त्रालयमा । भोलि त्यहाँबाट सर्लक्क आफूले चाहेका ठाउँमा खर्च गर्न सकिन्छ भनेर त्यसो गर्नुभयो ।

भौतिक मन्त्रालयमा बढाउनुभयो । त्यो एमालेले सम्हालेको मन्त्रालय भयो । शहरी विकासलाई आफ्नो हिसाबले प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर बढाउनुभयो ।

प्राप्त स्रोतलाई ठीक तरिकाले खर्च नगर्नु हाम्रो प्रमुख समस्या भएको छ । हाम्रो राजस्व र जीडीपी अनुपात भारत र बंगलादेशको भन्दा बढी छ । तर, खर्चसँग जीडीपीको अनुपात पनि हाम्रोमा धेरै छ । तर, त्यहाँ आर्थिक वृद्धि हाम्रोभन्दा धेरै नै राम्रो छ । हाम्रोमा किन भइरहेको छ भने खर्च ठीक ठाउँमा भइरहेको छैन । बेठीक ठाउँमा खर्च भइरहेको कारणले परिणाम आइरहेको छैन ।

निजी क्षेत्रको यो ५–६ वर्षको ऋण चाहिं अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको छ । त्यसकारण निजी क्षेत्रले पनि ऋण तिर्न सकिरहेको छैन । सरकारले र निजी क्षेत्रले गरेको लगानी दुवै ठीक ठाउँमा नभएकाले त्यसले आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित रूपमा योगदान पुगेको छैन ।

यो बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तपाईं आफैंले संसद्मा पेश गर्नुभएको थियो । त्यसकै आधारमा बजेट बनाएको अहिलेका अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ । यसमा कहीं मेल भएको देख्नुभएको छ ?

भन्नको लागि त जे भनिदिए पनि भयो । सिद्धान्त र प्राथमिकतासँग यो बजेटको कुनै तारतम्य छैन । हामीले सरकारी खर्चलाई अनुशासनमा नल्याइकन अर्को बाटो छैन । गलत ठाउँमा विनियोजन गर्ने, वितरणमा धेरै खर्च गर्ने, प्राथमिकता निर्धारण नगर्ने, ठेक्का लगाउने तर त्यो अनुसार विनियोजन नगर्ने, हरेक वर्ष नयाँ–नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्दै लैजाने, पुरानो योजनालाई बिर्सिंदै जाने तरिकाले अर्थतन्त्रमा ठूलो बेथिति ल्याएको छ भनेर हामीले भनेका थियौं ।

यसको अन्त्य नगरेसम्म हामी ठीक बाटोमा हिंड्दैनौं । त्यही अनुुसार तीन करोड भन्दा तलका कुनै योजना बजेटमा नराख्ने कार्यविधि बनाएका थियौं । हामी गठबन्धनबाट हटेपछि पनि प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक तीन करोड भन्दा तलका आयोजनामा बजेट जाँदैन भनेको सुनेको थिएँ । अहिले लाख लाखका आयोजनाहरू अनगिन्ती छन् । प्रतिफलको कुनै आशा नगरे हुने आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

हिजोको दिनमा अर्थमन्त्रीले फलानो जिल्लामा बजेट छुट्याएको भनेर प्रचार गरियो । अहिले साना–ठूला गरेर सयौं योजना अर्थमन्त्री, शहरी मन्त्री, भौतिक मन्त्रीकहाँ र पार्टीका संघ–संस्थाका नाममा अनेकौं शीर्षकमा राखिएको छ । हामीले अनुशासन कायम गर्न लागेका थियौं, त्यसलाई अहिले उहाँहरूले तोडिदिनुभयो ।

हरेक वर्षको बजेटपछि राजस्वका नीति र दरहरूबारे बहस तथा विवाद हुँदै आएको छ । अहिले सरकारले ल्याएको बजेटमा भएका राजस्वका नीति र दरहरूबारे तपाईंको धारणा के हो ?

मैले गत वर्षबाट आलु, प्याज, स्याउ लगायतमा भ्याट लगाएको थिएँ तर आन्तरिक उत्पादनमा लगाएको होइन । भन्सारमा भ्याट लगाइएको थियो, जसको उद्देश्य नेपाली स्याउ, आलु प्याज लगायतलाई प्रोत्साहन गर्नु थियो । किनभने बाहिरबाट आउने स्याउसँग नेपालको उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन ।

आन्तरिक उत्पादन गर्नेलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर भन्सारमा भ्याट लगाएको हो । हरेक देशले आफ्नो उत्पादनलाई संरक्षण गरेर प्रतिस्पर्धी बनाएका हुन्छन् । धेरैको लगानीले उत्पादन बढ्दा मूल्य स्वतः घट्छ । हामीले बनाएको नीतिलाई धेरै किसानले स्वागत पनि गरेका थिए ।

तर, अहिले अर्थमन्त्रीले यी उत्पादनमा भ्याट हटाएर अग्रिम आयकर लगाउनुभयो । तर, भन्सारमा अग्रिम आयकर लगाउनु करको सिद्धान्त विपरीतको कुरा हो । आयकर त आय भएपछि त्यसमा लगाउने कर हो । वस्तुमा आयातमा लगाएको कर आयमा त्यो कसरी ट्रान्सफर हुन्छ ? त्यो त आयातकर्ताले मूल्य बढाएर उपभोक्तासँग असुल गरिहाल्छन् । यो अत्यन्तै अमिल्दो कुरा गरिएको छ ।

आयकर ऐनको दफा ५७ लाई संशोधन गरेर पूँजीगत लाभकरलाई अर्को बाटोबाट विस्थापन गर्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । कर प्रणालीमा नजानिंदो तरिकाले गलत काम गर्नुभएको छ । सुधार गर्न होइन, निश्चित वर्गलाई लाभ पुर्‍याउन करमा हेरफेरको गन्ध देखिन्छ । राजस्वको लक्ष्यलाई समेत करका नीतिले व्याक फायर गर्छ ।

सरकारले बजेट मार्फत विदेश जान प्रोत्साहन गरिएको छ । नेपालमा जनशक्तिको अभाव भइसक्यो । निर्माण क्षेत्रमा भारतका कामदार आएर काम गरिरहेका छन् । विदेश जाने नेपाली युवालाई विना धितो ऋण दिने प्रस्ताव गरेको छ, यो त विदेश पठाउन प्रोत्साहन गर्ने कुरा हो । त्यस्तो ऋण कसले पाउँछन् भन्ने अर्को ठूलो प्रश्न पनि छ ।

उत्पादनका आधारमा कृषिमा अनुदान दिने कुरा पनि अर्थमन्त्रीले पाखा लगाउनुभयो । बजेट छोटो बनाउनुभयो, तर भन्नैपर्ने धेरै कुरा नभनेर भित्रभित्रै धेरै बेथितिका कुराहरू उहाँले लुकाउनुभयो । अर्थतन्त्रलाई सुधार, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, रोजगारका क्षेत्रलाई मद्दत गर्ने मैले देखिनँ ।

तपाईंले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै पूँजीगत बजेट भन्दा ऋणको सावा–ब्याज तिर्नको लागि छुट्याइएको बजेट बढी छ । आगामी वर्षको बजेटमा त्यसको मात्रा अझै बढेर गयो । ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्थाका बारेमा के भन्नुहुन्छ ?

पहिलो त बजेटरी सिस्टमलाई अनुशासनमा ल्याउनु पर्‍यो । त्यही सुधारको प्रस्ताव र कार्यविधि बनाएका थियौं । कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयहरूलाई भनेका थियौं । स्रोत सुनिश्चितता गर्दा अनावश्यक रूपमा नगर्ने भनेका थियौं । बहुवर्षीय आयोजनामा एकदमै कमलाई स्रोत सुनिश्चितता गरेका थियौं । अर्को वर्ष बजेट भार कति पर्छ, अनिवार्य राख्न पनि भन्यौं । त्यो कुरा उहाँहरूले छोडिसक्नुभयो ।

पूँजीगत खर्च सानो आकारको छ । परिणाम नआउने गरी त्यो पनि गलत ठाउँमा खर्च भइरहेको छ । वितरण गर्नका लागि ऋणको मात्रा बढाइराख्नुभएको छ । वैदेशिक ऋण त उहाँहरूले भन्दैमा बढ्दैन, आन्तरिक ऋण बढाइरहनुभएको छ । आन्तरिक ऋण लिएर बाँड्न थाल्नुभयो भने के हुन्छ ? ३/४ वर्षमा तिर्नुपर्ने ऋण, बजारको ब्याजदर तिर्ने गरी लिएर त्यो पनि बेठिक ठाउँमा खर्च गरेपछि त्योभन्दा भयावह अवस्था के हुन्छ ?

स्थानीय तह र प्रदेशहरूलाई जाने अनुदान कटौतीको निर्णय तपाईं अर्थमन्त्री हुँदा नै भयो । यो वर्ष पनि बजेटले तल्ला तहमा जाने रकम घटाएको छ । जुन सरकारले पनि तल्ला तहको बजेट नै घटाउन खोज्ने चाहिं किन हो नि ?

चालु आवमा अनुदान कटौतीको निर्णय र आगामी वर्षको अनुदानको विषय फरक हो । यो बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विभिन्न शीर्षकमा दिने अनुदान घटाएको छ । अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको एउटा सूत्र हुन्छ ।

पहिलो त्रैमासिकमा उठेको राजस्वका अनुपातमा दोस्रो, तेस्रो, चौथो दिने भन्ने सूत्र हो । आम्दानी कति हुन्छ, त्यही अनुसार दिने हो, त्यही अनुसार राजस्व आएन भने त दिन सकिंदैन । त्यही अनुसार चालु आवमा राजस्व नउठेका कारण मन्त्रिपरिषद्ले अनुदान घटाउने निर्णय गरेको थियो । तर, आगामी आर्थिक वर्षलाई त उहाँहरूले अनुदान नै घटाउनुभएको छ ।

गठबन्धन फेरिएको र नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष बनेको सय दिन हुन लागेको छ । प्रतिपक्ष दलको आँखाबाट हेर्दा सरकारका कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

कुनै आशा जगाउने यो सरकारको क्रियाकलापबाट देखिएको छैन । बजेटले पनि आशा जगाउने कुरालाई पुष्टि गर्न सकेको छैन । उहाँहरूको सय दिन कुरा ज्यादा काम कम भएको छ ।

कांग्रेस सरकारमै रहेको भए आशा जगाउने काम चाहिं के गर्नुहुन्थ्यो ?

हामीले अनुशासन सहितको प्रणालीमा लैजाने थियौं । स्रोतको दुरुपयोग गर्दैनथ्यौं । स्रोत जहाँ चाहिन्छ प्रयोग गथ्र्यौं । हामीसँग स्रोत साधनको कमी छ । जहाँ पनि फाल्ने गरी स्रोत छैन । प्राथमिकीकरण गरेर स्रोतको प्रयोग गर्थ्यौ ।

तीन करोड भन्दा तलको कुनै पनि आयोजना केन्द्र सरकारले नगर्नेमा कडाइका साथ लागू गर्थ्यौ । मन्त्रालयगत विनियोजनलाई अनुशासनमा ल्याउँथ्यौं । विनियोजन ठोस ठोस आयोजनामा केन्द्रित गथ्र्यौं । कर सम्बन्धी आयोगले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख हुने वातावरण बनाउँथ्यौं । त्यसलाई पारदर्शी तरिकाले कार्यान्वयन गथ्र्याैं । आन्तरिक उत्पादनलाई विस्तार गर्ने, करका विभिन्न दरहरूलाई कम गर्ने कोसिस गर्ने थियौं ।

सत्ताका घटक दलका कमी–कमजोरीलाई जबर्जस्ती तरिकाले छोपछाप गर्ने काम भइरहेको छ । हामी सरकारमा भएको भए त्यो हुन दिने थिएनौं ।

कांग्रेस सरकारमा भएको बेला कार्यकर्तामा उत्साह थिएन । पार्टीभित्र पनि असन्तुष्टि देखिन्थे । सरकारबाट बाहिरिएपछि बरु कार्यकर्ता निराश छैनन्, दलभित्रको विवाद पनि मत्थर हुँदै गएको छ । कांग्रेस त सरकार बाहिर बस्नु पो ठीक रहेछ कि जस्तो देखियो नि ?

सीमित स्रोतसाधन भएपछि खर्चका लागि झन् बढी अनुशासन कायम गर्नुपर्दछ । अनुशासन कायम गर्दा धेरैलाई चित्त बुझ्दैन । तर, जसले जिम्मेवारी लिएको हुन्छ, दीर्घकालीन सोच राखेर ठीक ठाउँमा ल्याउने तरिकाले काम गरिरहेको हुन्छ । त्यस्तो मान्छेले तितो औषधि नै खानुपर्ने हुन्छ । तितो हुन खोज्दा धेरैलाई अरुचि हुन्छ । तितो खाए बापत पछि राम्रो परिणाम आउँदा ‘ए ! ठीक रहेछ’ भन्ने सबैलाई लाग्छ ।

पार्टीभित्र वा बाहिरका सरोकारवालासँग विस्तारै महसुस गरिरहेको थिए कि ठिक बाटोमा गइरहेको छ । यो बाटोमा जानुको विकल्प नभएको महसुस गरिरहेका थिए । यहाँ त समय पाइँदैन । निर्णयले ठोस आकार ग्रहण नै गर्न पाउँदैन । यति ठूलो अस्थिरता छ । बल्ल–बल्ल ठीक काम गर्ने मान्छेहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुग्छन्, उसले काम गर्नै पाउँदैन ।

अहिले देखिएको बेथिति र विसंगति देख्दा पार्टीभित्रका साथीहरूलाई पनि हामी ठीक ठाउँमा रहेछौं भन्ने लागिरहेको छ ।

गठबन्धन गर्ने/नगर्ने एजेन्डामा कांग्रेस महासमिति बैठकमा सघन छलफल भयो । महासमितिको बैठक सकिएलगत्तै गठबन्धन टुट्यो । यो परिवेश हेर्दा गठबन्धन गर्न नहुने प्रस्ताव ठिक रहेछ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ?

त्यो बेलाको बहस अनावश्यक थियो । मैले पहिले पनि भनेको थिएँ – २०८४ मा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने अनावश्यक विषयलाई बहसका लागि प्रवेश गराइयो । त्यो बेमौसमको बाजा थियो ।

गठबन्धन भंग हुनुमा महासमितिको त्यही कुराले मात्रै भयो म भन्दिनँ । भित्री अनेक कारण र चलखेल थिए होलान् । तर, जे कुरामा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने थियो, त्यो नभएर विषयान्तर भयो । छलफल नगर्नुपर्ने विषयमा छलफल भयो । छलफल आवश्यक थिएन ।

महासमिति बैठकले प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेर केन्द्रीय समितिमा त पठाएको हो नि ?

त्यही निर्णय कहाँ भएको छ ?

त्यसो भए महासमितिबाट पारित भएको निर्णय केन्द्रीय समितिले पारित गर्दैैन ?

केन्द्रीय समितिले निर्णय परिमार्जन गर्ने महासमिति बैठकले भनेको छ । परिमार्जन गर्दा २०८४ मा गठबन्धन गर्ने नगर्ने कुरो रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

महासमिति बैठकमा छलफल गर्दा पनि धेरै ठूलो संख्याले यो विषयमा प्रवेश गर्न आवश्यक थिएन भनेका थिए ।

केन्द्रीय समिति बैठक डाक्न चाहिं किन ढिलाइ भइरहेको हो ?

बैठक चाँडै नै बोलाउने कुरा छ । अहिले सबै संसद्तिर केन्द्रित भइरहेकाले अलि ढिलो भएको हो । १०/१५ दिनमा बस्छ । सभापतिको स्वास्थ्यको कारणले बैठक बस्न ढिलो भएको भन्ने होइन । केही सानोतिनो स्वास्थ्य समस्या आएको थियो । उहाँको स्वास्थ्य ठीक भइसक्यो ।

विभागहरू बढाउने निर्णय गर्नुभएको छ । भइरहेका विभागमा पनि मनोनीत गर्न सक्नुभएको छैन । विभागहरू गठन हुन के समस्या भएको हो ?

सभापति पनि यसलाई ढिलो गर्न हुन्ने भन्नेमा हुनुहुन्छ । प्रमुख तोकिएका विभागहरूलाई पूर्णता दिने, नबनेकाहरूलाई बनाउने भन्नेमा हुनुहुन्छ । केन्द्रीय समितिको बैठकअघि नै कतिपय विभागको प्रमुखहरू बनाउने हुन सक्छ ।

केन्द्रीय सदस्यहरू नै विभागको संयोजक हुने हो, त्यसमा धेरै ठूलो समस्या छैन ।

भ्रातृ संस्थाहरूको अवस्था लथालिङ्ग देखिन्छ । तर, त्यो समाधानका लागि कांग्रेसले पहल गरेको देखिंदैन नि ?

भ्रातृ संस्थाहरूको बारेमा केही समस्याहरू छन् । ठूलो आकारको भ्रातृ संस्थाहरू बनेका छन् । त्यसले गर्दा काम गर्ने अवस्था भएन । यतिका समय हुँदासम्म अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु हुन नसके गुनासो त्यहीं भित्र पनि छ । पार्टीका साथीहरूले पनि प्रश्न गरिरहनुभएको छ । भ्रातृ संस्थाका बारेमा पार्टी केन्द्रीय समितिले निर्णय लिन्छ ।

भ्रातृ संस्थाहरूको पटक–पटक समयावधि थपिए पनि महाधिवेशन गर्न नसकेकाले भंग गर्ने दिशामा पार्टी गएको आशंका पनि छ ?

केही छलफल भइसकेको छैन । यही समितिलाई निरन्तरता दिएर अधिवेशन गराउने कि नयाँ हिसाबले जाने भन्ने कुरो नेतृत्व तहमा छलफल भएर केन्द्रीय समितिको बैठकमा टुंगो लाग्ला ।

भ्रातृ संस्थाले परिणाम दिन सकिरहेका छैनन् । परिणाम आउने गरेर पार्टीले निर्णय गर्नुपर्छ ।

पार्टी नेतृत्वकै कारण महाधिवेशन गर्न नसकेको आरोप भ्रातृ संस्थाका प्रमुखहरूको छ । पार्टीले सहजीकरण नगर्ने, विधान बनाएर पार्टीले अनुमोदन नगरेका कारणले महाधिवेशन गर्न नसकिएको भन्नुहुन्छ नि ?

यो सबै पन्छाउने कुरा हो । काम गर्ने मान्छेलाई कसैले छेक्दैन । नेविसंघको विधान पारित गरेर तयार छ ।

विधान संशोधन विना कांग्रेसलाई बलियो बनाउन तथा  गुट अन्त्य गर्न नसकिने केही नेताहरू बताउँछन् । विधान संशोधन गर्ने मनस्थितिमा कांग्रेस पुगेको हो ?

विधान बनाउने बेलामा पार्टी संगठनलाई एकदमै फराकिलो बनाउने भनेर कतिपय नेताहरूबाट नै आए । त्यही अनुरूप विधान बन्यो ।

अहिले केही समस्याहरू विधानले पनि सिर्जना गरेको छ । वडादेखि अधिवेशनका लागि निर्वाचन हुने, हार्ने र जित्नेको त्यहींबाट विभाजन हुने, तमाम समस्याहरू आएको छ । अहिलेसम्मको अनुभवले कसरी यसलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउने अब सोच्नुपर्दछ ।

अब बस्ने केन्द्रीय समितिमा विधान संशोधन छलफलको एजेन्डा होला?  

अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा नै यो कुरा प्रवेश गर्छ जस्तो त लाग्दैन । ढिलो–चाँडो विधान संशोधन मस्यौदा समिति बन्छ ।

फोटो,भिडियोः चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर