पोखरा महानगरमा अनियमितताका चाङ : ठेकेदारसँग मिलेमतो, राजस्वमै गडबडी

६ असार, पोखरा । पुस १७ गते अर्थात २०२३ जनवरी १ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गर्नुअघि जहाज उडान तथा अवतरणमै मुख्य समस्या मानिएको पूर्वको रिठ्ठेपानी डाँडा असोजबाटै कटान थालिएको थियो । रिठ्ठेपानी डाँडा १४ मिटर कटान गरेपछि परीक्षण उडान गरिएको भए पनि अधिकतम ४० मिटरसम्म कटान गर्नुपर्ने प्राविधिक प्रतिवेदन थियो ।

विमानस्थल सञ्चालनको मुख्य चुनौति बनेको रिठ्ठेपानी डाँडा कटानका ठेकेदार कम्पनी उमा एन्ड कन्स्ट्रक्सन र गल्वा निर्माण सेवाले संयुक्त रुपमा ठेक्का पाए । १४ मिटर डाँडा कटान गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार २०७९/०७/२५ मा ३२ करोडको ठेक्का सम्झौता गरेको बताइएको थियो । तर, रिठ्ठपानी डाँडा कटानबापट प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टीको ठूलो रकम पोखरा महानगरको खातामा प्राप्त नै नभएको पाइएको छ ।

सो स्थानबाट प्राप्त हुने प्राकृतिक श्रोत (ढुंगा, गिट्टी, माटो) को महानगरपालिकाले तोकेअनुसार रोयल्टी नै नलिएर ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेमतो गरिएको सरोकारवालाको आशंका छ । ठेक्का लगाउँदा उत्खखन हुने परिमाण ४ लाख २० हजार ४ सय २८ घनमिटर भएको र सो उत्खनन भएको परिमाणको २ सय रुपैयाँका  दरले हुन आउने रोयल्टी महानगरमा दाखिला नभएको पाइएको हो ।

रिठ्ठेपानी डाँडामा भएको प्राकृतिक स्रोत साधनको उत्खनन्‌को रोयल्टी दाखिला नगर्नुको कारण न महानगरमा कुनै प्रमाण पेश भएको छ, न त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ नै ।

महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनलेसमेत डाँडाकटानमा प्राप्त हुनुपर्ने राजस्वबारे प्रश्न उठाएको छ । ठेकेदार कम्पनीसँग ८ करोड ४० लाख ८५ हजार रुपैयाँ असुल उपर नै गर्न महालेखाले पोखरालाई भनेको छ ।

पोखरा महानगरमा मेयर धनराज आचार्य निर्वाचित भएर आइसकेपछि विमानस्थलस्थल सञ्चालनका लागि मुख्य चुनौति बनेको रिठ्ठेपानी डाँडा कटान र ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापनमा लागिपरेका थिए । तोकिएकै मितिमा विमानस्थल उद्घाटन भए पनि डाँडा कटान र ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापनमा अनियमित भएको पाइएको हो ।

विमानस्थलनजिकै रहेको पोखरा–१४ बाच्छेबडुवामा रहेको ल्यान्डफिल साइटलाई अस्थायी रुपमा पोखरा–३२, लामेआहाल र स्थायीरुपमा पोखरा–३३ टिमुरपाटामा जग्गा भएको व्यवस्थापन भएको मेयर आचार्यले बताएका थिए । मेयर आचार्यले स्थायी ल्याण्डफिल साइटको जग्गा व्यवस्थापन भइसकेको र केही समयभित्रै टिकट काटेर हेर्न मिल्ने बनाउने घोषणा नै गरेका थिए ।

पोखरा–३३ मा स्थायी ल्याण्डफिल साइटका लागि भन्दै वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको व्यक्तिगत खातामा महानगरले ५० लाख रुपैयाँ हालिदिएको खुलेको थियो । चौतर्फी विरोध भए पछि महानगरकै खातामा फिर्ता गरिएको थियो । यद्यपि, कानुनविपरीत वडाध्यक्षको खातामा गएको रकमबाट केही जग्गा धनीले भुक्तानी पनि लिइसकेको खुलेको छ ।

पुरानै ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न बिनाप्रतिस्पर्धा ६ वटा कम्पनीलाई जिम्मा दिएको महानगरले ६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको छ । लामेआहाल ल्यान्डफिल साइटमा पनि विधिविपरीत भुक्तानी दिइएको पाइएको छ ।

लामेआहाल ल्यान्डफिल साइटका लागि पटक पटक गरी बिनाप्रतिस्पर्धामा माटो पुर्ने, एक्साभेटर, डोजर लगाउने, इन्धन दिनेलगायतका कार्य गर्दा १ करोड २६ लाख रुपैयाँ अनियमित भएको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

पोखरा महानगरमा पछिल्ला वर्षमा बेथिति र अनियमितताका चाङ देखिएको छ भने बेरुजु रकम बर्सेनि बढ्दै गइरहेको छ । बेरुजु रकमको ग्राफ पनि उकालो लागिरहेको छ । अहिलेसम्मको बेरुजूमा ५३ करोड ३० लाख रुपैयाँ पछ्र्यौट गरेको पोखरामा पछिल्लो आर्थिक वर्षमात्रै ७९ करोड ४९ लाख ८० हजार बेरुजु थपिएको छ ।

पालिकाको गतवर्ष सम्म २ अर्ब ७९ करोड ३१ लाख १३ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु ३ अर्व ५ करोड ५० लाख नाघिसकेको छ । महालेखाले यसपटक सबैभन्दा अनियमित भएको, असुल उपर गर्नुपर्ने र प्रमाण पेश नभएको अवस्था चित्रण गरेको छ ।

हराउँछ राजस्व

पोखरा महानगरबाट राजस्व नै गायब हुने पुरानै गडबड अझै पनि नमिलेको देखिएको छ ।  एकातिर बर्सेनि महानगरको राजस्व घट्दै गएको देखिएको छ भने अर्कोतर्फ अनियमितता र बेथिति बढ्दै गइरहेको पाइएको छ । महानगरलाई प्राप्त हुने राजस्वको हिसाबसमेत गडबड पाइएको छ ।

महानगरको राजस्व खाता र सञ्चितकोषको खातामा ९ करोड २० लाख २५ हजार रुपैयाँको हिसाबै देखिएको छैन । गत वर्ष महानगरको सबै आम्दानी–खर्च कोषहरु, धरौटी र गत वर्षको मौज्दात परीक्षण गर्दा पनि थप ३ करोड १५ लाख रुपैयाँ कम देखिएको छ । पालिकाको जिम्मेवारी भिडान गरेर हिसाब एकीन हुन नसकेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

गत वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार २ अर्ब ३२ करोड ७८ लाख मौज्दात रहेकोमा पछिल्लो वर्ष २ अर्ब २९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ जिम्मेवारी सरेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा ३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ घटी जिम्मेवारी सरेको र त्यसको महानगरमा प्रमाण नै छैन ।

पालिकाबाट प्रमाणित एकीकृत आर्थिक विवरण अनुसार बैंकमा धरौटी रकम १३ करोड ८५ लाख आम्दानी भएको देखाएकोमा सुत्रमा धरौटी प्राप्त रकम १५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ देखिएको छ ।

जसअनुसार धरौटी आम्दानीमा १ करोड ६२ लाख फरक परेको देखिन्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धरौटी मौज्दात सुत्र अनुसार १२ करोड ९५ लाख देखिएकोमा बैंक स्टेटमेन्ट अनुसार ११ करोड २४ लाख देखिएको छ । १ करोड ७० लाख धरौटी मौज्दात देखिएकोमा प्रमाण पेश नभएको पाइएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले विभिन्न कम्पनीलाई डिपिआर गर्न बजेट दिएर योजना कार्यान्वयन नै नगरी १ करोड ८४ लाख रुपैयाँ अनियमित गरेको छ । महानगरका प्राविधिक हुँदा हुँदै बाहिरका विभिन्न कम्पनीलाई १५ योजना योजनाको डीपीआर गर्न दिएको हो । डीपीआर गर्न दिने र कार्यान्वयन नगरी थन्क्याएर राख्ने देशभरका विकासे अड्डाको रोग पोखरामा पनि देखिएको छ ।

पोखरा महानगरलाई प्राप्त हुने धरौटी रकम समेत तलमाथि भएको पाइएको छ । पालिकाको प्रमाणित एकीकृत आर्थिक विवरणअनुसार बैंकमा धरौटी रकम १५ करोड ४८ लाख १९ हजार ५ सय १ रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा महानगरले भने १३ करोड ८५ लाख ४३ लाख ४ सय १५ रुपैयाँमात्रै देखाएर अनियमितता गरेको महालेखाको ठहर छ । जसमा एक करोड ६२ लाख ७६ हजार ८५ रुपैयाँ फरक देखिएको छ ।

त्यस्तै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धरौटी मौज्दात १२ करोड ९५ लाख १५ हजार ४ सय ६७ देखिएपनि बैंक स्टेटमेन्टमा भने ११ करोड २४ लाख ४९ हजार ७ सय रुपैयाँ मात्रै देखाई एक करोड ७० लाख ६५ हजार ७ सय ६७ रुपैयाँ गायब पारिएको छ । जसलाई महालेखाले उक्त रकमको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, महानगरले हालसम्म पनि प्रमाण पेश गर्न सकेको छैन ।

ठेक्कामा पनि गडबडी

बर्सेनि आन्तरिक राजस्व गुमाउँदै गइरहेको पोखरा महानगरले एकातिर घाटहरु नै ठेक्का लगाउन सकेको छैन भने ठेक्कामा लगाएका राजस्वमाथि पनि अपचलन भइरहेको छ ।

फेवातालमा मिसिने हर्पनखोला, खहरेखोला, लौरुक र बेतेनी खोलासमेतको स्रोत नदीमा बनेका सिल्टेसन ड्याम्पको ममर्त सम्हार तथा संकलन हुने सामग्रीको संकलन तथा निकासीमा गडबड भएको पाइएको छ ।

यी ड्यामबाट ढुंगागिटी बालुवाको उत्खनन तथा बिक्री गर्न वार्षिक रुपमा २ लाख २५ हजार घन मिटर उत्खनन हुन सक्ने वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनले सुझाएको थियो ।

ठेक्का लगाउँदा यहाँबाट ५१ हजार ५ सय २५ हजार घनमिटर सामाग्रीको गुणस्तर नभएको माटो मिसिएको भन्दै १ लाख ७३ हजार ४ सय ७५ घनमिटर परिमाणको ३०० रुपैयाँको दरले ५ करोड २० लाख मा न्युनतम् ठेक्का लगाउन सूचना निकालिएको थियो । २०७८ जेठ १७ गते फेवा सिल्टेशन प्रालिसँग आधा मूल्यमा २ करोड ६० लाख रुपैयाँमा सम्झौता भयो ।

पहिलो २ वर्ष सो रकममा पनि ५० प्रतिशत १ करोड ३० लाख दाखिला गर्ने गरी २५ वर्षेको लागि ठेक्का व्यवस्थापन भएको छ । प्राविधिक मूल्यांकन समितिले सिफारिस गरेको परिमाणभन्दा ५० प्रतिशत कममा ठेक्का लगाइएको हो । प्राविधिक आधारबिनै आधा मूल्यमा ठेक्का लगाइएको भन्दै वार्षिक २ करोड ६० रुपैयाँ ठेकेदार कम्पनीसँग छोडिदिएको पाइएको छ ।

महानगरको पूर्वाधार महाशाखाबाट सञ्चालित योजना तथा वडाहरुले सञ्चालन गरेको योजनाको लागत सहभागिता शून्य गराएर ८ करोड ६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको महालेखा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । महानगरले खरिद योजना तर्जुमा नगरी विभिन्न सामानहरु सोझै खरिद गर्नु नियमसंगत नदेखिएको भन्दै २ करोड ५९ लाख अनियमित भएको पाइएको छ ।

पूर्वाधार विकास महाशाखाबाट ३ सय १५ आयोजनामा १ अर्ब ३० करोड ३२ लाख राखेर प्रगति शून्य रहेको पाइएको छ । मेला महोत्सव र प्रवद्र्धनमा ४९ लाख, परम्परागत चाडपर्व खर्चमा २२ लाख ५० हजार, सहयोगका नाममा ८८ लाख ५२ हजार, भैपरी चालुमा ५७ लाख रुपैयाँ दिइएकोमा पनि महालेखाले नियमित गर्न भनेको छ ।

पोखरा महानगरले बर्सेनि २ सय रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता थपेर दिने कार्यलाई पनि अनियमित भनेको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई थप भत्ता दिँदा ४ करोड ५९ लाख ८ हजार रुपैयाँ अनियमितता देखिएको महालेखा प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । अघिल्ला मेयर मानबहादुर जिसीले यो निर्णय गराएर कार्यान्वयनमा ल्याएयता बर्सेनि महालेखाले बर्सेनि औंला उठाउँद आइरहेको छ ।

पोखरामा श्रवणकुमार गृह बनाउन एउटै कामको लागि फरकफरक नाम राखेर भुक्तानी दिइएको पाइएको छ । गृह निर्माण गर्न फरक फरक नाम राखेर १ करोड ६१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएर अनियमित भएको महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

मनपरी कर्मचारी भर्ना

पोखरा महानगरपालिकाले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण नगरी १२१ जना करार कर्मचारी स्वीकृत दरबन्दी बाहिर राखेर तलब खुवाएको भन्दै ४ करोड २४ लाख रुपैयाँ अनियमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पोशाक भत्ताबापत १२ लाख रुपैयाँ पनि नियमित गर्न भनेको छ । साविक पश्चिम नेपाल ग्रामिण खानेपानीको करार सेवामा कार्यक्रम कर्मचारीलाई अवधि सकिएपछि पनि करारमा राखेर १० लाख ७६ हजार रुपैयाँ तलबभत्ता दिएर अनियमित भएको प्रतिवेदनमा छ । आमा सुरक्षा कार्यक्रमका नाममा पनि २ करोड ७३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ अनियमित भएको महालेखाको निश्कर्ष छ ।

चालु शीर्षकमा २ अर्ब ४१ करोड बजेटलाई टुक्रा पारी ४०९ योजनामा हालिएको भन्दै नियन्त्रण गर्न भनेको छ । नेपाल सरकारको स्वीकृति नै नलिइ राज्यकोषबाट ६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ लिएर बंगलादेश भ्रमण गरको भन्दै पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा सदस्यले अनियमित गरेका छन् ।

पोखरा महानगरले २६ जना नगर प्रहरीलाई अतिरिक्त समयको कार्यबापत ३०० र ६०० रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ । कार्यविधि तयार नै नगरी वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायणप्रसाद शर्मासमेतलाई दैनिक हाजिरको आधारमा रकम उपलब्ध गराएर २९ लाख २३ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको पाइएको छ ।

पोखरा महानगरले वार्षिक कार्यक्रममा समावेश नै नगरी पोखरा टुरिजम् प्रमोसन क्याम्पेन र बीटूबीको नाममा पटना, बारानसी, अयोध्या, गोरखपुर भ्रमण गराएर २२ जनालाई २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ । अप्रिल १६ देखि २९ सम्म भएको भ्रमण गराएकै भरमा २० लाख रुपैयाँ अनियमितता गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

पोखरा महानगरमा २ जना कानुन अधिकृतको दरबन्दी छ । पटके रुपमा कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरी खगेन्द्रराज अर्याललाई ३० हजार र विइड्मल कन्सल्टेन्सीलाई ५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएर अनियमित भएको पाइएको छ ।

पोखरा महानगरले विभिन्न गैरसरकारी संस्थालाई नियमविपरीत २१ लाख ७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ । यस्तोमा मेयरकै पार्टी समाजवादीको शुभेच्छुक संस्था समाजवादी प्रेस संगठन, समाजवादी सहकारी संगठनदेखि प्रेस क्लबसम्म छन् ।

गत वर्ष ९ अर्व ६२ करोड २३ लाख ६० हजार रुपैयाँ महानगरबाट ५ अर्व ४५ करोड २८ लाख ४० हजार अर्थात ६०.१७ प्रतिशतमात्र खर्च भएको थियो ।