प्रदेश मातहतका सहकारीको संघीय संसदले छानबिन गर्न मिल्छ ?

४ असार, काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिमा प्रदेश मातहत रहेका सहकारीहरुको विषयमाथि अध्ययन गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषय उठेको छ ।

‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ले मंगलबार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, सहकारी बोर्ड र संकटग्रस्त सहकारी अध्ययन समितिका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएको थियो ।

समितिका सदस्य लेखनाथ दाहालका अनुसार सांसदहरुले २९ वटा सहकारीको सम्बन्धमा जानकारी मागेका थिए ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले अनुसूची १ मा रहेका २० मध्ये तीनवटा सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता भएर समस्या समाधान भएको जानकारी गराए ।

अनुसूची २ मा रहेका ९ वटा मध्ये ‘आईडल यमुना बहुउद्देश्यीय संस्था’ मात्रै संघीय सरकार मातहत रहेको र यो संस्थाको बारेमा मात्रै आफूहरुले विस्तृत जानकारी गराउन सक्ने बताए ।

‘बाँकी ८ वटा सहकारी कुन प्रदेश मातहत पर्छ, कुन स्थानीय तह मातहत पर्छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ । ती सहकारीका विवरणका सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहसँग मागेर प्राप्त भएपछि बोल्न सक्छौं’, घिमिरेले समितिको बैठकमा भने ।

सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेपछि समिति बनेको थियो । समितिको कार्यादेशमा समस्याग्रस्त २० वटा सहकारीलाई अनुसूची १ मा राखिएको थियो भने अनुसूची २ मा सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका ९ सहकारीलाई राखिएको थियो ।

संघीय सरकार मातहत नपर्ने ८ मध्ये काठमाडौंको इमेज, स्वर्णलक्ष्मी, पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, वीरगञ्जको सानो पाइला र नेपालगञ्जको समानता बचत तथा ऋण सहकारीमा जीबी राई जोडिएका छन् ।

यी सहकारीहरुबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा करोडौं रकम आएको र त्यो बेला हालका गृहमन्त्री लामिछाने पनि सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक रहेकाले रकम अपचलनमा उनको पनि संलग्नता रहेको कांग्रेसको दाबी छ ।

तर मंगलबारको बैठकमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार घिमिरेले सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका भनिएका ८ सहकारीहरु संघ मातहत नपर्ने बताएपछि कांग्रेसका सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले प्रतिप्रश्न गरे, ‘तपाईंहरु पन्छिन खोज्नुभए जस्तो छ नि किन ?’

जवाफमा सहकारी विभागमा रजिष्ट्रार घिमिरेले ‘विगतमा अदालतले समेत केही नजिर स्थापित गरेको बताए । विगतमा केही सहकारीबारे गुनासो आएपछि समस्याग्रस्तको सूचीमा राख्न खोज्दा प्रदेश र स्थानीय तह मातहतका सहकारीको सम्बन्धमा संघीय निकायले निर्णय गर्न नमिल्ने भनेर अदालतले रोकिदिएको उनले बताए ।

उनको जवाफले प्रदेश र स्थानीय तह मातहत रहेका सहकारीको सम्बन्धमा संघीय संसदको संसदीय समितिले छानबिन गर्न मिल्ने कि नमिल्ने विषय उठेको छानविन विशेष समितिमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिशिर खनाल बताउँछन् ।

‘क्षेत्राधिकारको विषय उठेको छ, यो विषयमा कानुनी परामर्श लिनुपर्छ भन्ने भएको छ’ उनले भने ।

बैठकमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी पनि सहभागी थिए । तर, उनी यस विषयमा मौन रहे ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार घिमिरेका अनुसार तीन तहका सरकार मातहत सहकारी हेर्ने निकाय छन् । आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सहकारीको सम्बन्धित निकायले नियमन गर्छ ।

संघीय संसदले गठन गरेको समितिले अध्ययन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषय प्रतिनिधि सभा नियमावली र सम्बन्धित ऐनले तय गरे अनुसार हुने रजिष्ट्रार घिमिरेको जवाफ छ ।

२०७२ मा नयाँ संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले देशभरिका सहकारीको नियमन गर्ने गरी डिभिजन सहकारी कार्यालय थियो ।

२०७४ सालमा जारी भएको सहकारी ऐनले सहकारीलाई तीन तहको सरकार मातहत रहने गरी वर्गीकरण गरेको छ ।

पालिकाभित्र मात्रै कार्यक्षेत्र रहेको सहकारी सम्बन्धित पालिका मातहत पर्दछ । दुई वा दुईभन्दा बढी पालिका कार्यक्षेत्र भएको वा एउटा प्रदेशभित्र कार्यक्षेत्र रहेको सहकारी सम्बन्धित प्रदेश मातहत पर्दछ ।

एक प्रदेशभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएको सहकारी संघीय सरकार मातहत रहेको छ ।

कांग्रेसकी सांसद ईश्वरी न्यौपाने कानुनी जटिलता भनेर उठेको विषयमा प्रष्ट भएरै अगाडि बढिने बताउँछिन् । तर कानुनी रुपमा काम गर्न कुनै समस्या नहुने उनको तर्क छ ।

‘सहकारी तीनवटै सरकार मातहत रहेका छन्, तिनमा रहेको समस्यामाथि छानबिन गर्नका लागि समिति बनेको हो’, उनले भनिन्, ‘नयाँ ऐन बनाउने नभएकाले कुनै पनि सहकारीमाथि छानबिन गन समस्या पर्ला जस्तो लाग्दैन ।’