धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष भिडेका कर्मचारीले नै गरे सरकारको अवज्ञा 

२ असार, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि सर्टलिस्टमा परेका पाँच जना उम्मेदवारमध्ये तीनजना बहालवाला सरकारी कर्मचारी हुन् । तर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको अध्यक्ष सिफारिस समितिले प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाउँदा ती  ५ जनामध्ये ३ जना उपस्थित नै भएनन् ।

त्यसरी उपस्थित नहुने कर्मचारीहरू अरू कोही नभएर अर्थ मन्त्रालयकै मातहत रहेको धितोपत्र बोर्डका सबैभन्दा वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की हुन् । बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस समिति योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा भए पनि यो प्रक्रियामा सर्वेसर्वा अर्थ मन्त्रालय हुने गर्छ ।

तर, सोही निकायमातहत काम गरिरहेका दुई वरिष्ठ कर्मचारी अन्तर्वार्तामा नै नआउनु भनेको हदैसम्मको गैरजिम्मेवारी भएको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘बोर्डको अध्यक्षमा आवेदन उहाँहरू आफैंले हाल्नुभएको हो, मन्त्रालयले हाल भनेको होइन, उहाँहरू सर्टलिस्टमा पर्नुभयो । तर, सरकारले अन्तर्वार्तामा बोलाउँदा आउनुभएन,’ ती अधिकारीले भने, ‘यो सरासर सरकारी आदेशको अवज्ञा हो ।’

अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले सर्टलिस्टमा परेका ५ जनालाई कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न तथा अन्तरर्वार्ताका लागि आइतबार ९ बजे बोलाएको थियो । दिउँसो १२ : ४५ भित्र उपस्थित हुनेसँग अन्तर्वार्ता लिने गरी समय तय भएको थियो । तर, धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ र अर्का प्रतिस्पर्धी सन्तोषनारायण श्रेष्ठ दुईजना मात्रै उपस्थिति भए । अधिकारी, कार्की र बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं उपस्थित भएनन् ।

चपागाईं अहिले कुनै सरकारी पदमा नभए पनि उनले लामो समय नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारीका रुपमा काम गरे । बीमा समितिको अध्यक्षका रुपमा एक कार्यकाल काम पनि गरे । कार्की नेप्सेको सीईओ मात्रै नभएर नेपाल सरकारका उपसचिव पनि हुन् । अधिकारीले पनि धितोपत्र बोर्डमा कार्यवाहक अध्यक्षकै भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् ।

यस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका र रहिसकेका व्यक्तिहरु आफैंले आवेदन हालेको पदको अन्तर्वार्तामा किन सहभागी भएनन् त ?

बोर्डले आफ्नो नाम सिफारिस नगर्ने, गरिहाले पनि नियुक्ति नपाउने अवस्था देखिएपछि उनीहरु नियोजित रुपमा नै अन्तर्वार्तामा उपस्थित नभएको एक विश्वस्त स्रोत बताउँछ ।

धितोपत्रसम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उपदफा ४ मा समितिले नाम सिफारिस गर्दा यस ऐनबमोजिम योग्यता पुगेका कम्तीमा तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

सर्टलिस्टमा परेका तीनजना उपस्थित नभए पनि दुई जना मात्रै सिफारिसका लागि योग्य हुने भए । ‘यस्तो अवस्थामा सिफारिस समितिबाट नाम नै सिफारिस हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गरी यो प्रक्रिया नै रद्द गराउने उद्देश्यका साथ उनीहरु नआएका हुन्,’ स्रोतले भन्यो ।

अर्कातिर, अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित तीनै जना माओवादीनिकट मानिन्छन् । चिरञ्जीवी चापागाईं यसअघि माओवादी सरकारबाट बीमा समितिमा नियुक्ति पाएका व्यक्ति हुन् भने कृष्ण कार्कीलाई नेप्सेको सीईओ पनि माओवादीले नै बनाएको हो । अर्का उम्मेदवार नवराज अधिकारीले आफूलाई प्रचण्डको नातेदार बताउँदै आएका छन् ।

‘माओवादीकै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र प्रभावशाली नेता अर्थमन्त्री भएका बेला आफूलाई माओवादी कार्यकर्ता भनेर चिनाउने र अर्थ मातहतकै कर्मचारीहरुले कसरी सरकारको अवज्ञा गर्न सक्छन्, सरकार र पार्टी नेतृत्वले संकेत नगरी यो हुनै सक्दैन,’ स्रोतले भन्यो ।

उच्च सरकारी स्रोतहरु माओवादी पार्टी निकटका व्यक्ति अन्तर्वार्तामा उपस्थित नै नहुनुलाई ओली–प्रचण्ड राजनीतिक टकरावका रुपमा पनि हेर्छन् ।

‘ओलीले सिफारिसमा परेकामध्ये सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री पुन उनलाई होइन, चिरञ्जिवी चापागाईं वा कृष्ण कार्कीलाई बनाउन चाहन्छन् । ओलीले कुनै हालतमा पनि श्रेष्ठलाई नै बनाउनुपर्ने अडान राखेपछि मात्रै ५ महिनादेखि रोकिएको प्रक्रिया पुनः सुरु भएको थियो । तर, माओवादी नेतृत्वले प्रक्रिया नै स्थगन गर्नुपर्ने खण्ड सिर्जना गरिदियो,’ उच्च सरकारी स्रोतको दाबी छ ।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा यसरी छताछुल्ल फोहोर राजनीति मिसाउनु नै पूँजी बजारको विकासका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको आवेदक तथा राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्ट बताउँछन् । विज्ञता नभएका व्यक्तिलाई समितिमा राखेदेखि नै फोहोरी खेल सुरु भएको उनले बताए ।

‘छनोटका लागि गठित सिफारिस समितिमा पनि विज्ञता नभएकालाई राखियो, हाम्रो आवेदन नखोली, मूल्यांकन नगरी ५ जना सर्टलिस्टमा राखियो,’ उनले भने, ‘कर्मकाण्डी पूरा गर्नका लागि ५ जनालाई सर्टलिस्टमा राखिएको हो, पहिले नै अध्यक्ष निश्चित गरिसकेका छन् ।’

माओवादी अर्थमन्त्रीले ल्याएको संघीय बजेटमाथि ओलीले गरिरहेको निरन्तरको आक्रमण र एमालेका अर्थमन्त्रीले ल्याएको बागमती प्रदेशको बजेटको स्वामित्व सरकारले नलिने त्यहाँका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलको अडानले पनि एमाले–माओवादी टकरावलाई स्पष्ट पार्छ ।

‘त्यही मेसोमा अहिले सेबोनको अध्यक्षको नियुक्तिलाई पनि दुवैले जुँगाको लडाइँ बनाएका छन्, कारण यही मात्रै नहोला । तर, यिनै घटनाले गठबन्धन नै तलमाथि हुने सम्भावना पनि छ,’ स्रोतले भन्यो ।

तर, ती तीनजनामध्ये एकजनाले आफू बाहिर रहेकाले आउन नसक्ने र पछि आएर अन्तर्वार्ता दिने भनेर खबर दिएको सिफारिस समितिका एक सदस्यले बताए ।

‘एकजनाले अहिले आउन नसक्ने अवस्था छ, पछि आउँछु भन्ने जानकारी बिहानमात्रै पठाउनुभएको जानकारी पाइयो, अहिले भ्याइनँ पछि आउँछु भन्नेलाई अवसर दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा अहिलेको प्रक्रिया रद्द हुने र अर्को प्रक्रिया सुरु हुने भन्ने होइन ।’

समितिले अन्तर्वार्ताका लागि तीनै जनालाई बुधबारका पुनः बोलाएको छ ।

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको नियुक्ति गर्दा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पूँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानुन क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मध्येबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्समा नेताहरुको लेन्स

धितोपत्र बार्डको अध्यक्षलाई मर्यादाक्रममा समेटेको छैन । तर, यो पदलाई सामान्यतया नेपाल सरकारको सहसचिव स्तरको मानिन्छ । सहसचिवस्तरको एउटा कर्मचारी नियुक्तिमा राजनीतिक दलका प्रमुखहरू तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको चासो हुनुको कारण भनेको नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स हो ।

‘नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स पाउन विभिन्न व्यवसायिक घरानाहरु प्रतिस्पर्धामा छन्, उनीहरूले आ-अफ्ना उम्मेदवारहरू बोकेर राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो ।

‘ओलीले नियुक्त गर्नैपर्छ भनेको उम्मेदवारलाई अध्यक्ष बनाउन प्रचन्ड र अर्थमन्त्री पुनः तयार नभएका कारण माओवादी निकटहरू अन्तर्वार्तामा सहभागी नभएका हुन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘ओलीले लाइसेन्स दिन चाहेको समूह र प्रचण्डले च्यापेको समूह नै फरक फरक हो ।’

अन्तर्वार्ता दिन नगएका तीनैजनासँग अनलाइनखबरले कुराकानी गर्न खोजेको थियो । तर, उनीहरूसँग सम्पर्क नै हुन सकेन । नेप्सेका कार्की र धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक अधिकारी दुवैले आइतबार बिदा लिएर बसेको सम्बन्धित कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएका छन् ।