३ असार, काठमाडौं । बजेट आएको तीन साता भइसक्दा पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रातो किताब सार्वजनिक गरेको छैन । सामान्यतः बजेट आएलगत्तै मन्त्रालयहरुले वार्षिक विकास कार्यक्रम (रातो किताब) सार्वजनिक गर्ने गर्छन्, ताकि कहाँ कति बजेट पर्यो भनेर सहजै थाहा होस् ।
संसदमा समेत त्यसकै आधारमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल गर्ने प्रचलन छ ।
तर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले लामो समय वार्षिक विकास कार्यक्रम किन सार्वजनिक गरेन ? यसको जवाफ रातो किताबभित्रका कार्यक्रम, योजना र विनियोजित बजेटले नै दिन्छन् ।
अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रमअनुसार भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा भौतिक पूर्वाधारका धेरै साना आयोजना आफ्नो गृहजिल्ला धनुषामा केन्द्रित गरेका छन् । धनुषा-४बाट निर्वाचित सांसद समेत रहेका मन्त्री महासेठले ‘आफ्नै हात, जगन्नाथ’को शैलीमा आफ्नो गृहजिल्लालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको पाइएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतको सडक विभागले राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्ग निर्माण, विस्तार र स्तरोन्नति तथा मर्मतका लागि नियमित बजेट पाउने गरेको छ । विभागले कार्यान्वयन गर्ने वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम, स्थानीय सडक पुल कार्यक्रम र रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुलेसा संरक्षण कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रममा गाउँ–टोलसम्म सडक, पुल र कल्भर्ट निर्माण गर्ने गरिन्छ ।
मन्त्री महासेठले वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम, स्थानीय सडक पुल कार्यक्रम र रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुलेसा संरक्षण कार्यक्रमबाट धनुषामा स्थानीय सडक, पुल र पुलेसामा आफूखुशी बजेट राखेका छन् ।
नियमित रुपमा रातो कितावमा परेर जानेबाहेक करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बजेट धनुषा र मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर विनियोजन भएको देखिन्छ । मन्त्री महासेठले वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमका २ हजार ८२० आयोजनामध्ये ५५ भन्दा बढी गृहजिल्ला धनुषामै राखेका छन् । यस्ता आयोजनामा ८५ करोडभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ ।
१ करोडका मात्रै ३४ आयोजना छन्, १ करोड ७१ लाख दरले १३ वटा आयोजनामा बजेट राखिएको छ । १ करोड ६२ लाखका दरले ५ वटा आयोजनाले पैसा पाएका छन् ।
यो कार्यक्रममा पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट हहिरपुरदेखि चन्द्रपुसम्मको सडक आयोजनाका लागि ४ करोड ३१ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । बटेश्वरबाट लवकुश हुँदै वडा कार्यालयसम्म जाने आयोजनाले २ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।
शान्तिपुरबाट बरदुरिया हुँदै ठाकुरटोल पुग्ने सडकका लागि २ करोड १५ लाख बजेट राखिएको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिका चक्रपथका ११ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बजेट पनि कार्यक्रम अन्तर्गत खर्च गरिनेछ ।
स्थानीय सडक पुल कार्यक्रमका कुल ६५५ मध्ये ५६ वटा सडक पुल/पुलेसा धनुषामा निर्माण गर्न बजेट राखिएको छ । यसका लागि ३५ करोड ८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । धनुषामा ५ लाखदेखि १ करोड ८० लाखसम्मका साना पुलहरुका लागि बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ ।
१६ वटा आयोजना एक करोडभन्दा माथिका छन् ।
रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुलेसा संरक्षण कार्यक्रमका २० वटा योजनामा लागि १८ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट धनुषामै केन्द्रित गरिएको छ । मन्त्री महासेठले रणनीतिक सडक पुलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भन्दै धनुषाका ९ वटा पुललाई अध्ययनका लागि योजनाभित्र समेटेका छन् ।
कुन योजना कुन जिल्लामा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने समेत हटाएर वार्षिक कार्यक्रम तयार गरिएको छ ।
आफू र पहुँचवाला नेताको जिल्लामा बजेट छरेको आरोप लाग्ने देखेपछि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने जिल्ला समेत उल्लेख नगरी रातो किताब तयार गरिएको छ ।
मन्त्री महासेठको गृह जिल्ला धनुषा यसअघिदेखि नै सडक विभागको प्राथमिकतामा नै थियो । धुनषामा हुलाकी सडकसहित विभिन्न राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गसहितका थुप्रै आयोजनाहरुले नियमित बजेट पाउँदै आएका छन् ।
निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक आयोजना अन्तरगत पनि धनुषामा निवोचन क्षेत्रहरु समेट्ने विभिन्न सडक खण्डले बजेट पाउने गरेका छन् । नियमित रुपमा जाने राजमार्ग स्तरोन्नति तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमबाट पनि धनुषाका विभिन्न सहायक राजमार्गका खण्डहरुमा बजेट राख्ने गरिएको छ । सबै कार्यक्रम र बजेटले यो पटक पनि निरन्तरता पाएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री महासेठले गोरखा, चितवन र झापामा पनि अन्यत्रभन्दा बढी राखेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पमकमल दाहाल प्रचण्डको गृहजिल्ला चितवन र निर्वाचन क्षेत्र गोरखामा पनि उल्लेख्य योजना र बजेट पारेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापा पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । त्यसबाहेक एमालेले निर्वाचन जितेको जिल्ला तथा क्षेत्रका आयोजनाहरुले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटमा प्राथमिकता पाएको छ । सडक विभागका अधिकारीहरुका अनुसार माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुको गृह जिल्लाका धेरै साना योजनाहरु पनि बजेटमा समेटिएका छन् ।
‘सबै जिल्लाका कुनै न कुनै कार्यक्रम समेट्न प्रयास गरिएको छ’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रतिपक्षीले भन्दा ‘सत्तारुढ दलका सांसदहरुले स्वभाविक रुपमा बढी प्राथमिकता पाएका छन् ।’ उनका अनुसार मन्त्रालय र सडक विभागले योजना छान्न लामो गृहकार्य गर्न भ्याएको थिएन ।
१ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ पाएर ‘लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम’ (एलएमबीआईएस) मा छनोट भएका योजना भरेपछि प्रणाली बन्द थियो । तर १५ जेठमा बजेट आउनुभन्दा तीन दिनअघि माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले सिलिङ उछिन्ने गरी शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत थुप्रै योजनाहरु घुसाएको थाहा पाएपछि उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग असन्तुष्टि जनाए ।
बजेट लेखनको काम लगभग सकिएर बजेटको आकार समेत करिब तय भइसकेको अवस्थामा सरकारमा एमालेको नेतृत्व गरेर उपप्रधानमन्त्री महासेठले भौतिक पूर्वाधारमा पनि सिलिङ बढाएर थप योजना हाल्न दिन माग गरे ।
यसपछि १२ जेठमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री महासेठ र उनले विश्वास गरेका केही कर्मचारीहरु अर्थ मन्त्रालयमै गए र रातिसम्म बसेर योजना थपेका थिए । यसकै कारण मन्त्रालयको बजेट १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड पुगेको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ५ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको ‘वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम’मा मात्र आगामी वर्ष १० अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बजेट हालिएको छ ।
योजना छनोट गर्न र बजेट दिन बनाइएका विधि उल्लंघन गर्दै बजेट आउनुभन्दा २ दिनअघि रातो किताबमा समावेश हुने गरी सयौं योजनाहरु थपिएको थियो ।
मन्त्री, प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले नै सिफारिस गरेका योजनाहरु थपेर बजेट निर्माण गरिएको भौतिक पूर्वाधारको वार्षिक कार्यक्रमले पनि स्पष्ट देखाउँछ ।
लेखकको बारेमा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4