सचिवहरू कठपुतली बन्दा बजेटमा मन्त्रीहरूको मनपरी

५ असार, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्रीहरुले आफ्नोसँगै प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका शीर्षस्थ नेताको जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खन्याएपछि संसदमा आक्रोश पोखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, शहरी विकासमन्त्री धनबहादुर बुढाको क्षेत्रमा योजना थुपारेकामा सांसदहरुले आआफ्नो शैलीमा विरोध गरिरहेका छन् ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालका अनुसार सत्तारुढ दलहरुको राजनीतिक दस्तावेजका रुपमा आउने बजेटमा शीर्षस्थ नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुको क्षेत्रमा धेरै बजेट हाल्नु एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो ।

यस्तो अनियमिततामा कर्मचारीतन्त्र प्रयोग हुनु र त्यसको सामान्य प्रतिवादसमेत नहुनु बिडम्बना भएको त्रितालको भनाइ छ ।

बजेट निर्माण प्रक्रिया मंसिरदेखि नै सुरु हुन्छ । विभिन्न चरण पार गरेर आएका योजनाहरुमा आवश्यकता र प्राथमिकतामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हो । सत्ता गठबन्धनमा हेरफेर भइरहेकाले मन्त्रीहरुलाई कति दिन हो, मौका पाएको बेला आफ्नो क्षेत्रमा योजनाहरु हालिहालौं भन्ने स्वार्थी भावना आउन पनि सक्छ ।

मन्त्रीहरुले राजनीतिक स्वार्थ राखेर राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न खोज्दा बजेट अनुशासन कायम गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रले थियो । तर पछिल्ला वर्षहरुमा कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक कठपुतली बनेको भन्दै पूर्वसचिव त्रिताल भन्छन्, ‘मन्त्रीले लगाए भन्दैमा गलत काम फटाफटी गर्नु कर्मचारीहरुको आत्मसमर्पण हो ।’

मन्त्रीहरुले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट खन्याउन खोज्दा यो हदको विकृतिलाई छुट दिने सचिव र सहसचिवमाथि कुनै तहबाट पनि प्रश्न नउठेकामा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरु पनि अनौठो मान्छन् ।

योजना आयोगका एक सदस्य, बजेट अनुशासन उल्लंघनमा कर्मचारीहरु समेत मन्त्रीका मतियार बनेको आरोप लगाउँछन् । बजेट भाषण गर्नुभन्दा दुई दिनअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका कर्मचारी लगेर रातभरि बजेटरी प्रणालीमा मनपरी आयोजना हाल्नेदेखि त्यस्तो अवाञ्छित कामका लागि अनुमति दिने उच्च तहका कर्मचारीहरु पनि मन्त्रीहरु जत्तिकै दोषी भएको उनले बताए ।

‘कम्तीमा मन्त्रिपरिषदले पास गरेको बहुवर्षीय ठेक्काको मापदण्ड देखाइदिएको भए यो हदसम्मको दुरुपयोग हुँदैनथ्यो’, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती सदस्य भन्छन्, ‘अख्तियार धाइरहेका मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले नेतृत्व गरेको कर्मचारीतन्त्रको उत्तरदायित्व नेता र मन्त्रीसँगै सती गइसकेको तथ्य बजेटमा भएको मनपरीले छर्लङ्गै पार्‍यो ।’

बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्रीहरुको बद्‍मासीलाई सदर गरेका घटनाले कर्मचारी संयन्त्र अनैतिक, सार्वजनिक उत्तरदायित्वविमुख र नेताको गोटी बनेको प्रष्ट हुने पूर्वप्रशासकहरु पनि बताउँछन् ।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला कर्मचारीहरुमा नैतिक बल नभएकै कारण राजनीतिक रुपमा हुने कुकृत्य र गैरकानुनी कामलाई ‘नो’ अर्थात ‘हुँदैन’ भन्ने आँट नदेखिएको बताउँछन् ।

‘गलत कामका विरुद्ध उभिन ठूलो नैतिक बल चाहिन्छ, बेठीक हुन नदिनु नेता र कर्मचारी दुबैको दायित्व हुन्छ’, उनले भने, ‘अवैध र अभ्यासविपरीत काम हुँदा रोक्न अघि नसर्नु कर्मचारीमा देखिएको नैतिक विचलन हो ।’

कोइरालाका अनुसार मन्त्रीहरुले जे जस्तो विकृत अभ्यासलाई पछ्याएपनि त्यसको साक्षी र सहयोगी बन्ने क्रम पछिल्लो समयमा कर्मचारी वृत्तमा मौलाएर गएको छ ।

झन् विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरुले कानुन, विधि, प्रक्रिया र पद्धति मिच्न राजनीतिक नेतृत्वलाई कानुनी छिद्रहरु देखाएर गलत अभ्यासलाई मलजल गर्न सघाइरहेका छन् । पदीय दायित्वको बेवास्ता, डर वा अवकाशपछिको राजनीतिक नियुक्तिको लोभका कारण कर्मचारीले यस्ता सौदाबजी गर्ने गरेको पूर्वमुख्य सचिव कोइरालाको मत छ ।

मन्त्रीका गोजीका सचिव

बजेट निर्माणमा मन्त्रीहरुले गरेको मनपरीविरुद्ध किन उभिन सकेनन् भनेर बुझ्न विवादमा आएका मन्त्रालयहरुका सचिवहरुको पृष्ठभूमि काफी छ । बजेट दुरुपयोगलाई लिएर भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठको सबभन्दा बढी आलोचना भएको छ ।

यो मन्त्रालयमा गोपालप्रसाद सिग्देल सचिव छन् । उनलाई मन्त्री महासेठले १९ चैत २०८० मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट रोजेर भौतिक पूर्वाधारमा ल्याएका हुन् । सिग्देल पहिल्यै भौतिक पूर्वाधारमा आउन प्रयासरत थिए, २३ फागुनमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भएका महासेठले उनको त्यो चाहना पूरा गरिदिए ।

सिग्देललाई रोजेको मन्त्रालय पाउनु नै ‘सबैथोक’ हुँदा मन्त्रालयले छाडिसकेको ५ लाख रुपैयाँका योजना समेत बजेटमा फर्काएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘यो पद नै उहाँका लागि प्यारो भयो’, उनले भने, ‘जिल्ला समेत उल्लेख नगरी रातो किताबमा योजनाहरु हाल्ने मन्त्रीको चाहना पूरा गरिदिएबापत उहाँले अवकाशलगत्तै गतिलो राजनीतिक नियुक्ति पाउनुभयो भने अच्चम्म नमान्दा हुन्छ ।’

बजेट निर्माण गर्ने बेला अर्थ मन्त्रालयमै गएर जथाभावी बजेट हाल्ने कामको नेतृत्व गरेका सडक विभागका उपमहानिर्देशक रामहरि पोखरेललाई मन्त्री महासेठले महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिलाइसकेका छन् ।

महानिर्देशकमा रहेका सुशीलबाबु ढकालाई भने मन्त्रालयमा तानेका छन् ।

समग्र बजेटरी प्रणाली नियन्त्रण गर्ने र सरकारको आर्थिक अनुशासन कायम गराउने जिम्मेवारी बोकेको अर्थ मन्त्रालयले पनि बजेट निर्माणको क्रममा जे गर्‍यो, त्यसमा मन्त्री वर्षमान पुनसँगै अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी पनि उत्तिकै दोषी छन् ।

‘बजेट आउनुभन्दा एक दिनअघि अर्थ मन्त्रालयमा मान्छे ल्याएर १ लाखका योजना समेत थप्न दिनु कुनै हिसावले पाच्य छैन’, पूर्वमुख्य सचिव कोइराला भन्छन्, ‘यस्तो अमर्यादित कामलाई कर्मचारी प्रशासन संयन्त्रले हुँदैन भन्न नसक्नु लाजमर्दो हो ।’

मरासिनीको विगतको काम हेर्दा पनि कम विवादित छैन । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गरेको आरोप लाग्दा उनी आफैं अर्थसचिव थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग मिलेर बजेट बनाएका उनी बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशबारे संसदीय छानबिनपछि शर्मा पुनः अर्थमन्त्रीमा फर्किने भएपछि अर्थ मन्त्रालयमा नबस्ने भन्दै सान्त्वना बटुल्ने प्रयास गरेका थिए ।

आर्थिक र बजेटरी अनुुशासनमा मरासिनी कति कमजोर छन् भन्ने पेमेन्ट गेटवे अनियमितता प्रकरणले नै स्पष्ट गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख हुँदा उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नै नभएको र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट माग नगरेको प्रणाली खरिदका लागि २५ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयको लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फरमेसन सिस्टममा प्रविष्ट गरेका थिए ।

तत्कालीन अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले समेत सो विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको वयान दिएपछि अख्तियारले मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तर विशेष अदालतले सो विवादास्पद कामलाई भ्रष्टाचार ठहर नगरेपछि उनी ‘सजिला सचिव’का रूपमा फेरि अर्थ मन्त्रालयमा फर्किए । अदालतले सफाइ दिएलगत्तै अर्थ मन्त्रालयमा फर्किन पाएका उनले बजेट अनुशासन उल्लंघनमा सहजै आँखा चिम्लिदिए ।

बजेट निर्माण प्रक्रियामा बन्द गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको ढोका खोलेर रातभर अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीलाई प्रणालीमा पहुँच दिंदै राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित आयोजनाहरु थप्न सघाइदिए ।

पूर्वसचिव त्रिताल प्रशासनिक मूल्य मान्यता विपरीत कर्मचारी संयन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वले जे चाह्यो त्यही गरेर बस्ने अवस्थाले बजेटमै विकृति मौलाएको बताउँछन् ।

‘बजेट आउने अन्तिम समयमा मन्त्रीले ‘मिलाऊ’ भनेका भरले योजना थप्न जानु र अर्थ मन्त्रालयको प्रशासनिक संयन्त्रले खुरुक्क प्रणालीमा त्यसरी पहुँच दिने अवस्था नै आउनु सही होइन’, उनले भने ।

सचिव मणिराम गेलाल २२ माघमा मात्र शहरी विकास मन्त्रालयमा पुगेका थिए । सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि शहरी विकासमा आएका एकीकृत समाजवादीका मन्त्री धनबहादुर बुढाले गेलाललाई मन्त्रालयमै राखेका थिए । मन्त्रालयबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी बनेका १ लाखका योजना स्वीकार गरेर उनले सरुवा हुनबाट जोगाएको गुन तिरेका छन् ।

नफर्किएको विगत

प्रशासनविदहका अनुसार केही कमजोरी भएपनि नेपालको निजामती प्रशासनको विगत यतिसारो कमजोर थिएन । थोरै संख्यामा भएपनि स्वच्छ छविका प्रशासकहरु थिए, जसले निजामती सेवामा आशाको सञ्चार गर्ने काम गर्थे ।

बजेट निर्माणमा ‘अनैतिक’ काम गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि तत्कालीन अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले चैत २०६७ राजीनामा दिएका थिए । बजेट निर्माणका क्रममा नक्कली भ्याट बिलमा दोषी पाइएका उद्योगी व्यापारीलाई सहुलियतसहित छुट सुविधा दिन तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले अनुचित दबाब दिएका थिए ।

अर्थमन्त्री अधिकारीले पूरक बजेटमा मनपरी ढंगले बजेट छर्न खोजेपछि खनालले अर्थसचिवबाटै राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा बुझाएपछि खनालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘फ्रिडम इज सो प्रिसियस,’ अर्थात् स्वतन्त्रता अति नै मूल्यवान छ ।

बिमल कोइराला, विद्याधर मल्लिक, रामशरण भट्टराई, ठाकुरनाथ पन्त लगायतका अर्थसचिवहरु अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयको प्रतिष्ठाका रुपमा चिनिन्छन् । प्रशासन, इन्जिनियरिङसहित प्राविधिक समूहमा पनि निडर र स्वच्छ छविका सचिवको सूची लामो छ । व्यवसायिक मर्यादा राख्ने सचिवले अनुचित निर्णयहरु नगर्ने अडान राख्ने गर्छन् ।

झन् पटक–पटक मन्त्री फेरिरहँदा सरकारको काम कारवाहीलाई प्रभावित हुन नदिन कर्मचारीतन्त्रकै मुख्य भूमिका हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयका प्रशासकमा क्षमता, व्यावसायिकता र स्थिरता अति जरुरी हुने एक पूर्व सचिव बताउँछन् ।

‘गोजीका सचिव र सहसचिवहरु टिपेर मन्त्रालयमा ल्याउने अभ्यासले कर्मचारीतन्त्र कर्तव्यमुखीभन्दा बढी कृतघ्न हुन थाल्यो’, ती सचिवले भने, ‘यसले कर्मचारीतन्त्र कानुन, नैतिकता र स्वविवेकभन्दा बढी मन्त्रीको मात्रै इशारामा चल्ने कारिन्दा बन्न पुग्यो ।’

तर पछिल्ला दशकमा मन्त्रीहरुको गलत निर्णयविरुद्ध कर्मचारी संयन्त्रले घुँडा टेकेका कयौं उदाहरण छन् । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालका अनुसार कर्मचारीतन्त्रलाई निरीह बनाइएको मात्रै छैन, कतिपय कर्मचारी आफैंले पनि निरीहता रोजेका छन् । ‘मन्त्रालयको मौलिकता र प्राथमिकतामा नहिँड्ने, मन्त्रीलाई उकासेर गलत काम गर्न प्रेरित गर्ने कर्मचारीको आत्मसमर्पणको कार्यशैली ठीक हैन’, उनी भन्छन् ।

प्रशासन नै प्रयोग भएर बजेट र त्यसको निर्माण प्रक्रियालाई समेत दूषित बन्नुमा कर्मचारीमा पदावधि सकिंदा नसकिंदै अर्कोतिर राजनीतिक नियुक्ति लिने लालसा प्रमुख कारकका रुपमा रहेको त्रितालको भनाइ छ ।

‘अवकाशपछि नेताले गोजीबाट झिकेर दिने नियुक्तिले प्रशासकहरुमा लोभ र लाचारीपन देखिएको छ’, उनले भने, ‘त्यसैले सेवाबाट अलग भएको ३ वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक र सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गर्दा कर्मचारीतन्त्र नेताका कठपुतली बन्ने समस्या धेरै हदसम्म कम हुन्छ ।’

अनलाइनखबर फलोअप