आन्दोलनबाट हुने क्षति र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कार्यविधिलाई केलाएर हेर्दा

विरोध प्रदर्शनका नाममा व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि क्षति पुर्‍याउनेहरुलाई आफ्नो क्रियाकलापप्रति उत्तरदायी बनाउन हालैमात्र ‘सार्वजनिक प्रदर्शन, हड्ताल तथा विरोधका कार्यक्रमबाट हुने क्षति मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यविधि–२०८१’ गृहमन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको छ ।

कार्यविधिको प्रस्तावनामा प्रदर्शन, हड्ताल तथा विरोधका क्रममा संविधान र प्रचलित कानून प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दा हुने गरेका प्रदर्शन हड्ताल वा अन्य विरोधका कार्यक्रमबाट सरकारी, सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी र क्षति समेत हुने गरेको सन्दर्भमा नागरिकलाई संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा शान्तिपूर्वक रुपमा भेला हुने हकको उपभोगलाई थप सुव्यवस्थित गर्न खोजेकोजस्तो देखिन्छ ।

सरकारी, सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत सम्पत्तिमा हुने हानी नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि जारी भएको र हुन गएको क्षतिको यथार्थ लेखाजोखा र मूल्यांकन गरी त्यसको परिपूरण गर्ने कार्यलाई समेत प्रस्तावनामा आवश्यकता ठहर्‍याइएको छ ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बृहत शब्दकोषअनुसार क्षति शब्दको अर्थ हुन्छ – कुनै काम, वस्तु, समय आदिमा हुन गएको हानि; खती; घाटा; नाश । अर्थात यो शब्दले कुनै पनि चिजवस्तु, प्राणी वा प्रणालीको साविक अवस्थामाथि प्राकृतिक वा मानवीय कारणले हुने हानी नोक्सानी दर्शाउँछ ।

तर क्षति शब्दलाई एकीकृत रुपमा नभई प्रचलित कानुनका विभिन्न ऐन नियमहरुले आआफ्नै कार्य प्रकृतिअनुसार परिभाषित गर्दै आएको पाइन्छ । क्षतिपूर्ति ऐन २०१९ ले क्षतिपूर्तिलाई सरकारले अधिग्रहण गरेको सम्पत्तितर्फ इंगित गरेको छ।

यस ऐनको दफा ४ मा कुनै नेपाल कानुनबमोजिम उन्मुलन भएको प्राप्त गरिएको वा प्राप्त गरिने सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति यस ऐनअन्तर्गत स्टकको रुपमा दिन सकिने र नेपाल सरकारले चाहेमा क्षतिपूर्ति पाउनेलाई नगदकै रुपमा पनि दिन सक्ने उल्लेख छ।

कार्यविधिले सार्वजनिक प्रदर्शन, हडताल तथा विरोधका लागि गरिने कार्यक्रमबाट हुने क्षति भन्नाले विरोधसभा, जुलुस प्रदर्शन, हड्ताल वा सार्वजनिक प्रदर्शनका क्रममा संविधान र कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरी कानुनविपरीतका कुनै कार्य गरी वा गर्न दुरुत्साहन गरी प्रदर्शनकारी पक्षले सरकारी, सार्वजनिक, व्यक्तिगत तथा निजी सम्पत्ति पुर्‍याएको बुझ्नुपर्छ ।

साथै संरचना पूर्वाधारको स्वरुप, आकार, गुण तथा साविक प्रयोगको अवस्था बिगार्ने तथा हानी नोक्सानी पुर्‍याउने कार्यलाई सम्झनुपर्ने र सो शब्दले वातावरणीय सरसफाइ तथा सौन्दर्य पक्ष व्यक्तिको जिउधन, स्वास्थ्य, ख्याति वा कुनै कार्यको समग्र अवस्था, प्रक्रियागत अवस्थासमेत जनाउँछ ।

परिमाणात्मक अवस्थामा पुराएको हानी नोक्सानी र क्षति समेतलाई बुझाउनेछ भनी उल्लेख गरेको छ। कार्यविधिले समेटेका मुख्य विषयवस्तुहरु अन्तर्गत परिच्छेद २ मा क्षति मूल्यांकनको क्षेत्र रहेको छ।

यस परिच्छेदमा हुनसक्ने संभावित क्षतिका क्षेत्रहरुमा संरचना तथा पूर्वाधार पौराणिक एवं धार्मिक आस्थासंग सम्बन्धित संरचना, सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन, निजी घरआवास व्यवसाय र चलअचल सम्पत्तिको विषय उठाएको छ ।

अनि सहरी सौन्दर्य तथा सरसफाइ र पर्यावरणीय पक्ष, सर्वसाधारण र राष्ट्रसेवकको जिउधन र स्वास्थ्य निषेधित तथा संरक्षित क्षेत्रको सुरक्षा लगायत समितिले उपयुक्त देखेका क्षति मूल्यांकन गर्नुपर्ने अन्य विषय क्षेत्रलाई समेटेको छ ।

परिच्छेद ३ मा क्षति मूल्यांकनको प्रक्रियालाई समावेश गरिएको छ । सरोकार भएको कुनै व्यक्ति अथवा सम्बन्धित निकायले तोकिएको विवरण खुलाई सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष १५ दिन भित्र निवेदन दिन सक्ने र यस किसिमको निवेदन प्राप्त नभएपनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक देखेमा समितिलाई क्षति मूल्यांकन गर्न गराउन निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

तथ्य प्रमाणहरु संकलनका लागि क्षति मूल्यांकन समितिलाई स्थलगत अवलोकन निरीक्षण गरी क्षतिको विवरण संकलन गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ । विवरण संकलन कार्यकै लागि समितिले प्रदर्शनकारी तथा अन्य सम्बद्ध पक्षलाई आवश्यक सोधपुछ गर्न सक्नेछ ।

यसका साथै बयानका लागि समितिमा उपस्थित गराउन सक्ने साथै क्षतिको लेखाजोखा तयार गरिएको विवरणको साथमा क्षति पुराउने व्यक्ति, समूह, संस्था तथा सो को परिपुरण गर्नुपर्ने दायित्व लिनुपर्ने पक्षको विषयमा समेत स्पष्ट विवरणसहितको प्रतिवेदन समितिले सामान्यतया ७ देखि १५ कार्य अवधी भित्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सो अवधिभित्र प्रतिवेदन पेश हुन नसकेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बढीमा १५ दिनको अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । परिच्छेद ४ मा क्षति मूल्यांकन समितिको गठन र काम कर्तव्य अधिकारको विषयमा प्रष्टाईएको छ भने समितिको सचिवालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ।

यस कार्यविधिमा सामान्य प्रिन्ट त्रुटि हुन गई परिच्छेद ४ पछि सिधै परिच्छेद ६ देख्न सकिन्छ । परिच्छेद ६ मा क्षतिको विगो भराउने प्रक्रिया रहेको छ ।

परिच्छेद ७ मा विविध अन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी खुलाइएको छ भने क्षति मूल्यांकन समितिको काम कारवाहीमा अवरोध गर्ने व्यक्ति समूह संस्थालाई समितिको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार कारवाही गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

यो कार्यविधिले समेटेका विषयहरु अन्य कार्यविधिहरु भन्दा विशेष र गहन प्रकृतिको रहेको पाइन्छ यद्यपि केही विषयहरु समयसापेक्ष रुपमा थप परिस्कृत गर्नु गराउनु पर्ने हुन सक्छन् ।

विगतका दिनहरुमा शान्तिपूर्ण रुपमा गरिने भनिएका केही कार्यक्रमहरु अत्यन्तै अराजक र हिंस्रक पनि बन्ने अवस्था सृजना हुने गरेको देखिन्थ्यो त्यसैले पनि कार्यविधि कै रुपमा यस विषयको सम्बोधन हुन अति जरुरी भइसकेको थियो ।

तरपनि पर्याप्त गृहकार्यको अभावका बीच तयार पारिएका कतिपय कार्यविधि तथा नियमहरु र सरकारी तवरमा घोषित भएका विषयवस्तुको कार्यान्वयन पक्ष भने यदाकदा फितलो रहने गरेको पनि देखिन्छ ।

कार्यविधिहरु घोषणामा मात्र सिमित नभई कार्यान्वयनमा खरो उत्रन सकेमा मात्र सर्वसाधारणमा नीति नियमको पालनामा थप विश्वासको वातावरण पैदा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । नेपाल सरकारबाट विभिन्न निति नियमको घोषणा हुने र कतिपय विषयवस्तुहरु सरकार फेरिएसँगै अस्ताएर जाने प्रवृति अब रहनु हुँदैन ।

कुनै समयमा सरकारी अभियानअन्तर्गत देशभर खुल्ला दिशापिसाब मुक्त क्षेत्र घोषणा भनेर घोषित गरियो तर लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रहरुमा सवारी साधन रोकेर छिटपुट रुपमा खुल्ला दिशा पिसाब गरेको हामी अझसम्म पनि देख्न सक्छौं।

त्यसैगरी नेपाल सरकारद्वारा ल्याइएको सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन २०६८ घोषणा हुँदा सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको थियो । तर पटकपटक गरी विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विभिन्न पालिकाहरुले कयौं पटक सूचना प्रकाशन गरेर सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गर्नेलाई कारवाहीका योजना ल्याइएपनि सार्वजनिक स्थलमा चुरोट सेवनलाई रोक्न सफल भए नभएको जोकोहीले महसुस गर्न सक्ने विषय हो।

यी केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्।

कुनैपनि निति नियम निर्माण गर्नु अघि त्यसको प्रयाप्त गृहकार्य हुन सक्यो कि सकेन । उक्त विषयसँग सरोकार राख्ने पक्षहरुलाई छलफलका बखत संलग्न गराउन सकियो कि सकिएन र बनेको नियम पालना गर्नुपर्ने पक्षलाई सो नियमबारे अपनत्व महसुस गराउन सकियो कि सकिएन भन्ने कुरा नै अर्थपूर्ण रहन जान्छ ।

हालै कार्यान्वयनमा ल्याइएको यस कार्यविधि आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनबाट हुने क्षतिसँग सम्बन्धित रहेको हुँदा यसले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुन रुपमा भएपनि कुनै न कुनै  राजनीतिक दलसँग जोडिन पुग्ने अवस्था रहन सक्छ।

कुनै एक मन्त्रालयस्तरमा बनेको कार्यविधि वास्तवमा समस्त राजनीतिक दल र कार्यकर्तासम्म पुगेको छ वा छैन भन्ने यकिन गर्दै उनीहरुले यसको अपनत्व ग्रहण कसरी गर्छन् भन्नेमा सुरूआती कसरत हुनु जरुरी छ।

तसर्थ राजनितिक दल र दलका कार्यकर्ताहरुसँग जोडिन पुग्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै क्षति मूल्यांकन समितिले समन्वयात्मक रुपमा कसरी प्रभावकारी काम गर्ने भन्ने योजना बन्नु आवश्यक देखिन्छ।

त्यस्तै आन्दोलन हुन सक्ने सम्भावित स्थानहरुमा आवश्यक परेको बखत उपयोग गर्नका लागि जिल्लागत रुपमा समितिहरुलाई केही थान ड्रोन क्यामराको व्यवस्था हुन सकेमा कार्यविधिको लक्ष्यमा पुग्न थप टेवा पुग्ने अवस्था रहन सक्छ।

यस कार्यविधिको शीर्षक अनुसार पनि आन्दोलन, विरोध प्रदर्शन लगायत दंगाग्रस्त क्षेत्रमा हुने क्षतिको सुरक्षा निकायहरुले तुलनात्मक समिक्षा गर्दै आगामी दिनमा कमभन्दा कम क्षति हुने गरी परिचालन हुनको लागि पनि क्षति मूल्यांकन कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नताका लागि सुरक्षा समितिमा आवद्द निकायगत सदस्यहरु थप गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

दंगाग्रस्त क्षेत्रमा नेपाली सेना परिचालन भएको अवस्थामा क्षतिको प्रत्यक्ष मूल्यांकन एवं सो को जानकारी र अभिलेख राख्ने कार्यमा नेपाली सेना पनि संलग्न हुने अवस्था रहन सक्छ।

त्यस्तैगरी ७७ वटै जिल्लामा उपस्थिति जनाइसकेको र राज्यले समेत दंगा नियन्त्रणको एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पेको निकाय सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल क्षति मूल्यांकन समितिमा समावेश गरिनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण सदस्य हुन सक्छ।

त्यसैगरी आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनबाट भएको क्षतिको सूचना संकलनमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन सक्ने भएकोले सदस्य संख्या थप गरी कार्य गर्दा अझ प्रभावकारी हुन सक्ने अवस्था रहन सक्छ ।

अर्को तर्फ एक वा एकभन्दा बढी राजनीतिक दल, समूह वा पक्षहरुले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको प्रदर्शन विरोधका कार्यक्रमहरु वा आन्दोलनबाट भएको क्षतिको विगो भराउनु पर्ने भएमा सहभागी सबै पक्षहरुलाई सामूहिक जिम्मेवार बनाई दामासाहीले विगो भराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तथापि आन्दोलनमा घुसपैठ भई यस्तोउस्तो घटना हुन गएको भनी दोष अन्यत्र देखाई राजनीतिक दलहरु पन्छन खोजेमा वा जिम्मा नलिएमा पीडित पक्षलाई के कसरी र कति अवधि भित्र क्षतिपूर्ति दिलाइने भन्ने सुनिश्चितता कार्यविधिले गराउन सक्नुपर्ने चुनौती रहन सक्ने देखिन्छ ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा यस कार्यविधिको पूर्ण कार्यान्वयनले अवान्छित क्षति न्यूनीकरण गर्न र साविक सुरक्षा व्यवस्थामा समेत थप सहजताको जग निर्माण हुन जाने देखिन्छ भने आन्दोलित पक्ष र आन्दोलन वा विरोध कार्यक्रमका आयोजक र यसमा सहभागी हुने आन्दोलनकारीहरु संयमित बन्ने र बनाउने माहोल निर्माण गर्न यस कार्यविधिले टेवा पुराउनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ।

(लेखक सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका पूर्व डीएसपी हुन् ।)