लुम्बिनीको सञ्चार बजेट मनपरी वितरणप्रति आपत्ति

६ असार, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा विना मापदण्ड पहुँच र प्रभावका आधारमा मनपरी बजेट बाँडेको भन्दै प्रकाशन तथा प्रशारण संघ लुम्बिनीले आपत्ति जनाएको छ ।

सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी लगानीका समेत गरी प्रदेशका १४ वटा सञ्चार संस्थालाई भवन निर्माणदेखि उपकरण खरिद र व्यवस्थापनका लागि भन्दै एक करोड ८४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

संघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशमा वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका सञ्चार गृहहरूलाई उपेक्षा गरी विभेदकारी ढंगले हचुवाको भरमा विनियोजन गरिएको बजेट पूर्णरुपमा खारेज गरी समानुपातिक हिसाबले वितरण गर्न माग गरेको छ । बजेट नसच्याए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको संघका अध्यक्ष नवराज कुँवर र महासचिव माधव नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘विगतदेखि नै सञ्चार बजेटलाई समानुपातिक वितरणको माग गर्दै आएकोमा बेवास्ता गरी आफ्ना नजिक र गोजीका मिडियाहरूलाई विना आधार नागरिकको करबाट उठेको रकम मनलागी विनियोजन गरिनु एक प्रकारले नीतिगत भष्ट्राचार हो भन्ने हाम्रो ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एकातिर व्यक्तिगत पहुँच र प्रभावको आधारमा घर निर्माण र उपकरण खरिदजस्ता शीर्षकमा मन्त्री र सांसदको खल्तीको रकम छुट्टाए जस्तो गरी छुट्टाइनु, अर्कोतर्फ प्रदेशमा लामो समयदेखि व्यवसायिक पत्रकारिता गर्दै आएका मिडियाहरूलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गर्नुले सरकारको नियत र चरित्रमा प्रशस्त शंका गर्ने आधार स्वतः प्रकट भएका छन् ।’

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा ७८ रेडियो, १२ टेलिभिजन, २८ वटा पत्रिका र ५० बढी अनलाइन सूचीकृत छन् ।

संघका महासचिव माधव नेपालले सञ्चार बजेटको अधिकांश रकम माओवादी निकट पत्रकार आबद्ध सञ्चार संस्थालाई बाँडिए पनि पत्रकार महासंघलगायत अन्य दल निकट पत्रकारका संघ संगठनले मौनता साँध्नु गलत भएको टिप्पणी गरे ।

‘नागरिकको करबाट बाँडिने राज्यको बजेट मापदण्ड बनाएर प्रदेशका सबै सञ्चार संस्थालाई स्तरअनुसार समानुपातिक हिसाबले बाँडिनुपर्छ अन्यथा दलीय प्रभाव र पहुँचका आधारमा बाँड्न बन्द गरिनुपर्छ,’ नेपालले भने ।

विगतका बजेटमा पनि सरकारले दलीय प्रभाव, मन्त्री र सांसदसँग पहुँचका आधारमा यसरी नै मनलाग्दी बजेट बाँडेको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो ।