एमसीसी सबस्टेसन ठेक्का अन्तिम चरणमा, प्रसारण लाइनको कहिले ?

३ असार, काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अनुदानमा बन्ने तीन वटा विद्युत सबस्टेसनमध्ये दुई वटाको ठेक्का सम्झौता भएको छ ।

यसअघि न्यु बुटवल सबस्टेसन (लट–२) को ठेक्का सम्झौता भइसकेकोमा शनिबार मात्रै लट–१ अन्तर्गतको रातमाटे सबस्टेसनको पनि ठेक्का लागेको छ । तीन लटको यो परियोजनामा अब लट–३ अर्थात् न्यु दमौली सबस्टेसनको मात्रै ठेक्का लाग्न बाँकी छ । यो ठेक्का सम्झौता पनि चाँडै हुने एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले जनाए ।

तर, यो परियोजना निर्माणमा टेन्डर हालेका कम्पनीमध्ये टेक्नोइलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ भारतले सबैभन्दा कम अर्थात् ३ करोड ९८ लाख अमेरिकी डलर (करिब ५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ) रकम प्रस्ताव गरेको छ । यो रकम लट–३ को लागत अनुमानभन्दा ११ प्रतिशत बढी भएकाले यस खण्डको निर्णयमा ढिलाइ भइरहेकमो स्रोतले बतायो ।

लट–२ अन्तर्गत नुवाकोटको बेलकोटगढी–७ रातमाटेमा चार सय केभी सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । यही लटअन्तर्गत लप्सीफेदी र हेटौंडामा पनि सबस्टेसनको काम गर्नुपर्ने छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणको टेन्डरमा प्राविधिक रुपमा योग्य ठेकेदारमध्ये सबैभन्दा कम प्रस्ताव गर्ने भारतको टेक्नोइलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग एमसीए नेपालले निर्माण सम्झौता गरेको हो । एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट र टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडका व्यापार निर्देशक राजीव अग्रवालले शनिबार यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

रातमाटेमा ४ सय केभी ग्यास इन्सुलेटेड स्विचगियर (जीआईएस) सबस्टेसनको निर्माण ३९ महिनाभित्र सम्पन्न गरिने एमसीए नेपालले जनाएको छ । एक हजार मेगाभोल्ट एम्पियर क्षमताको रातमाटे सबस्टेसन नेपालकै ठूला सबस्टेसनहरूमध्ये एउटा हुने पनि जनाइएको छ ।

५ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ) मा निर्माण गरिने नयाँ रातमाटे सबस्टेसनले लप्सीफेदी र नयाँ हेटौंडा सबस्टेसनहरूबीच विद्युत् प्रसारणको लागि महत्त्वपूर्ण सेतुका रूपमा काम गर्ने पनि एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

नेपालको प्रसारण प्रणाली विकास योजना (टीएसडीपीएन) मा नेपालको राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण प्रणालीको महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा परिकल्पना गरिएको ४०० केभी रातमाटे सबस्टेसन निर्माण हुनु निकै महत्त्वपूर्ण रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

तीनवटा सबस्टेसनमध्ये दोस्रो रातमाटेको निर्माण सम्झौतामा हस्ताक्षरबाट एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनले गति लिएको रूपमा बुझ्नुपर्ने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका आवासीय राष्ट्रिय निर्देशक डायन एल फ्रान्सिस्कोले बताए ।

४ सय केभी रातमाटे सबस्टेसनमा जलविद्युत् आयोजना र सबस्टेसनहरूबाट प्राप्त हुने ३ हजार २ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली प्रसारण गर्ने क्षमता हुनेछ । नेपालमा औद्योगिक र व्यावसायिक क्रियाकलापमा वृद्धि ल्याउन यस सबस्टेसनमा विभिन्न भोल्टेज स्तरमा उपलब्ध हुने भरपर्दो बिजुली वितरण गरिने एमसीए नेपालले जनाएको छ ।

प्रसारण लाइनको ठेक्का कहिले ?

एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर योगदानमा विद्युत् प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र सडक सुधार आयोजना सञ्चालन हुँदै छ ।

त्यसमध्ये ३ सय १५ किलोमिटर लामो ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन, ४ सय केभीकै तीनवटा सबस्टेसन तथा दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने तीन परियोजना यो बजेटबाट कार्यान्वयन हुनेछन् ।

यसअघि गत वर्षको ८ जेठमा प्रसारण लाइनलाई तीन लटमा बाँडेर टेन्डर आह्वान भएकोमा निर्माणको प्रस्ताव गर्ने कम्पनीमध्ये पाँचवटा प्राविधिक रुपमा योग्य ठहरिएका थिए । कम्पनीहरुले गरेको सबैभन्दा कमको टेन्डर नै एमसीएको लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत उच्च भएपछि सो टेन्डर प्रक्रियालाई गत २६ असोजमा सम्पूर्ण रुपमा रद्द गरिएको थियो ।

त्यसपछि त्यो प्रसारण लाइनको न्यु बुटवल–गोरखपुर १८ किलोमिटर लामो सीमापार खण्डलाई छुट्याएर २ चैतमा बोलपत्र आह्वान भएकोमा परेका बोलपत्रको मूल्यांकन भइरहेको एमसीए नेपालले जनाएको छ । यसको निर्माण सम्झौता यही साउनमा गर्ने लक्ष्य लिएको एमसिए नेपालले जनाएको छ ।

‘बाँकी २ सय ९७ किमि प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यथाशीघ्र यसै वर्ष पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ एमसीए नेपालले जनाएको छ, ‘प्रसारण लाइनको बाँकी अंश निर्माणका लागि पनि बोलपत्र आह्वान गर्न खरिद प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा छौँ ।’

५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनैपर्ने, नभए अमेरिकी अनुदान फिर्ता जाने प्रकृतिको एमसीए परियोजना गत वर्षको १३ भदौमा कार्यान्वयनमा गएको थियो । परियोजना कार्यान्वयन अर्थात् इन्ट्री इन्टु फोर्समा गएको मितिदेखि काउन्टडाउन सुरु हुन्छ र पाँच वर्षको अवधिमा खर्च नभएको रकम अमेरिकाले फिर्ता लैजान्छ । त्यसो हुँदा यो परियोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता आवश्यक छ ।

नेपाल र अमेरिकाबीच २०६४ भदौ १४ मा नै एमसीसी सम्झौता भए पनि राजनीतिक अवरोधका कारण कार्यान्वयन ढिलो गरी सुरु भएको थियो । सरकारले यो परियोजना कार्यान्वयनको जिम्मेवार निकायका रूपमा ५ वैशाख ०७५ मा एमसीए नेपाल स्थापना गरेको थियो ।