४ असार, काठमाडौं । बजेट आएको झण्डै तीन सातासम्म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले वार्षिक विकास कार्यक्रम (रातो किताब) सांसदहरुलाई उपलब्ध गराएन । आइतबार जब रातो किताब हात पाए, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई झोँक चल्यो । उनकै शब्दमा भन्दा मन्त्रालयको रातो किताब च्यातच्युत पारेर बनाउनेसामू हुर्याइदिन मन लाग्यो ।
मंगलबार संसदमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह, परराष्ट्रसहित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफलमा भाग लिँदा समेत उनले आफ्नो आक्रोश लुकाउन सकेनन् । मंगलबार रोष्टममै उनले चर्को आक्रोश पोखे र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका च्याते ।
‘जबदेखि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको यो पुस्तक हातमा पर्यो, त्यो दिनदेखि म यसरी तातिएको छु कि यो यसरी च्यातेर हुर्याउने मन छ’ दुई टुक्रा बनाएको रातो किताब पोडियममा राख्दै उनले भने, ‘संसदीय मर्यादा विपरीत हुन्छ भनेर कहाँ हुर्याउनुपर्ने हो, त्यहाँ नहुर्याएर यहाँ राख्छु ।’
उनले यसो भनिरहँदा उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ संसदमै थिए । अरु दुई उपप्रधानमन्त्री (परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र गृहमन्त्री रवि लामिछाने) सँगै पहिलो रोमा बसेका मन्त्री महासेठ टोलाएर सुनिरहे ।
लिङ्देनको आक्रोश भने रोकिएन । मन्त्री महासेठको नाम नलिएका उनले सामान्य लाज समेत नराखेर राज्य स्रोतमाथि मनपरी कति दिनसम्म सहने भनेर प्रश्न गरे, कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा पनि योजना नपर्नुपर्ने, कर्तै अर्बौं पर्नुको कारण सोधे ।
उनले अगाडि भने, ‘बहुत इच्छा थियो यो हुर्याइदिऊँ, कसैको मुखमा लगेर ठोसिदिउँ (रातो किताब हातमा लिएर हुर्याउने खोजे, तर पोडियममा पछारे) तर मिल्दैन ।’
ठेगाना बिना बजेट हालेर भोलि संशोधन गर्न खोजेको भन्दै लिङ्देनले फेरि पोडियममा रहेको रातो किताबमाथि हात बजार्दै भने, ‘यो ज्यादती भयो ।’ फेरि त्यही रातो किताब टिपे र पोडियममा पछार्दै प्रश्न गरे, ‘कसरी यस्तो बजेट बनाउन सकिन्छ भनेको ? राज्यको सम्पत्ति मनपरी बाँड्न कसरी आँट आउँछ ?’
लिङ्देनले धाराप्रवाह आक्रोश पोखिरहँदा राप्रपा मात्र होइन, विपक्षी बेञ्चमा रहेका सांसदहरुले ढ्याप ढ्याप पार्दै समर्थन गरे, सत्तापक्षका सांसदहरु भने मौन रहे ।
त्यसपछि बोल्ने अधिकांश सांसदको निशानामा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री महासेठ परेका छन् ।
कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले अन्य ठाउँको बजेट मन्त्री महासेठकै क्षेत्रमा हाल्न आग्रह गरे । ‘उहाँलाई पुग्दैन भने रु ५ थप्ने प्रस्ताव ल्याएको छ । यो पनि उहाँकै क्षेत्रमा हालियोस्’, उनले पाँच रुपैयाँको नोट पोडियमै छाडे ।
कांग्रेसका अर्का सांसद कान्छाराम तामाङले बजेट माग गर्दै आफूले दिएको निवेदन फिर्ता मात्र मागेनन्, लेटर प्याड छाप्दा लागेको खर्च फिर्ता मागे ।
एमालेका सांसद सूर्य थापाले भालुवाङ-प्युठानको सडकमा बजेट नहालेको भन्दै स्वर्गद्वारी भ्रमणको निम्तो दिए ।
कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले दार्चुलाको खलंगा-तिंकर क्षेत्रको सडकमा बजेट नराखेको विरोधमा रोष्ट्रममै एक मिनेट मौनधारण गरे ।
राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सिंगो कर्णाली प्रदेशमा भन्दा झापा र धनुषा जिल्लामा बढी बजेट परेको भन्दै बजेट पुस्तिका नै फिर्ता गरे ।
मनमौजी मन्त्रीहरु
संविधान र विभिन्न कानुनी व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका विषय र क्षेत्र समेट्ने गरी आवधिक योजना बनाउँछन् । प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने आवधिक योजना पनि संघीय सरकारको ५ वर्षीय योजना र त्यसले लिएका लक्ष्यमा आधारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहले विशिष्टता, सम्भावना, अवसर र आवश्यकता पहिचान गरी दीर्घकालीन सोचसहित आर्थिक सामाजिक विकास र वातावरणीय सन्तुलन कायम गने गरी वडा तहबाटै वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाउँछन् र कार्यान्वयन गर्छन् ।
प्रदेशस्तरका आर्थिक–सामाजिक नीति, प्रदेशस्तरीय आयोजनासहित दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहलाई समेट्ने विकास आयोजना समेटेर प्रदेशले योजना तयार गर्छन् ।
संघ सरकारको स्रोत आवश्यक पर्ने योजनाहरुमा योजना आयोगमार्फत संघ सरकारसँग अनुदान माग गर्न सक्छन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले संघ र प्रदेशले स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा समानीकरण अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्तरका आर्थिक र सामाजिक नीति, ठूला आयोजनाहरुको योजना राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउने, सम्बन्धित मन्त्रालयले ठेक्का लगाउने र अर्थ मन्त्रालयले पैसा जुटाउनुपर्ने हो ।
तर अभ्यासमा मन्त्रालयहरुको योजना छनोटमा राष्ट्रिय योजना आयोग भूमिकाविहीन जस्तो भएको छ । नेता र सांसदहरुसँग योजना माग्ने, मन्त्रीहरुले आफूखुसी हाल्ने काम भइरहेको छ ।
कुन कार्यक्रममार्फत कस्ता–कस्ता योजनाहरु बजेटमा समावेश हुँदैछन् भन्ने समेत योजना आयोगलाई पत्तो हुन छाडेको पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडल बताउँछन् ।
‘बजेटमा मन्त्रालयमार्फत कस्ता योजना हालियो भन्ने समेत योजना आयोगलाई थाहा हुँदैन’, उनले भने, ‘तर बजेट आउने दिनमा बैठक बोलाएर योजना आयोगबाट पास गराउने हुनाले अपनत्व लिनुपर्ने बाध्यता छ ।’
२०७३ सालमै गाउँ, नगर तथा उपमहानगर वा नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका क्रमशः ५० लाख, १ करोड र २ करोडसम्मका योजना हस्तान्तरण गर्ने निर्देशिका बनेको थियो । योजना आयोगले २०७४ सालमा संघले कार्यान्वयन गर्ने योजनाको छनोटमा देखिएको विकृत अभ्यास हटाउन आयोजना बैंक प्रस्ताव गर्यो । जसले तयारी सकिएका र निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका योजनामा मात्रै बजेट राख्ने विधि स्थापित गर्ने उद्देश्य राखेको थियो ।
तर संघीय सरकारले निर्देशिका विपरीत स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिनुपर्ने आयोजना आफैंसँग राखिरह्यो । प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएका केही कार्यक्रम र योजनासमेत संघीय सरकारले फिर्ता ल्याएर आफैंले काम गर्न थाल्यो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र पहुँचवालाको क्षेत्रमा तजबिजीमा बजेट हाल्ने क्रम अझ बढ्यो ।
पञ्चवर्षीय योजनाले तोकेको लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्न योजना र बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा अहिले आफू मन्त्री हुँदा नै सकेसम्म चाहिएजति योजना हाल्ने बेथिति झांगिएको बताउँछन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेल ।
उनी भन्छन्, ‘समन्वय गर्ने योजना आयोगलाई पनि बेवास्ता गर्दा हुन्छ भन्ने राजनीतिक मानसिकता भयो, यसले गर्दा बजेटमा आउने योजनाहरुमा विकृति थपियो ।’ २०७४ पछि योजना आयोगलाई झनै कमजोर बनाइएको र त्यसकै लाभ पहुुँचवाला नेताहरु, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले उठाउने गरेको उनको टिप्पणी छ ।
२०७४ मा प्रधानमन्त्री बनेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि निरन्तर ४ वटा बजेटमा आफ्नो जिल्ला झापामै बढी बजेट पारे । सत्ता गठबन्धनमा रहेको प्रचण्डको गृह जिल्ला चितवनले पनि प्राथमिकता पायो । यद्यपि अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडाले धेरथोर आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने प्रयास गरेका थिए ।
२०७८/७९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याए, जसमा झापासँगै आफ्नो गृह जिल्ला रुपन्देही, एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको गृह जिल्ला दाङ, एमाले नेता महेश बस्नेतको गृह जिल्ला भक्तपुर र गोकुल बास्कोटाको गृहजिल्ला काभ्रेका धेरै बजेट परेको थियो ।
शेरबहादुर देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटमा पनि नेताहरुको क्षेत्र र जिल्लाले प्राथमिकता पाएको थियो, तर योभन्दा बढी करको दरमा चलखेलको मुद्दा बढी उठ्यो ।
प्रचण्ड सरकारमा २०८०/८१ को बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याए । प्रधानमन्त्री, सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेता, अर्थमन्त्री र भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको जिल्ला वा क्षेत्रमा बजेट थुपारेको भनेर चर्को आलोचना खेपे ।
यो वर्ष शहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र सम्बन्धित मन्त्रीको जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खन्याएका छन् । शहरी विकास मन्त्रालयको बजेटको ठूलो हिस्सा चितवन गोरखा, रोल्पा, डोल्पा र झापामा हालिएको छ ।
झापामा २२१ वटा कार्यक्रमका लागि झण्डै ३ अर्ब, रोल्पामा १५२ वटा योजनाका लागि २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ, डोल्पामा २०८ वटा कार्यक्रमका लागि करिब १ अर्ब ७० करोड र गोरखामा १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठले सबैलाई जितेका छन् । धनुषा क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित भौतिक पूर्वाधारमन्त्री महासेठले वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास, स्थानीय सडक पुल रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुलेसा संरक्षण कार्यक्रमबाट धनुषामा स्थानीय सडक, पुल र पुलेसामा करोडौं बजेट खन्याएका छन् ।
वार्षिक विकास कार्यक्रम धनुषा नै धनुषा देखिने अवस्था आएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले चलाखीपूर्वक आयोजनाको ठेगाना समेत उल्लेख नगरी बजेट हालेका छन् ।
लिङ्देनले छेडेको बहस
सांसदहरुले आफ्नो जिल्ला का निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट नपुगेको गुनासो गर्ने, मन्त्रीहरुले हेरौंला भनेर थुमथुम्याएर बजेट पास गर्ने ‘नियमित’ जस्तो बनेको थियो । यो वर्ष बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा विपक्षीसँगै सत्तारुढ सांसदहरुले पनि बजेटमा भेदभाव भएको गुनासो गरेका थिए ।
तर राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले रोष्ट्रममै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बार्षिक विकास कार्यक्रमको पुस्तिका च्यातेपछि बजेट निर्माणमा समस्या छ भनेर देखाएको छ ।
सत्तारुढ एक सांसदका अनुसार यो अवस्था आउनुमा अर्थ मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारी, अर्थमन्त्री मात्र होइन, संसदको पनि भूमिका महत्वपूर्ण छ ।
जो मन्त्री भएपनि अर्थ मन्त्रालयका माथिल्लो तहमा रहेका कर्मचारीहरु बजेट अनुशासनको पक्षमा उभिन्थे । अर्थमन्त्रीहरु पनि पार्टीभित्र आलोचना खेपेर पनि एक हदसम्म बजेट अनुशासन कायम गर्न लाग्थे ।
पछिल्लो समय कर्मचारीतन्त्र बलियो छैन, अर्थमन्त्रीहरुको प्राथमिकतामा बजेट अनुशासन पर्दैन । यस्तो बेलामा संसदले भूमिका खेल्न सक्नुपर्ने हो । तर पछिल्लो समय संसदमा अन्तर पार्टी सहकार्य शून्य बराबर छ, अनि सांसदहरु पनि आफ्नो योजना पर्यो कि परेन भन्ने बहसमा मात्र सीमित भएका छन् ।
संसद अर्थमन्त्रीमा डर पैदा गर्न चुकेको भन्दै विपक्षी एक सांसद भन्छन्, ‘हामीले बजेट ल्याउनुपूर्व प्राथमिकता र सिद्धान्त यो हुनुपर्छ भनेर पनि भन्न सकेनौं, संसदले पास गरेर पठाएको बजेटमा आफूखसी (रकमान्तर) गर्दा पनि प्रश्न गरेनौं ।’
राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले मंगलबार रोष्ट्रममै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको रातो किताब च्यातेर जनताबाट उठाएको कर वा ऋण लिएर खर्च गरिने बजेटमा मन्त्री तथा सीमित नेतारुको दुरुपयोगले सीमा नाघेको छ भनेर सन्देश दिएका छन् ।
लेखकको बारेमा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpeg)
.jpeg)
प्रतिक्रिया 4