राज्य व्यवस्था समितिमा कसरी पुग्यो एनजीओको खाजा ?

२ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आइतबार संघीय निजामती ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्ने गरी बैठक राखेको थियो । तर बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नै पाएन ।

कारण – सांसदका लागि गरिएको खाजाको व्यवस्था ।

समितिको बैठक बिहान ८ बजे राखिएको थियो । तर सांसदहरु बैठकमा पुग्नु अगाडि नै टेबलमा खाजा पुगिसकेको थियो– ब्रेड, अण्डा, फलफूल र चना । प्याकिङ गरेर लगिएको खाजाका साथमा चम्चा र काँटा पनि राखिएका थिए ।

पछिल्लो समय संसदीय समितिको बैठकमा अपवाद मात्र खाजा खुवाउने चलन छ । १४औं बैठकमा उपस्थित भएका नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानी भन्छन्, ‘मैले टेबुलमा काँटा चम्चा देखें, के हो भनेर जिज्ञासा राखें । किनभने चालु कार्यकालमा समितिमा त्यस्तो पहिलो पटक देखेको थिएँ ।’

समिति सभापति र सचिव कसैले पनि प्रष्ट जवाफ नदिएपछि उनले ‘कसैको स्पोन्सर हो भने भन्नुस्’ भनेर प्रश्न गरे ।

अरु सांसदले पनि चासो देखाए । कांग्रेसका सांसदहरु ईश्वरीदेवी न्यौपाने, सरिता प्रसाईं, एमालेका सांसदहरु कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, रास्वपाकी सांसद चन्दा कार्कीले खाजा समेत गैरसरकारी संस्थाको खाएर कानुन बनाउने विषय गम्भीर हुने तर्क गरे ।

‘आज खाजा खुवाउँछ, भोलि दुई/पाँच हजार खल्तीमा हालिदेलान् । संघीय निजामती सेवा जस्तो गम्भीर विषयमाथिको छलफलमा यस्तो कार्य गरिनु आपत्तिजनक छ’, एमालेका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले भने ।

कांग्रेसकी सांसद न्यौपानेले संसदीय इतिहासमै विकृत अभ्यास भएको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सांसदहरुले उठाएको विषयमा प्रष्ट्याउन समिति सभापति खतिवडालाई आग्रह गरे । सभापति खतिवडाले संघीय मामिला मन्त्रालयले सहजीकरण गरेको जवाफ दिए ।

त्यसबेला खाजा स्पोन्सर संस्थाका दुई जना प्रतिनिधि अरनिको राई र राम गुरागाईं समितिको सभाकक्षमै थिए । दुवैले आफूहरु अभियानका तर्फबाट आएको भन्दै परिचय दिए ।

त्यसपछि गृहमन्त्री लामिछाने कड्किए, ‘संसदीय समितिमा छिरेर खाजा किन दिनुपर्‍यो ?’

उनीहरुले जवाफ फर्काए, ‘कुनै होटलमा कार्यक्रम राख्नुभन्दा समितिमै गरौं, खाजा पनि खाऔं भनिएको हो । विधि र प्रक्रिया ख्याल गरिएको छ, समितिले पत्र काटेर नै हामीहरु …(आएका हौं) ।’

त्यसपछि गृहमन्त्री लामिछाने ‘म यस्तो छलफलमा रहन सक्दिनँ’ भनेर समितिबाट बाहिरिए ।

सांसदहरुले पनि सभापति खतिवडाको आलोचना गरे । खतिवडा भने बैठक स्थगित भएको बताएर कार्यकक्षमा गए । कांग्रेस सांसदहरुले कार्यकक्षमै गएर सभापति खतिवडाको आलोचना गरे ।

‘आइतबारको घटनाले तपाईं र पार्टी दुवैप्रति राम्रो सन्देश प्रवाह गरेन, यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तपाईंले लिनुपर्छ’, सभापति खतिवडालाई कांग्रेस सांसदहरुले चेतावनी दिए ।

सभापति खतिवडाले भने आफूले खाजा खुवाउन मात्रै खोजेको जवाफ सांसदहरुलाई फर्काए ।

कसरी पुग्यो खाजा प्रायोजक ?

आइतबार राज्य व्यवस्था समितिमा खाजाकाे प्रायोजन गर्ने संस्था हो, नेसनल फोरम अफ पार्लियामेन्टेरियन अन पपुलेसन एण्ड डेभलपमेन्ट (एनएफपीपीडी) को नेपाल च्याप्टर । प्रमुख दलका सांसदहरु सदस्य रहने यो संस्थाले लामो समयदेखि संसदीय समितिहरुसँग मिलेर नीतिगत छलफल गर्ने गरेको छ ।

१५ जेठमा प्रतिनिधि सभाले संघीय निजामती विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठायो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले राज्य व्यवस्था समिति सभापति खतिवडालाई विधेयक अगाडि बढाइदिन आग्रह गरे ।

सभापति खतिवडाले बैठक राख्ने तयारी गरे । तर समिति सचिव सुरजकुमार दुराले बिहान बैठक राख्दा खाजा र खानाको समस्या हुने गरेको कार्यालय समयमै बैठक राख्न सुझाए । बिहान ११ बजेदेखि नै संसद्मा बजेटमाथि छलफल चलिरहेकाले दिउँसोको समयमा बैठक राख्न सम्भव थिएन ।

सभापति खतिवडाले संघीय मामिलामन्त्री जोशीलाई फोन लगाए – विधेयकमाथि छलफल गर्ने भनेको तर, बिहान बैठक राख्दा खाजा समेत खुवाउन नसक्ने अवस्था छ ।

त्यसपछि संघीय मामिला जोशीले समितिका अधिकारीहरुलाई मन्त्रालयमै बोलाएर छलफल गरे । एनएफपीपीडीले आइतबार राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरुलाई सुरुमा खाजा खुवाउने र अन्तिममा खाना खुवाउने तय भयो ।

राज्य व्यवस्था समितिले विज्ञका रुपमा लोक सेवा आयोगका पूर्वप्रमुख उमेशप्रसाद मैनालीलाई बोलाएको थियो । केही सांसदले पूर्व सचिव समेत रहेका मैनालीलाई ‘तपाईंले खाजा लिएर आउनुभयो कि के हो ?’ भनेर ठट्टा समेत गरेका थिए ।

संसद् सचिवालयका अधिकारीहरुका अनुसार समितिमा विज्ञ वा सरोकारवाला पक्षको व्यक्तिको रुपमा मात्रै सहभागी गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।

तर खाजाको विवादले बैठक बिथोलियो ।

यो घटनाले संसदीय समितिलाई कस्तो सहयोग लिने कस्तो सहयोग नलिने भनेर सोच्न बाध्य बनाएको छ ।

‘विभिन्न होटलमा यस्ता कार्यक्रम हुन्थे, फेरि पनि होलान्’ संसद् सचिवालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘त्यस्ता बैठकहरुमा भत्ता घुस, भात घुस भइरहेकै थियो, आज खाजा घुस पनि देखियो ।’

सभामुखको चासो

खाजाको विषयमा प्रश्न उठेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले पनि चासो देखाएका छन् । समिति सचिवालयले खाजा र खानाका लागि स्पोन्सर लिने विषय भएको तर, सांसदहरुले आपत्ति जनाएपछि बैठक स्थगित भएको रिपोर्टिङ गरेको छ ।

७ माघ २०८० मा बसेको बैठकमा सभामुख घिमिरेले ‘विषयगत समिति र सांसदहरुले गैरसरकारी संस्थासँग आफूखुसी कार्यक्रम संयोजन गरिरहेको’ भन्दै रोक्न निर्देश गरेका थिए ।

संसदीय विषयगत समितिका सभापतिहरुसँग भएको छलफलमा पनि एनजीओ/आईएनजीओको सहयोग नलिन निर्देशन दिएका थिए । यसको पालना भएको छैन ।

समिति सचिवालय र कर्मचारीहरु भने समिति सञ्चालनका लागि पर्याप्त बजेट नभएको तर्क गर्छन् । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार संसदीय समिति सञ्चालनका लागि निश्चित रकम छुट्याउने गरिन्छ । यो रकमबाट पानी लगायतका लागि खर्चको व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ ।

संसदीय विषयगत समितिका लागि अनुगमन भ्रमणका लागि वार्षिक करिब १० लाख उपलब्ध हुने गर्दछ । बिहानको समयमा बैठक राख्न खाजाका लागि आवश्यक बजेट नभएको गुनासो संसदीय समिति सभापतिहरुको छ । यसका लागि बजेट उपलब्ध गराइदिन अर्थ मन्त्रालयलाई समेत आग्रह गर्दै आएका छन् ।