दुर्गा प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय

४ जेठ, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले झापास्थित बीएण्डसी अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा मंगलबार बालुवाटारमा बसेको आयोगको १४औं बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार बीएण्डसीलाई चिकित्सा शिक्षा पढाउन सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हो ।

१२ चैत २०८० मा न्यायाधीशहरु कुमार चुडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले दुर्गा प्रसाईं सञ्चालक रहेको बीएण्डसी अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन आदेश दिएको थियो ।

गत १४ जेठमा सर्वोच्चले १५ दिनभित्र सम्बन्धन काठमाडौं विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । उक्त परमादेशपछि काठमाडौं विश्वविद्यालय कार्यकारी समितिको २७ जेठको बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सम्बन्धन दिन सिफारिससहितको पत्र पठाएको थियो ।

‘सम्मानित अदालतबाट नै परमादेश आइसकेकाले उक्त निर्णय सम्मान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने तर्क प्रधानमन्त्रीले राख्नुभयो’, बैठकमा सहभागी एक सदस्यले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उधृत गर्दै भने, ‘अब यो विषयलाई सर्वोच्चकै निर्णय अनुसार नै अगाडि बढाऔं ।’

प्रधानमन्त्रीले बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने तर्क राखेपछि सदस्यले पनि सहमति जनाएको ती सदस्यले जानकारी दिए ।

आयोगको मंगलबारको बैठकको मुख्य एजेण्डा बीएण्डसीको सम्बन्धनकै विषय थियो । बैठकमा आयोगका सहअध्यक्षहरु स्वास्थ्य तथा जनससंख्या मन्त्री प्रदीप यादव र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ पनि सहभागी थिए ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा.डा गोविन्द केसीले भने अदालतको आदेशको न्यायिक पुनरावलोकनको माग राखेका छन् ।

बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन हालै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै आएका केसीले त्यसमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

कलेजलाई सम्बन्धन दिन भनेर सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन नभए अनशन बस्ने डा. गोविन्द केसीले चेतावनी दिएका छन् ।

बीएण्डसीले २०६४ सालमा शिक्षा मन्त्रालयबाट आशयपत्र लिई पूर्वाधार निर्माणलगायत मेडिकल कलेज सञ्चालनको पूर्वतयारीको काम गर्दै आएको थियो ।

ऐनको त्यही व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धन पाउन बीएन्डसीले २०७६ सालमा आयोगमा निवेदन दिएको थियो। तर त्यससमयमा आयोगले आशयपत्र नवीकरण नभएको कारण देखाउँदै सम्बन्धन स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेको थियो ।