माओवादीको कारबाहीविरुद्ध गण्डकीका सांसद देवकोटाले दिए सर्वोच्चमा रिट

६ असार, पोखरा । ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाहीविरुद्ध गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणीन्द्र देवकोटाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् ।

२८ जेठमा माओवादी संसदीय दलको निर्णयविरुद्ध देवकोटाले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका थिए । त्यसपछि माओजवादी केन्द्रले उनलाई ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो । माओवादीको कारबाही गर्ने निर्णय ३२ जेठमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेशसभा बैठकमा पढेर सुनाएपछि देवकोटा पदमुक्त भएका थिए ।

देवकोटाले बिहीबार सर्वोच्चमा दायर रिटमा आफूलाई माओवादी संसदीय दलले गरेको कारबाही र त्यस आधारमा सभामुख धितालले प्रदेशसभामा वाचन गरेको पत्र खारेज गर्न माग गरेका छन् । ‘नेपाल समाजवादी पार्टीको प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतले कार्य गर्न दिनु भनी परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी मौलिक र कानूनी हक प्रचलन गरी न्याय दिलाई पाऊँ,’ देवकोटाले रिटमा भनेका छन् ।

रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा पूर्ववत कामकाज गर्न कुनै अवरोध नगर्नू, कामकाज गर्न दिनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावलीअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न देवकोटाले माग गरेका छन् ।

यो रिटमा आइतबार सुनुवाइ हुनेछ ।

माओवादी चुनाव चिह्नबाट विजयी देवकोटाले आफू नेपाल समाजवादी पार्टीको सांसद भएको र आफूलाई ह्वीप नलाग्ने भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेको पक्षमा उभिएर बहुमत दिलाएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट जेठ २९ गते देवकोटा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

माओवादी चुनाव चिह्नबाट विजयी भएपनि आफू समाजवादी पार्टीकै तर्फबाट मनोनयन दर्ता गराएको, पार्टीका नाम समाजवादी नै लेखेकाले पनि आफूलाई माओवादीले मात्र एकल रुपमा कारबाही गर्न नसक्ने देवकोटाको दाबी छ ।

उनले बिहीबार पदमुक्त गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् । ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को अनुसूची ८ वमोजिको ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली वमोजिम हुने प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि’ भरिने फारमको शीर्षकमा म निवेदकको नेपाल समाजवादी पार्टीको नाम र सोही फारमको अंन्तिममा मेरो पार्टीको छाप समेत अंकित छ,’ देवकोटाले भनेका छन् ।

‘एउटै चुनाव चिह्न लिई निर्वाचनमा जाने समझदारीको कारणले मात्र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको हैसियतमा औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने सम्मको अधिकार प्रदान गरिएको स्पष्ट छ । यसले म निवेदकको न त पार्टीको हैसियत बदलिएको छ, न त म नेकपा माओवादीको सदस्य रहेको प्रमाणित हुन्छ’, उनले अगाडि भनेका छन् ।

सुरुमा सभामुखकोसमेत मत प्रयोग गरेर नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका खगराज अधिकारीलाई ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० जनालाई बहुमत मानेर विश्वासको मत दिलाएपछि कांग्रेस सर्वोच्च गएको थियो ।

सर्वोच्चले खगराजलाई पदमुक्त हुने फैसला सुनाउँदै ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई नियुक्त गर्ने आदेश गरेपछि जेठ १४ गते पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

२७ सांसदसहित संसदको ठूलो दल कांग्रेसका मुख्यमन्त्री पाण्डेले राप्रपाका २, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ र देवकोटाको मतबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए ।