आर्थिक वर्षको अन्तिममा घरजग्गा कारोबार र राजस्वमा सुधार

२ असार, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आव) को अन्तिमतिर पुग्दा घरजग्गा कारोबारसँगै सरकारको राजस्वमा पनि सुधार देखिएको छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनामा अघिल्ला महिनाहरू र गत आवको सोही महिनाको तुलनामा लिखत पारित र राजस्व दुवैमा सुधार देखिएको छ ।

आवको अन्तिमतिर आउँदा लिखत पारित उललेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्षको बीचमा केही महिना गत वर्षभन्दा कम देखिएको राजस्व संकलन वैशाख र जेठमा भने उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आवको जेठ मसान्तसम्म ४ लाख ९१ हजार ११८ लिखत पारित भएको छ । उक्त लिखत पारित हुँदा ३७ अर्ब ३९ करोड  ६५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

गत आवको जेठसम्म ४ लाख १८ हजार ८३७ वटा लिखत पारित हुँदा ३३ अर्ब ८८ करोड ३३ लाख राजस्व संकलन भएको थियो ।

लिखत पारितले चालु आव घरजग्गा कारोबार संख्यात्मक रूपमा राम्रो सुधार भएको देखाउँछ । तर, कारोबार बढेको अनुपातमा राजस्व भने बढेको छैन । जग्गा मूल्यांकन बढी भएको भन्दा कम भएको स्थानमा कारोबार वृद्धि हुँदा लिखत पारित संख्या बढे पनि कारोबार राजस्वमा वृद्धि हुन नसकेको घरजग्गा व्यवसायी बताउँछन् ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अधिकारीहरू पनि बढी मूल्यांकन भएको सहरी क्षेत्रभन्दा कम मूल्यांकन भएको ग्रामीण क्षेत्रको जग्गा कारोबार बढेर राजस्व कम भएको हुन सक्ने बताउँछन् ।

यस्तै लिखत पारितमा दृष्टिबन्धक अंशबन्डा लगायत अन्य कारोबार पनि हुने भएकाले लिखत पारित हुँदैमा सबै राजीनामाका लिखत मात्रै नहुने भएकाले पनि लिखत पारित बढ्दैमा जग्गा कारोबार वृद्धि नहुने उनीहरूको तर्क छ ।

दृष्टिबन्धक लिखतमा रजिस्ट्रेसन दस्तुर नलाग्ने र शुल्क मात्रै लाग्ने हुँदा दृष्टिबन्धक लगायत कारोबार बढ्दा राजस्व बढ्दैन ।

यस्तै बागमती प्रदेशमा सहकारी दृटिबन्धक लिखतमा शुल्क पनि नलाग्ने आदेश सर्वोच्च अदालतबाट आएका कारण राजस्व प्रभावित भएको विभागको बुझाइ छ ।

घरजग्गा किनबेचमा लाभकर र रजिस्ट्रेसन दस्तुर जति अंशबन्डामा नहुने भएकाले अंशबन्डाले लिखत पारित वृद्धि हुँदा राजस्वमा कम योगदान हुने विभागले जनाएको छ ।

पुसदेखि नै गत आर्थिक वर्षको तुलनामा न्युन राजस्व संकलन भएको वैशाख र जेठमा भने राजस्व पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको हो ।

जेठमा लिखत पारित गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ११.०६ प्रतिशतले बढेर ६१ हजार १६१ पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा लिखत पारित ५५ हजार ६९ मात्रै थियो । यस्तै गत आवको वैशाखमा ४२ हजार ४६१ रहेको लिखत पारित चालु आवमा १७.२४ प्रतिशतले बढेर ४९ हजार ७८२ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा समग्रमा लिखत पारित १७.२६ प्रतिशतले बढेको हो ।

चैतसम्म लिखत पारितमा वृद्धि भएपनि राजस्व भने गत आवको तुलनाम कम थियो । तर, वैशाख र जेठमा बढेको राजस्वले गत आवको तुलनामा बढेको छ । वैशाखमा ३ अर्ब ८६ करोड ३८ लाख रुपैयाा राजस्व संकलन भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाको तथ्यांक छ । गत आवमा ३ अर्ब १० करोड ४८ लाख राजस्व संकलन भएकोमा चालु आवको वैशाखमा बढेको हो ।

जेठमा भने चालु आवको सबैभन्दा धेरै राजस्व संकलन भएको छ । आर्थिक वर्षकै सबैभन्दा धेरै लिखत पारित समेत भएको जेठमा ४ अर्ब ३३ करोड ९२ लाख राजस्व संकलन भएको छ । गत आवको जेठमा ३ अर्ब ७५ करोड ६० लाख रहेको राजस्व चालु आवाको सोही अवधिमा १५.५३ प्रतिशतले बढेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबार सहज बनाउने भन्दै चालु आवको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा मार्फत ५० लाखसम्मको आवासीय घर कर्जाको कर्जा आम्दानी अनुपात बढाएको थियो । त्यसमा परिमार्जन गर्दै मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत कर चुक्ता  प्रमाणपत्रको आधारमा घरजग्गा खरिदका लागि सबै कर्जामा कर्जा आम्दानी अनुपात बढाएर ७० प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।

‘घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेस गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिने छ,’ मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैममासिक समीक्षामा भनिएको छ ।

जेठ पहिलो साता आएको मौद्रिक नीति समीक्षाले व्यक्तिगत रूपमा घरजग्गाको किन्ने वा कारोबरा गर्नेलाई थप सहज बनाएको छ ।

यस्तै धितो मूल्यांकन आधारमा कर्जा पाउने सीमा (लोन टु भ्यालु रेसियो) पनि उपत्यकाभित्र ३० प्रतिशतसम्म झारेकोमा त्यसलाई बढाउँदै लगेर ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

आवासीय घर कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाखबाट बढाएर २ करोड पु¥याइएको छ । यस्तै रियल इस्टेट सम्बन्धी कर्जाको जोखिम भार १ सय ५० बाट घटाएर १ सय २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

व्यवसायीहरू घरजग्गा कारोबार बढ्न आवासीय घर कर्जाको लोन टु भ्यालु रेसियो अझै लचिलो हुनुपर्ने र कर्जा आम्दानी अनुपातमा व्यक्तिगत रूपमा सम्बोधन भएपनि व्यावसायिक रूपमा हुने कारोबारमा पनि सम्बोधन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ अध्यक्ष भेषराज लोहनी समग्र अर्थतन्त्रमा नै ‘कन्फिडेन्ट लुज’ हुँदा त्यसको प्रभाव  घरजग्गा कारोबारमा परेको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले आंशिक रूपमा सम्बोधन गरेको तर, व्यावसायिक रियलइस्टेटमा अझै पनि माग सम्बोधन नभएको उनको तर्क छ ।

बैंकरहरू भने सहकारीमा देखिएको समस्याले गर्दा पनि घरजग्गा कारोबारमा समस्या देखिएको बताउँछन् । विगतमा सहकारीले अनौपचारिक रूपमा जग्गामा लगानी गर्ने गरेको भए पनि अहिले सहकारीले लगानी गर्ने अवस्था नहुँदा समस्या देखिएको एक बैंकरले बताए ।

बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त लगानीयोग्य स्रोत र ब्याजदर घटेको तथा राष्ट्र बैंकले नीतिगत लचकता अपनाउँदै जाँदा पनि रियल इस्टेटमा कर्जाको माग उल्लेख्य रूपमा बढ्न नसकेको बैंकर्सको तर्क छ ।

गत आव फागुनमा १३.०३ प्रतिशतसम्म पुगेको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर चालु आवको वैशाखम मसान्तमा आउँदा १०.३६ प्रतिशतमा झरेको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा ६ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य तरलता छ । सरकारले चालु आव पहिलो त्रैसासमा भू–उपयोग नियमावली संशोधन मार्फत जग्गा कित्ताकाटमा समेत सहजीकरण गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले आवासीय घर कर्जा सीमा बढाउनुका साथै स्वीकृति लिएर सञ्चालन भएको आवास विकास परियोजनाको कर्जामा जोखिम भारसमेत घटाएको छ । नीतिगत रूपमा सहजीकरण गर्ने र कर्जा सहज बन्दै जाँदा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर घरजग्गा काारेबारमा केही सुधार देखिएको छ ।

 राजस्व संकलनमा सहरी क्षेत्र, लिखत पारितमा मधेश अगाडि

समग्र अर्थतन्त्र नै अपेक्षित विस्तार हुन नसक्दा घरजग्गा कारोबारमा समेत सुधार देखिन सकेन । चालु आव घरजग्गा लिखत पारितमा वृद्धि भए पनि यसबाट संकलन हुने राजस्व भने बढ्न सकेको छैन ।

जेठमा धेरै लिखत पारित हुनेमा नयाँ सहरका रूपमा विकास भइरहेका जिल्ला मालपोत कार्यालय अगाडि देखिन्छन् । तर, राजस्व संकलनमा भने लगनखेल, भक्तपुर, काठमाडौं जिल्लाका मालपोत कार्यालय अगाडि देखिन्छन् । ती मालपोत कार्यालयमा लिखत पारित कम हुँदा पनि बढी राजस्व संकलन भएको छ ।

जेठमा सबैभन्दा धेरै लिखत पारित भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय इनरुवामा भएको छ । उक्त मालपोतमा जेठमा २ हजार ३७६ लिखत पारित भएको छ । धुनषाको जनकपुरधाम मालपोत कार्यालयबाट २ हजार ३४८, झापाको भद्रपुर मालपोत कार्यालयबाट १ हजार ९८१, मोरङको बेलबारी मालपोत कार्यालयमा १ हजार ९५८ लिखत पारित भएको छ ।

भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय राजविराज, सप्तरीबाट १ हजार ७२९ वटा लिखत पािरत भएको छ । सर्लाहीको मलंगवा मालापोतबाट १ हजार ५७८, पर्सा मालपोत कार्यालयबाट १ हजार ५५४ वटा, महात्तरीको जलेश्वर मालपोत कार्यालयबाट १ हजार ५०८ वटा लिखत पारित भएको छ । यसैगरी बाराको कलैया मालपोतबाट १ हजार ३७० लिखत पारित हुँदा कैलालीको धनगढी मालपोतबाट १ हजार ३३५ लिखत पारित भएको विभागको तथ्यांक छ ।

लिखत पारितमा सहरीकरण हुँदै गरेको मधेश प्रदेश र कोशी प्रदेशका मालपोत कार्यालय अगाडि देखिएका छन् । राजस्व संकलनमा भने ललितपुरको लगनखेल मालपोतबाट सबैभन्दा धेरै संकलन भएको छ । जेठमा लगनखेल मालपोतबाट ४० करोड ४९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जेठमा करिब ४ अर्ब ३४ करोड राजस्व संकलन हुँदा दोस्रो धेरै राजस्व भक्तपुर मालपोतबाट संकलन भएको छ । उक्त कार्यालयबाट ३० करोड ६३ लाख २६ हजार, काठमाडौंको डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट २७ करोड २३ लाख २२ हजार, काठमाडौंको चाबहिल मालपोत कार्यालयबाट २६ करोड ६० लाख ६६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

सबैभन्दा धेरै लिखत पारित भएको सुनसरीको इनरुवा मालपोतबाट जेठमा २४ करोड ५६ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । कास्की मालपोतबाट १२ करोड ८६ लाख २१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन हुँदा चितवन मालपोतबाट १२ करोड १८ लाख ९१ हजार र काभ्रेपलाञ्चोक मालपोत कार्यालयबाट १२ करोड ३ लाख ४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

यस्तै मालपोत कार्यालय धनगढी, कैलालीबाट ११ करोड ६२ लाख ९८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको विभागको तथ्यांक छ ।