खर्च क्षमता विनाको प्रदेश बजेट

नेपालको संविधानको धारा ५६ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग तीन तहको सरकारबाट हुने व्यवस्था गरेको छ। संविधानले गुठी रकम बाहेक प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, अनुदान, ऋण लगायतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा आम्दानी बाँधिने र सोही कोषबाट खर्च गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ देखि प्रदेश सरकारहरूले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। बजेटको आकारका हिसाबले प्रदेश सरकारहरूको वार्षिक बजेट नेपाल सरकार र स्थानीय तहको तुलनामा न्यून रहेको छ। आव २०७९/८० मा सातवटै प्रदेशहरूको कुल विनियोजन ३ खर्ब ६ अर्ब ४ करोड ३ लाख ५७ हजार रुपैयाँ रहेकोमा सोमध्ये २ खर्ब ४ अर्ब ६६ करोड ९६ लाख २६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६६.८८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।

सोही अवधिमा सातवटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशको ७७.०३ प्रतिशत खर्च भएको छ भने सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशको ५७.१४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। आव २०७९/८० मा सातवटै प्रदेशको कुल खर्चमध्ये पूँजीगत खर्चको अंश ६०.६७ प्रतिशत, चालु खर्चको अंश ३९.०३ प्रतिशत र अन्य शीर्षकको अंश ०.२९ प्रतिशत रहेको छ।

आव २०७९/८० मा सबै प्रदेशले वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गत कुल  १ खर्ब ४८ अर्ब ३२ करोड २६ लाख ८ हजार रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण बापत रकम प्राप्त गरेका थिए। सो अवधिमा भएको कुल खर्च २ खर्ब ४ अर्ब ६६ करोड ९६ लाख २६ हजार रुपैयाँमध्ये प्रदेश सरकारका आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट १ खर्ब १२ अर्ब ६० करोड ३३ लाख १ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५३.६६ प्रतिशत परिचालन गरेका थिए।

कुल खर्चमा सबैभन्दा बढी आफ्नै आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने प्रदेशहरूमा बागमती प्रदेशले ६४.१६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम आफ्नै आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्नेमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३८.९९ प्रतिशत मात्रै परिचालन गरेको छ। आव २०७९/८० को वार्षिक विनियोजनको तुलनामा चालु आव २०८०/८१ को संशोधित वार्षिक विनियोजन २३.४७ प्रतिशतले न्यून भई २ खर्ब ३४ अर्ब २१ करोड ७२ लाख १२ हजार रुपैयाँ रहेको छ।

सातवटै प्रदेशहरूले १ असार २०८१ मा पेश गरेको आव २०८१/८२ को वार्षिक बजेट २ खर्ब ७८ अर्ब ६९ करोड ४६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ रहेको छ, जुन चालु आव २०८०/८१ को संशोधित वार्षिक विनियोजनको तुलनामा १८.९९ प्रतिशतले बढी हो। चालु आव २०८०/८१ को संशोधित वार्षिक विनियोजनको तुलनामा बागमती प्रदेशले आव २०८१/८२ का लागि ३३.४० प्रतिशत अधिक बजेट  ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ (प्रति व्यक्ति विनियोजन १० हजार ५५१ रुपैयाँ) विनियोजन गरेको छ।

यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशले चालु आव २०८०/८१ को संशोधित वार्षिक विनियोजनको तुलनामा आव २०८१/८२ का लागि २३.३० प्रतिशत अधिक बजेट ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ (प्रति व्यक्ति विनियोजन ७ हजार ६०८ रुपैयाँ) विनियोजन गरेको छ।

सोही अवधिमा मधेश प्रदेशले १६.५९ प्रतिशत बढी बजेट ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँ (प्रति व्यक्ति विनियोजन ७ हजार १७८ रुपैयाँ) विनियोजन गरेको छ भने कोशी प्रदेशले २०.६३ प्रतिशत बढी बजेट ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ (प्रति व्यक्ति विनियोजन ७ हजार १११ रुपैयाँ) विनियोजन गरेको छ।

तर, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको आव २०८१/८२ का लागि विनियोजन गरेको बजेट चालु आव २०८०/८१ को तुलनामा न्यून रहेको छ। गण्डकी प्रदेशको चालु आव २०८०/८१ को तुलनामा आव २०८१/८२ मा १.३४ प्रतिशत बजेट न्यून भई ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ (प्रति व्यक्ति विनियोजन १३ हजार ३७१ रुपैयाँ) विनियोजन गरेको छ।

कर्णाली प्रदेशको चालु आव २०८०/८१ को तुलनामा आव २०८१/८२ मा ५.९० प्रतिशत बजेट न्यून भई ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँ (प्रति व्यक्ति विनियोजन १८ हजार ६०३ रुपैयाँ) विनियोजन गरेको छ।

आव २०८१/८२ का लागि कोशी प्रदेशले २०३ बुँदाको वार्षिक बजेट पेश गरेको छ। प्रदेश सरकारले पूँजीगत खर्चको परिचालनमा थप प्रभावकारिता ल्याई प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा सुधार हुने अपेक्षा गरेको छ। कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको वाञ्छित नतिजा हासिल गर्न प्रदेशस्तरीय अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शन, २०८० लाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेको छ।

यसैगरी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायको बेरुजु फर्स्योट तथा सरकारी बाँकी असुल उपर गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न बेरुजु फर्स्योट सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। सबै निकायले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ लाई संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जाहेर भएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि मधेश प्रदेशले १५८ बुँदामा बजेट पेश गरेको छ। प्रस्तुत वार्षिक कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनबाट उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग र समन्यायिक वितरण भई नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हुने र उच्च तथा फराकिलो आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छ। विकास निर्माणका कार्यलाई खुला एवम् प्रतिस्पर्धी खरिद विधि अनुसरण गर्ने र नागरिकको आयोजनाप्रतिको स्वामित्व र अपनत्वका लागि पारदर्शी कार्यान्वयन प्रक्रिया सहित नागरिक नेतृत्व सहजीकरण संयन्त्र परिचालन गर्ने कुरामा जोड दिएको छ।

साथै, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाई पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया सरलीकृत गर्ने, सेवाको समय र लागत घटाउने र सूचनाप्रविधिको विकास र विस्तार गरी सेवा प्रवाहलाई मुहाररहित, कागजरहित बनाउन जोड दिएको छ। प्रस्तावित कार्यहरू पूरा गर्नका लागि न्यून हुने बजेट पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋणबाट २ अर्ब जुटाउने प्रतिबद्धता समेत बजेटले गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बागमती प्रदेशले २४१ बुँदामा बजेट पेश गरेको छ। प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयनले प्रदेशको सेवा प्रवाहमा सुधार भई दिगो शान्ति, सुशासनको प्रवर्धन र समृद्धि हासिल हुने अपेक्षा गरेको छ। बजेटले भौतिक पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि, उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा सुधार र नागरिकको जीवनस्तरमा अभिवृद्धि भई समृद्ध प्रदेशको आधारशिला तयार हुने कुरामा विश्वास लिएको छ।

प्रदेशको आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन आय परिचालनका थप क्षेत्रहरू पहिचान गर्न विज्ञ सहितको कार्यदल गठन गरी अध्ययन गराउने कुरामा जोड दिएको छ। प्रादेशिक महत्त्वका आयोजनाहरूलाई गौरवका आयोजनाको रुपमा छनोट गरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश गौरव आयोजना मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यसैगरी, आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याई प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजना छनोट प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि गण्डकी प्रदेशले १६१ बुँदामा बजेट पेश गरेको छ। प्रदेश सरकारले ठूला पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड, राजस्वको दायरा वृद्धिमा गरेको प्रयास, सेवा प्रवाहमा सुधार र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा अपनाएको शून्य सहनशीलताको नीतिले नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धि भई अर्थतन्त्रको आकार क्रमश: विस्तार हुँदै जाने विश्वास लिएको छ।

प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनबाट प्रदेशको विकासको मूल आधार भौतिक संरचना निर्माण, रोजगारी वृद्धि, आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी हुनुका साथै नागरिकको जीवनस्तरमा वृद्धि भई समुन्नत प्रदेशको आधारशिला तयार हुने कुरामा जोड गरेको छ। हालसम्म प्रदेश सरकारले कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाको अभावमा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न नसकेकोमा आगामी वर्षामा आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

साथै प्राप्त ऋण रकमलाई उत्पादनमूलक, रोजगारी सृजना गर्ने र ऋणको लागतभन्दा आर्थिक सामाजिक लाभ बढी प्राप्त हुने सम्भावना रहेका योजनाहरूमा मात्र विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने कुरामा जोड गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि लुम्बिनी प्रदेशले १९७ बुँदामा बजेट पेश गरेको छ। प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रमले प्रदेश सरकारले तय गरेको ‘समृद्ध लुम्बिनी : आत्मनिर्भर प्रदेश’ को संकल्प साकार पार्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।

प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला समन्वय समितिहरूको क्षमता विकास गरी अनुगमन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै विकास निर्माणको कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई बजेट विनियोजन गरी समन्वय र सहकार्यको अभ्यासलाई जीवन्त राख्ने प्रयास गरेको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन र शासकीय प्रबन्धलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी, विश्वसनीय र चुस्त बनाउन योग्यता प्रणालीको अवलम्बन गरी प्रदेश लोक सेवा आयोगको क्षमता विकास गरी प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन भई सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्य थप सहज, शीघ्र र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्रदेशले २३० बुँदामा बजेट पेश गरेको छ। प्रस्तावित बजेटको कार्यान्वयनबाट संविधान प्रदत्त मौलिक हक र अधिकारको कार्यान्वयन हुँदै जाने, आधारभूत पूर्वाधार निर्माण हुने, बहुआयामिक गरिबीमा कमी आउने, बजेट अनुशासनको माध्यमबाट प्रदेशको समग्र वित्तीय सुशासन कायम हुने, कर्णाली प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, मानवीय लगायत समग्र विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने, आम नागरिकमा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति हुने विश्वास गरिएको छ ।

यसैगरी बजेटले कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्ने, पूँजीगत खर्च अभिवृद्धि हुने, पूर्वाधार निर्माणको कार्यले गति लिने तथा विभिन्न महामारी र आर्थिक शिथिलताको असर कम हुँदै जाँदा समग्र आर्थिक गतिविधिहरू बढोत्तरी भई ५.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशले २०५ बुँदामा बजेट पेश गरेको छ। प्रस्तावित बजेटको कार्यान्वयनले प्रदेशमा विद्यमान गरिबी तथा बेरोजगारी, श्रम पलायन, सामाजिक विभेद, वञ्चितीकरण तथा बहिष्करण जस्ता आर्थिक तथा सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र आयोजना व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्या तथा चुनौतीको सम्बोधन भई ‘आत्मनिर्भर र समृद्ध सुदूरपश्चिम प्रदेश’ निर्माणको दीर्घकालीन सोचलाई हासिल गर्न बलियो आधार निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसबाट प्रदेशमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, भौतिक पूर्वाधार विकास, उच्च र समन्यायिक आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, बेरोजगारीको अन्त्य, आर्थिक असमानता तथा सामाजिक विभेद र वञ्चितीकरणको न्यूनीकरण, सामाजिक न्याय, मानव पूँजी निर्माण र मानव विकासका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

अन्त्यमा, सेवाग्राहीका तर्फबाट सबै प्रदेश सरकारहरूले संघ र स्थानीय तहहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गरी पारदर्शी हिसाबले बजेटले तय गरेका लक्ष्य र प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गरी जनचाहना अनुसारको सेवाप्रवाह र विकास निर्माणका कार्यहरू कार्यान्वयन हुनसक्नेछ भन्ने विश्वास गरिएको छ।

लेखक स्थानीय सरकार र वित्तीय विकेन्द्रीकरण विज्ञ हुन्।