प्रदेशलाई अधिकार दिइएन, उसबाट आश मात्रै राखियो

दशकौंको संघर्षपछि संविधान जारी भयो । संविधानले केन्द्रीकृत शासनलाई विकेन्द्रीकृत गर्ने व्यवस्थापन गर्‍यो । शक्ति बाँडफाँटको विषयलाई संविधानको अनुसूचीमा नै राखियो । संघीयता कार्यान्वयन अघि केन्द्रीकृत प्रणालीमा संघको आफ्नै संरचना थियो । स्वरुप फरक भए पनि स्थानीय तहले काम गरिरहेका थिए, संरचना थियो । संविधानले प्रदेशको नयाँ संरचना तयार गर्‍यो  ।

प्रदेश तहको काम गर्न अलग्गै कुनै संरचना थिएन, संघीयताको प्रयोग प्रदेशबाट सुरु भयो । तर अधिकार बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने अन्योल थियो । मोडल कस्तो गर्ने भन्ने पनि अन्योल थियो । संरचना कुनै थिएन, कर्मचारी पनि थिएनन् । प्रदेशको पहिलो अभ्यासमा हामी थियौं । संविधान अनुसार गठन भएको प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारीमा म थिएँ ।

संविधानले महान्यायाधिवक्ता मातहत मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था गरेको छ । शासन प्रणाली विकेन्द्रित भए पनि, न्यायालय एकात्मक प्रणालीमा रह्यो । त्यही भएर महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा मुख्य न्यायाधिवक्तालाई राखियो । तर, संविधानले चिनेको मुख्य न्यायाधिवक्तालाई महान्यायाधिवक्ताले चिनेन, व्यवहार राम्रो देखिएन । कर्मचारी पनि संघीयतालाई बलियो बनाउने उद्देश्यले पठाइएन ।

संघीयतालाई बलियो बनाउन संविधानमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तर, संघले अधिकार हस्तान्तरणमा सहजीकरण नगरेका कारण आज प्रदेश संरचनाका बारेमा प्रश्न उठेको छ । संविधानले तोकेको काम गर्न दिनुपर्थ्यो, नेतृत्वले वातावरण तयार गर्नुपर्ने थियो । तर त्यो वातावरण नबनाइकन प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न गर्न थालियो, यो राम्रो विषय होइन ।

एउटा सरकार बन्न प्रहरी, प्रशासन चाहिन्छ । तर प्रदेशमा छैन । जनतासँग नजिक रहेको संयन्त्र प्रहरी हो । प्रहरीले जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । तर मुख्यमन्त्री र तालुकदार मन्त्रालय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई खटनपटन गर्न सक्दैनन् ।

जबकि प्रदेशको एकल अधिकार सूचीको पहिलो नम्बरमा प्रदेश प्रहरी छ । तर प्रदेश मातहत रहेका प्रहरी कार्यालयहरूमा प्रदेशको साइनबोर्ड सम्म छैन । केन्द्रले अधिकार हस्तान्तरण गरेको छैन । प्रदेशले प्रहरीका लागि भनेर कानुन पनि बनायो । तर ऐन बनाउँदैमा प्रहरी आफैं आउँदैन ।

प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रदान गरेको भए प्रदेशले रिजल्ट दिन सक्छ । तर प्रदेशले काम गर्ने वातावरण बनेकै छैन । प्रदेशले काम गर्न नसकेको होइन, काम गर्ने वातावरण नै तयार नभएका कारण  संघीयतामाथि प्रश्न उठेको हो ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएको दशक भयो । सरकार सञ्चालन गर्ने कर्मचारी प्रदेश मातहत छैनन् । अहिले मन्त्रालयमा आउने सचिवहरू संघ मातहत छन् । उनीहरू प्रदेशभन्दा बढी संघप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्छन् । प्रदेशमा सरकार सञ्चालनका लागि जस्तो खालको संयन्त्र बन्नुपर्ने हो, त्यो अझै पूर्ण रूपमा बनेको छैन । जसको जति अधिकार छ, त्यो  प्रयोग गर्न पायो भने त्यो संरचनाको महत्व हुन्छ ।

संविधानसभाबाट निर्मित संविधानको व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै व्यवहारमा लैजानुपर्छ । संविधान सधैं यही रहन्छ भन्ने होइन, यसलाई पूर्ण रूपमा प्रयोग गरौं, प्रयोग गर्दा कतै अप्ठ्यारो पर्‍यो भने संशोधनको प्रक्रिया छ । कमसेकम संविधानले दिएको अधिकार प्रदेशलाई कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्‍यो । तर अहिले कार्यान्वयन गर्न नदिई यसले गर्न सक्दैन भनेर हुर्कंदै गरेको संघीयतालाई प्रश्न गरिंदैछ ।

प्रदेशमा हिजो हामीले संविधानको स्पिरिटलाई हेरेर कानुन बनाएका थियौं । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र नै बनेन । कानुनको न्यूनतम सिद्धान्त कानुन मान्नुपर्छ, कानुन मानिएन भने दण्ड हुन्छ । दण्ड–सजाय गर्न सकेन भने त्यो कानुन होइन । ‘मोरल ल’ मा मात्रै दण्ड–सजायको व्यवस्था हुँदैन ।

प्रदेशले फौजदारी कानुनसँग सम्बन्धित कानुन बनाउन सक्दैन भनिएको छ । प्रदेशमा अधिकार धेरै छन्, तर त्यो कानुन पालना गर्नुपर्छ भन्दा उल्लङ्घन भयो भने दण्डनीय हुन्छ । वर्तमान अवस्थामा प्रदेश कानुन उल्लङ्घन भयो भने कसले मुद्दा चलाउने ? संघीय कानुन उल्लङ्घन गर्दा त्यसका संयन्त्रहरू छन्, सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउँछ, अनुसन्धान प्रहरीले गर्छ । त्यहाँ एउटा सिस्टम बनेको छ ।

प्रदेशको कानुन उल्लङ्घन भयो भने प्रदेश कानुन अनुसार मुद्दा चलाउन मुख्य न्यायाधिवक्ताको एउटा संरचना छ । तर कर्मचारी छैनन् । अधिकार क्षेत्र कसले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन ।

जति नै कानुन बनाए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय व्यवस्थित नभएसम्म बनेका कानुन कार्यान्वयन हुँदैनन् । प्रदेशका कानुनबारे अहिले अदालतलाई जानकारी छैन । प्रदेशमा बनेका कानुन जनतासम्म लैजानुपर्थ्यो, कानुनका बारेमा सम्प्रेषण गर्नुपर्ने थियो । तर, भएको छैन ।

प्रदेशमा बनेका कानुन कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र नहुँदा कानुनको प्रचारप्रसार भएन । प्रदेशले स्थानीय तहका लागि कानुन निर्माण गरेको छ, तर त्यो स्थानीय तहको अनुकूलताका लागि भयो भने वास्तै नगर्ने चलन देखिन्छ । अब कानुन निर्माण भइसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । अधिकार प्रयोगका लागि संगठन संरचना चाहियो । संरचना नबनेको अवस्थामा कानुन आफैं कार्यान्वयन हुनसक्दैन ।

प्रदेशमा वन एकल अधिकारको सूचीमा छ । प्रदेशमा वन ऐन निर्माण हुँदा म मुख्य न्यायाधिवक्ता थिएँ । अभियोजन गर्ने अधिकार डिएफओलाई थियो । डिएफओ प्रदेश मातहत थिए । तर रातारात डिएफओलाई माथि संघमा तानियो । वन प्रदेश मातहत भए पनि डिएफओ संघ मातहत छन् । अनुसन्धान र अभियोजन संघीय कानुन अनुसार उनीहरूले नै गर्छन् । वन ऐन कार्यान्वयनमा दोहोरोपन भयो ।

हिजो एकल अधिकार सूचीमा भएका विषयलाई समेटेर संविधानको भावना अनुसार कानुन बन्यो । तर कार्यान्वयनको वातावरण बनेन । अब संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि संघले प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । बनेका ऐन कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता आचार्यसँग हरि अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित

यो पनि पढ्नुहोस

कोशी प्रदेशको कानुन : बनाउने नै जानुन् !