वैदेशिक व्यापारमा एकद्वार प्रणाली : खर्च करोडौं, छैन सुधार

५ असार, काठमाडौं । नेपालमा वैदेशिक व्यापारको कारोबार लागत, समय घटाउँदै व्यापार सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको एकद्वार प्रणाली सञ्चालनबाट पनि अपेक्षित सुधार हुन नसकेको पाइएको छ ।

भन्सार सेवामा केन्द्रिकृत तथा वेबमा आधारित नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली सञ्चालनमा छ । इन्टरनेटका माध्यमबाट वैदेशिक व्यापारमा संलग्न सरोकारवाला निकाय र सेवाग्राहीलाई सेवा दिने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको प्रणाली कार्यान्वयनपछि पनि सहजता आउन नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको कार्यमूलक लेखा परीक्षणबाट देखिएको हो ।

यो प्रणाली लागु गर्ने सुरुवाती वर्षमा गरिएको बेसलाइन सर्वेक्षणमा आयात–निर्यात र ट्रान्जिट क्रियाकलापमा लाग्ने नियामकीय समय १४ दिनमा झार्ने र परियोजना लागु भएको छैटौं वर्षमा उक्त समय ७ दिनमा झार्ने लक्ष्य थियो । रक्सौल–वीरगञ्ज बोर्डर पोस्टमा क्रसिङ समय २.३ दिन लाग्ने गरेकोमा छैटौं वर्षमा १.५ दिनमा झार्ने लक्ष्य थियो ।

कोलकाता बन्दरगाहबाट वीरगञ्जसम्म मालसामान रेलमार्ग र सडक मार्गबाट पुर्‍याउने र वीरगञ्जबाट काठमाडौंंसम्म पुग्ने समय सडकमार्गबाट १० दिन र रेलमार्गबाट २२ दिन रहेकोमा छैटौं वर्षमा ८ दिन र १७.६ दिनमा झार्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि यो लक्ष्य पूरा भए–नभएको पुष्टि लेखा परीक्षणबाट समेत हुन नसकेको देखिएको छ ।

यसमा ठोस अध्ययन नै नभएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । महालेखाले भनेको छ, ‘यस प्रणाली कार्यान्वयनबाट व्यापार सहजीकरण, लागत तथा समयमा आएको कमी लगायत पक्षमा भएको प्रभाव मूल्यांकन गरी यस प्रणालीको मूल्य सार्थकता प्राप्त गर्न थप काम गर्नुपर्छ ।’

व्यापार सहजीकरण अन्तर्गत आयात हुने मालसामान कोलकाता बन्दरगाहबाट भन्सारसम्म, भन्सारबाट जाँचपास र जाँचपास भएका सामान व्यापारीको गोदामसम्म आउन र निकासी हुने मालसामान गन्तव्यसम्म पुग्न लाग्ने समय लागत घटाउन र समस्या न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली स्थापना गरिएको हो । २०७७ माघबाट यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको हो ।

वैदेशिक व्यापारसँग जोडिएका सरकारी र निजी गरी कुल ४८ निकाय जोड्ने लक्ष्य लिइएको यो प्रणालीमा अहिले २८ निकाय जोडिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

खाद्य प्रविधि, पशु सेवा, क्वारेन्टिन सेवा समेत यसै प्रणालीबाट दिने गरी सेवा थालिएको थियो । यो प्रणाली भन्सार विभागले सञ्चालन गरिरहेको छ । जसमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि आवश्यक कागजात र जानकारी विद्युतीय माध्यमबाट एक निकायमा एकपटक बुझाए हुने व्यवस्था छ ।

यस्ता जानकारी तथा कागजातमा आयात/निर्यात तथा परिवहन सम्बन्धी अनुमति पत्र, इजाजत पत्र, सिफारिस पत्र, क्वारेन्टिन प्रमाणपत्र सम्बन्धी निवेदन, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र, बैंकिङ कागजात लगायत पर्छन् ।

यो प्रणाली लागु गर्न अहिलेसम्म ३९ लाख ११ हजार २ सय ६१ अमेरिकी डलर (करिब ५२ करोड ८ लाख रुपैयाँ) खर्च भइसकेको छ । सरकारले थप ४९ करोड २२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । प्रणाली विकासमा नेपाललाई विश्व बैंकले अनुदान दिएको हो ।

व्यवसाय सहजता इन्डेक्समा देखिएन अपेक्षित सुधार

प्रतिवेदन अनुसार यो प्रणालीको आवश्यकता महसुस गरी पूर्वअवधारणा तयार गरिएको थियो । सन् २०१३ मा गरिएको अध्ययनमा व्यापार सहजता इन्डेक्स १०८ अंक थियो ।

त्यो वर्षपछि यस्तो इन्डेक्स क्रमशः २०१४ मा ९४, २०१५ मा १००, २०१६ मा १०७, २०१७ मा १०५, २०१८ मा ११०, २०१९ मा ९४ र २०२० मा ९४ पुगेको प्रतिवेदनमा छ ।

यस तथ्यांकले प्रणाली लागु गर्ने प्रारम्भिक चरणका वर्षको तुलनामा पछिल्लो समय व्यवसाय सहजता इन्डेक्समा सुधार भए पनि उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको लेखा परीक्षणबाट देखिएको छ । आयात–निर्यात व्यापार गर्दा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रिया तथा पेस गर्नुपर्ने कागजात र अन्य परिपालनाका विषय समेटी गरिने ट्रेडिङ एक्रस बोर्डर रेटिङमा सन् २०२३ मा नेपालको स्थान ६० छ । यसमा एकद्वार प्रणालीले पारेको प्रभावको थप अधययन गर्न समेत महालेखाले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

लेखा परीक्षणले यस प्रणालीको दीर्घकालीन सञ्चालनका लागि कानुनी आडको अभाव रहेको भन्दै त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने समेत देखिएको छ ।

अर्कातर्फ, जनशक्ति टिकाइ राख्ने कार्ययोजना समेत नभएको हुँदा थप जोखिम हुनेतर्फ महालेखाले सचेत गराएको छ । प्रणालीको सम्पूर्ण सञ्चालन तथा व्यवस्थापन जिम्मेवारी तेस्रो पक्षसँग रहेको सन्दर्भमा प्राविधिक जनशक्तिलाई अध्यावधिक गराइराख्न समेत लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

प्रणाली सञ्चालनबाट के भयो फाइदा ?

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार यो प्रणाली अहिले सबै भन्सार कार्यालयमा लागु भइसकेको छ । प्रणालीभन्दा बाहिरबाट औपचारिक रूपमा आयात–निर्यात नहुनुलाई सकारात्मक पक्ष मानिएको छ । भन्सार प्रक्रिया कागजात रहित बनाउन समेत प्रणालीले सकारात्मक भूमिका खेलेको छ ।