औसत राजनीतिज्ञले बिगारेको देश

जसको चिन्तन केवल पार्टीको पद हत्याउने, चुनाव जित्ने र जसरी हुन्छ सत्ता र शक्तिमा पुग्ने मात्र  हुन्छ, त्यस्ता पात्र वा राजनीतिज्ञबाट देश कसरी बन्छ ? जुन देशको नेताले दिनको चौबीस घण्टामा एक घण्टा पनि नयाँ पुस्ताका लागि सोच्तैन, समाज र आगामी भविष्यको चिन्ता गर्दैन, त्यस्ता नेताबाट के अपेक्षा गर्ने ? जुन देशको प्रधानमन्त्री आफ्ना नागरिक कसरी बाँचेका छन् भनेर खोजखबरसम्म गर्दैन, त्यो देशले कति दुःख पाउला ?

तर विडम्बना हामी त्यस्तै पात्रबाट निरन्तर शासित छौं र केही होला भनेर ठूलो आशमा बसेका छौं। यसले हाम्रो चेतना स्तर समेतलाई दर्शाउँछ। हामी आफैं बुद्धु छौं, जथाभावी भोट हाल्छौं र दिन फर्केला भनेर प्रतीक्षा गर्छौं। त्यति मात्र होइन, कोही न कोही त पक्कै आउला र हामीलाई बचाउला भनेर दिन गनेर बस्छौं।

यसैगरी अझै कति दिनसम्म बस्ने? एउटा भनाइ प्रचलित छ– समाजमा दुई प्रकारका मानिस हुन्छन्। एक, चिट्ठा पर्ला र धनी हौंला भनेर दिन गनेर बस्ने, अर्को, दिनरात मिहिनेत गर्ने र धनी हुने। हामी कस्ता छौं, आफैं विचार गरौं। तर एउटा कुरा चाहिं पक्का हो कि हामीलाई कडा मिहिनेत गर्न प्रोत्साहन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व यतिबेला नेपालमा छैन।

अब अलिकति भारतको लोकसभा निर्वाचनको चर्चा गरौं। मित्र राष्ट्र भारतमा हालसालै सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनले त्यहाँको राजनीतिक तस्बिर, दलहरुको लोकप्रियता, शक्ति  र आयामलाई नयाँ मोड दिएको छ। नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा पुरानै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत जून ९ मा शपथ लिएका छन् र ७२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन समेत भैसकेको छ। गत संसदीय निर्वाचनको तुलनामा भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले आफ्नो परिस्थितिमा उल्लेखनीय सुधार गरी इण्डिया गठबन्धनको सहयोगमा सरकार गठन गर्न सक्ने आँकडा नजिक पुगेको छ। दुवै गठबन्धनको लोक सभा सिट २०० र ३०० को बिचमा छ।

तर कंग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले सरकार बनाउन प्रयास नगर्ने घोषणा गरेर एनडीए गठबन्धनले प्राप्त गरेको जनमतको सम्मान गरेको छ। त्यहाँ नेपालमा जस्तो एउटा गठबन्धनबाट चुनाव जितेर अर्को गठबन्धनमा सामेल हुने मौकापरस्त राजनीति चलेन। विगतका दुवै निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको एकल बहुमतबाट प्रधानमन्त्री बनेका मोदीको शिरमा यसपटक गठबन्धनको तरबार झुन्डिएको छ। सरकारको नेतृत्व गरे पनि अब एक्लै निर्णय गरेर अघि बढ्ने विगतको सुविधामा अंकुश लागेको छ भने भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस तङ्ग्रिएको छ। र, आफ्नो सिट संख्यालाई लगभग दुगुना बनाएको छ। यद्यपि लोकसभामा एक्लै  २४० सिट ल्याएर भाजपा अरू दलभन्दा मजबुत देखिएको छ।

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले  सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला त्यहाँका कम्युनिस्टहरूको जनमत ह्रासोन्मुख  छ। सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरु भाकपा मार्क्सवादी, भाकपा, भाकपा माले लगायतको सिट संख्याले दश पनि नाघेको छैन। भारतीय राजनीतिमा उनीहरुको अस्तित्वमा नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ। र, असान्दर्भिक हुँदै गएको देखिन्छ। भारतीय राष्ट्रिय राजनीतिमा क्षेत्रीय दलहरुको प्रभाव ह्वात्तै बढेको छ। सत्ता राजनीतिमा अब उनीहरु निर्णायक खेलाडी भएका छन्। लोकसभामा कसैको एकल बहुमत नआउनुले छिमेकी देशहरुप्रतिको भारतीय दृष्टिकोण सन्तुलित र परिपक्व रहने सम्भावना बढेको छ। अब त्यहाँको राजनीतिलाई दलविशेषले आफ्नो अनुकूल मात्र चलाउने र अघि बढाउने सम्भावना समाप्त भएको छ। समयक्रममा यसका परिणामहरु देखिंदै जानेछन्।

एउटा ठूलो र शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्रको आमचुनाव र सरकार गठनको राजनीतिक घटनाले नेपाल जस्ता साना र कम विकसित  देशको राजनीतिमा प्रभाव नपर्ने कुरै भएन। यस मामलामा नेपाल पुरानो भुक्तभोगी पनि हो। कमजोर छिमेकीहरु शक्तिशाली छिमेकीबाट सकारात्मक व्यवहार र सहयोगको सदैव अपेक्षा गर्दछन्। अझ भौगोलिक मात्र होइन– धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक रुपमा पनि युगौंदेखि गहिरो र अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको नेपालले भारतबाट अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक नै हो। हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धको इतिहास धेरै पुरानो छ। यस भूखण्डका आफ्नै मौलिक विशेषताहरु छन् जसलाई अरू राष्ट्रसँग तुलना गर्न वा दाँज्न मिल्दैन। जसको थोरबहुत लाभ दुवै देशका नागरिकहरुले लिएका छन्। धार्मिक आस्था, भाषाको लिपि, आध्यात्मिक चेतना, आराध्यदेव, सांस्कृतिक धरोहर र सामाजिक आयामहरुको साझापन र एकरुपताले दुवै देशको व्यक्तित्वलाई विश्व परिदृश्यबाट एकदमै फरक एवं निकट देखाएको छ। र यसमा सत्यता छ पनि। त्यसैले दुवै सार्वभौम राष्ट्रको सम्बन्ध पनि तदनुरुप नै होस् भन्ने जनअपेक्षा मात्र होइन, दुनियाँकै अपेक्षा देखिन्छ।

र अर्को कुरा संसदीय निर्वाचनमा एउटै गठबन्धनमा चुनाव लडेका दलहरू आफ्नो फाइदाका लागि अस्थिर बन्नुहुँदैन भन्नेमा शिक्षा समेत दिएको छ। अब नेपालले के गर्ने र कसरी अघि बढ्ने त भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो छ। आजसम्म के गर्नु पर्थ्यो र के गर्यौं ? विगतमा जतिबेला गरेनौं, अब त्यो समय हामीसँग छैन र हामीसँग अहिले जुन समय छ, यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने? हुनत हामीसँग यतिबेला राष्ट्रिय चिन्तन बोकेको राजनीतिक नेतृत्व छैन, औसत राजनीतिज्ञ मात्र छन्, जसलाई आफ्नो र परिवारको मात्र चिन्ता छ। तथापि हामीलाई अघि बढ्नु नै छ। त्यसैले  चिन्तन यसैमा हुनुपर्छ।

हामी दुई ठूला विश्व महाशक्ति राष्ट्रको बीचमा छुट्टै र स्वतन्त्र अस्तित्वका साथ आजसम्म बाँचेका छौं। दुवै राष्ट्रका लागि नेपालको सामरिक महत्त्व पनि छ। र यो झन् बढेर गएको छ। तसर्थ पहिलो कुरा त दुवै छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्छ, हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै उनीहरुको अहित हुने कार्य गर्नुहुँदैन। आजसम्म यसमा हाम्रो पटक्कै ध्यान पुगेन। न त हामीले राष्ट्रिय हितको जगेर्ना र प्रवर्धन गर्न सक्यौं, न छिमेकीको संवेदनशीलता बुझ्यौं। हामीले स्थापना र पुनःस्थापना गरेको लोकतान्त्रिक प्रणाली हाम्रा लागि मात्र भयो, देश र जनताका लागि भएन।

राणाशाहीको अन्त्यपछि नै हाम्रो स्वार्थको टकराव सुरु भयो। देशलाई स्वाभिमानपूर्वक अघि बढाउन खोज्ने केही राजनीतिक पात्रहरुको निर्ममतापूर्वक दमन गरियो। आखिर परिणाम के भो त, हामी सबैलाई राम्रोसँग थाहा छ। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापश्चात् हामीले राष्ट्र निर्माणको सुनियोजित यात्रा प्रारम्भ गर्न सकेको भए आज नेपालको हालत यस्तो हुने थिएन। र संसारभर नेपालीहरू यति साह्रो हेपिनु पर्ने थिएन। अरू कुनै पहिचान बनाउन नसकेर वीर गोर्खाली, सगरमाथा र बुद्धको देश भनेर बारम्बार चिच्याउनुपर्ने थिएन। यसैगरी कतिपय विषयमा छिमेकीहरुलाई दोष दिएर आफ्नो अयोग्यता, कमजोरी र दोष ढाकछोप गर्नुपर्ने थिएन। यसले एउटा नेपाली उखानलाई चरितार्थ गरेको छ, “नाँच्न नजान्ने, आँगन टेढो”।

अब कुरा आउँछ, समस्या कहाँ छ त? यहाँ समस्या राजनीतिक दलको उम्मेदवार छनोट प्रणालीबाटै सुरु हुन्छ। वडा सदस्यदेखि संघीय संसद्को सदस्यसम्मका उम्मेदवार छान्दा अपनाइने प्रक्रिया बिल्कुलै परम्परागत र अवैज्ञानिक छ। राज्यको कुन तहमा कसलाई किन पठाउने भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार र तर्कसंगत कारण स्पष्ट नगरिकन अन्धाधुन्ध वा दलका नेताको स्वार्थ वा मनोगत चाहना मुताविक उम्मेदवार छान्दा मतदाताले किन मत हाल्ने भन्ने स्वतः प्रश्न उठ्छ। आजसम्म यस्तै हुँदै आएको छ र निर्वाचनबाट गतिला नेता पनि पैदा भएका छैनन्। आजसम्मको अभ्यासबाट अपवादका सीमित नेता बाहेक अधिकांश औसत नेता जन्मेका छन्, जो वैयक्तिक स्वार्थ भन्दा माथि उठ्नै सक्तैनन्। कतिलाई त राजनीतिमा किन छु भन्ने थाहा छैन। यस्ता व्यक्ति मन्त्रीसम्म पनि भैसकेका छन्। तर हामी यस्तै नेताबाट आश गरेर बसेका छौं। नेपालको राजनीतिमा यस्तै प्रवृत्तिको रजगज छ।

राज्यको संवैधानिक र कानुनी प्रबन्धहरु अझैसम्म सामन्तवादी र परम्परागत छन्। राष्ट्रिय चिन्तन र क्षमता नभएका व्यक्तिहरु फगत प्रशासनिक पृष्ठभूमिका आधारमा राज्यको संवैधानिक र प्रशासनिक पदमा चयन गरिन्छन्। अझ हास्यास्पद कुरा त के छ भने मुख्य दलहरू बीच पदमा भागबन्डा हुन्छ र त्यहाँ नाता एवं द्रव्यको मोलमोलाइका आधारमा नियुक्ति गरिन्छ। संवैधानिक अङ्गले महत्त्वपूर्ण कदम चाल्नुपर्दा राजनीतिक दलको झैं त्यहाँ बहुमत अल्पमत हुन्छ। कूटनीतिक क्षेत्रमा क्षमताविहीन आसेपासेहरुको भर्ती गरिन्छ। यसबाट न वैदेशिक सम्बन्धमा सुधार हुन्छ, न त दातृ राष्ट्र वा संस्थाले नेपाललाई सहायता गर्ने वातावरण बन्छ।

के कूटनीतिक क्षेत्र आसेपासेलाई जागिर खुवाउने ठाउँ हो? राज्यका महत्त्वपूर्ण स्थानहरु जिन्दगीबाट थाकेका र केही स्वार्थ पूरा गर्न बाँकी रहेका रोगी  पात्रहरुको थकाइ मार्ने बिसौनी भएका छन्। विश्वविद्यालयमा सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याएका, उमेर, ऊर्जा र क्षमता भएका युवाहरुमाथि चरम दुर्व्यवहार छ। समाजका हिराहरुलाई कौडीको मोल दिइँदैन। अनि उनीहरुले देश नछाडेर के गरुन् ? यस्तो रवैयाले देश अगाडि कसरी बढ्छ ? व्यक्ति वा संस्थाको जीवन कार्यसूचीबद्ध भएन भने यस्तै हुन्छ। राष्ट्र एउटा विशाल संस्था हो, नागरिकले आफ्ना लागि निर्माण गरेको हो। तर आज नेपालको सन्दर्भमा राज्य स्वयं नागरिकको वैरी भएको छ। न गुणस्तरीय शिक्षा, न स्वास्थ्योपचार, न रोजगारी, न उद्यम, न उद्योग कलकारखाना, न महँगी नियन्त्रण, न शान्ति र अमनचैन, न सुरक्षा, आखिर केका लागि राज्य चाहिएको हो त ? आफ्ना नागरिकका विषयमा पटक्कै चासो नदिने राज्यको के काम ? आज जनमानसमा उठिरहेको प्रश्न हो यो। गफाडी, स्वार्थी र सत्तालोलुप नेता भएको देश बर्बाद नभए के हुन्छ !

हामीले आजसम्म लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने दिशामा पटक्कै ध्यान दिएनौं। पद्धतिले काम गर्ने र व्यक्ति गौण हुने परिपाटी बसाल्न सकेनौं। यस तितो यथार्थलाई मनन गरी सुध्रिने लक्षण पनि देखाएनौं। यो सबै परिस्थितिलाई हेर्दा हामी रोबर्ट मुगावेको बाटोमा अग्रसर छौं झैं प्रतीत हुन्छ। जिम्वाबेमा रहेको बेलायती औपनिवेशिक शासनको अन्त्यका लागि लडेका, एकदशक जेल बसेका, स्वतन्त्रता सेनानी, सन् १९६० को दशकका क्रान्तिकारी नेता रोबर्ट मुगावेले जिम्वाबेलाई झण्डै चारदशक प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको रूपमा नेतृत्व प्रदान गरेको हामीलाई थाहा छ। तर सत्तारूढ भएपछि उनको रबैया के भयो? उनले जिम्वाबेलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राखेर तहसनहस पारे। अन्ततः सन् २०१७ मा राष्ट्रिय हितको खातिर  सेनाको सहयोगमा उनलाई हटाउनुपर्‍यो। के नेपाल त्यही बाटोमा अग्रसर हो ? प्रजातन्त्रको नाममा कुलीनतन्त्रको अभ्यास गरेर जनताको नाममा कति दिन शासन गर्न सकिन्छ, समयमै विचार गरौं।