सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु साढे २ अर्ब नाघ्यो

४ असार, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम साढे दुई अर्ब नाघेको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम २ अर्ब ६८ करोड २९ लाख २९ हजार पुगेको हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३७ करोड ६३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि बेरुजु रकम २ अर्ब ३९ करोड १९ लाख ६० हजार रहेकोमा गत वर्षको जोड्दा २ अर्ब ६८ करोड नाघेको हो ।

प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको २ अर्ब १३ करोड ८० लाख ७५ हजार र समिति र अन्य संस्थाको ५४ करोड ४८ लाख ५४ हजार बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कुन निकायको कति बेरुजु ?

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३७ करोड ६३ लाख ९१ हजार बेरुजु रकम आएकोमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेको पाइएको छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बेरुजु रकम १९ करोड ११ लाख बढि रहेको देखिन्छ ।

यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयको ९ करोड ९१ लाख, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ४ करोड ३९ लाख, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको २ करोड ६२ लाख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको १ करोड २७ लाख ३२ हजार, प्रदेश सभा सचिवालयको १६ लाख ७२ हजार, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको ११ लाख ४३ हजार, आर्थिक मामिला मन्त्रालयको ३ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।

कुन वर्ष कति बेरुजु ?

अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै बेरुजु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

त्यसपछि २०७५/७६ मा ८८ करोड २८ लाख रुपैयाँ बेरुजु रकम रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७७ करोड २४ लाख बेरुजु रहेको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५७ करोड ५१ लाख, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३७ करोड ६३ लाख र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५९ लाख रुपैयाँ बेरुजु रकम रहेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।