संसद्का कर्मचारीको मात्रै तलब बढाउन नसकिने अर्थ मन्त्रालयको जवाफ

३ असार, काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरू तलब वृद्धि र कार्यालय समयभन्दा बढी समय काम गर्दाको भत्ता माग गरेर आन्दोलनमा छन् । आन्दोलित कर्मचारीहरूले लिखित रूपमा आफ्ना ११ बुँदे माग अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार तलब बढाउने माग तत्काल सम्भव नरहेको जवाफ पठाइएको छ ।

‘लिखित र मौखिक रूपमा संसद्का कर्मचारीहरूको माग आएको छ । तर कुनै पनि सरकारी कर्मचारीको तलब नबढेका बेला संसद्का कर्मचारीको मात्रै तलब बढाउने विषय तत्काल सम्भव छैन,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । मन्त्रालयका अनुसार यही सन्देश संसद्का पदाधिकारीहरूलाई पठाइएको छ ।

कर्मचारीहरूको मागका सम्बन्धमा सोमबार सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले दुवै सभाका पदाधिकारी, दुवै सभाका प्रमुख सचेतक, मुख्य सचेतक, संघीय संसद्का महासचिव र सचिवालय सचिवसँग छलफल गरेका थिए ।

सिंहदरबारस्थित सभामुख घिमिरेको कार्यकक्षमा भएको छलफलपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले कर्मचारीले गरेको श्रम अनुरूपको सेवा सुविधा समयानुकूल परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सबै एकमत रहेको बताए ।

उनले भनेका छन्, ‘१५ वर्षअघि निर्धारण गरिएका कतिपय सेवा सुविधा परिमार्जन गरी उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सबै राजनीतिक दलबीच सहमति भएको छ ।’

एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले कर्मचारीहरूको न्यायोचित माग पूरा गर्न सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र उपलब्ध सेवा सुविधालाई समयानुकूल तुल्याउनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय सभाका माओवादी केन्द्रका सचेतक गोपी अछामीले संसद् सेवामा कार्यरत कर्मचारीले उठाएका आधारभूत माग अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरी टुङग्याउनुपर्नेमा सबैको एउटै धारणा रहेको बताए ।