संसद्‌मा निरीह प्रधानमन्त्री

६ असार, काठमाडौं । जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो हो संसद् । सांसदहरू जनताको गुनासो र प्रश्न बोकेर संसद् पुग्छन् । व्यवस्थापिकामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिंदै आशाको सञ्चार गर्ने भूमिकामा हुन्छन् कार्यपालिकाका प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री ।

तर बिहीबार संघीय संसदमा त्यस्तो दृश्य देख्न पाइएन । ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रम चलिरहँदा संसदमा सांसदभन्दा धेरै रित्ता कुर्सीहरू थिए । अझ प्रमुख पार्टीका संसदीय दलका नेताहरू त कोही पनि थिएनन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रश्नोत्तर चलिरहँदा संसदबाट निस्किए । सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बैठकमा उपस्थित नै भएनन् । अर्का सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादीका अध्यक्ष अशोक राई बैठकमा अनुपस्थित थिए ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनको क्रममा आफ्नै क्याबिनेटका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र रघुवीर महासेठलाई पनि संसदमा देख्न पाएनन् । उसो त, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलगायत पनि बैठकमा अनुपस्थित थिए ।

लुकाउन नसकेको कमजोरी

जनप्रतिनिधिसभा मार्फत आम नागरिकलाई उत्साह र आशाको सञ्चार गर्नुपर्ने भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्री संसदमा निरीह जस्ता देखिए । उनले आफ्नै मन्त्रीहरूले नटेरेको गुनासो गरे । उनको चित्त दुखाइ र असन्तुष्टि व्यक्तिगत जस्तो देखिए पनि यो सामान्य कुरा होइन ।

केही दिन अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका विराजभक्त श्रेष्ठले खल्तीमा राजीनामा बोकेर हिंडेको र सरकारलाई दिएको समर्थन बारे सुनसुकै बेला समीक्षा गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिए । सरकारमा सहभागी दलबाटै बजेटको विरोध हुनु त नेपालको सन्दर्भमा सामान्य जस्तै भइसकेको छ ।

संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री पद शक्तिशाली मानिन्छ । राष्ट्रपति संवैधानिक मात्र रहेको नेपालमा प्रधानमन्त्री त कार्यकारी प्रमुख हुन् ।

यस्तोमा, खल्तीमा राजीनामा बोकेर हिंडेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइहिंड्ने मन्त्री र आफ्नै मन्त्रीले टेर्न छाडेको भन्दै सार्वभौम संसदमा गुनासो गर्ने प्रधानमन्त्री दुवैले कि व्यवस्थाको मर्म बुझेका छैनन्, कि बुझेर पनि कुर्सीको लागि सम्झौता गरिरहेका छन् ।

‘जाँदाजाँदै म एउटा कुरामा सबै माननीय सदस्यहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘हाम्रो सदनको एउटा परम्परा, प्रचलन, गरिमा जे भने पनि प्रधानमन्त्रीले बोल्ने दिन सत्तापक्ष पनि प्रतिपक्षका पनि सबै नेताहरु, सबै माननीय सदस्यहरु, मन्त्रीहरु इमर्जेन्सीबाहेक सबै माननीयज्यूहरु उपस्थित हुने प्रचलन नेपालको इतिहासमा स्थापित थियो’, उनले भने, ‘तर अब क्रमशः त्यो पातलिन थालेको छ ।’

प्रधानमन्त्रीले संसदमा सांसदको कमजोर उपस्थितिलाई एउटा संयोगको रूपमा पनि लिनसक्थे । किनकि यस्तो अवस्था संसदमा बारम्बार देखिने गरेको छ र कतिपय अवस्थामा गणपुरक संख्या नपुगेर संसद नै स्थगित भएका उदाहरणहरू पनि छन् ।

तर, उनले यसलाई आफ्नै कमजोरीको रुपमा लिए, आफूलाई हेपेको अर्थमा बुझे र प्रस्तुत भए । उनले भने, ‘यसले हामीले अमुक प्रधानमन्त्रीलाई अलिकति अवमूल्यन गरेको पक्कै होइन होला । यो प्रक्रिया जारी रह्यो भने हामी सबैले आफैंलै आफैंलाई अवमूल्यन गरेको ठहरिन्छ भन्ने विश्वास सहित बिदा हुन्छु ।’

यहाँनेर प्रधानमन्त्रीले आफूलाई ‘स्मार्ट’ खेलाडीकै रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्थे । सामान्य सम्बोधन सकेर, गुनासाहरू मनमा बोकेर निस्कन सक्थे । तर, उनले आफूलाई रक्षात्मक अवस्थामा प्रस्तुत गरे, त्यो पनि संसदको रोष्ट्रमबाट ।

भलै, यो प्रचण्डको स्वभाव हुनसक्छ, मनमा लागेको कुरा लुकाउन नसक्ने, भनिहाल्ने । तर, यसबाट जाने सन्देश र देशले चुकाउनुपर्ने मूल्य भने चर्को हुनसक्छ । किनकि एकजना आफ्नै क्याबिनेटका मन्त्रीले नटेर्ने, सांसदहरूबाटै अवमूल्यन भोगिरहेका र केवल ‘म्याजिक नम्बर’को बलमा सत्तामा टिकिरहेका निरीह प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय न अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूले कसरी विश्वास गर्न सक्छन् ?

यस्तो अभिव्यक्ति संसदबाटै दिइसकेपछि एक स्वाभिमानी प्रधानमन्त्रीसामु दुइटा बाटा बाँकी रहन्छन्-कि नटेर्ने मन्त्रीलाई कारबाही गर्ने, अन्यथा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने । किनकि संसारभरी नै संसदीय अभ्यासको कखरा के हो भने, संसदीय व्यवस्थामा आफूलाई नटेर्ने मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले तत्काल चेतावनी दिन्छन् वा हटाउँछन् यदि हटाउन सक्ने अवस्था रहेन भने आफैं जिम्मेवारी लिन्छन् ।

प्रश्नोत्तरमा सहभागी केवल ११ सांसदको जवाफ दिनेक्रममा प्रचण्डका आँखाले शीर्ष नेताहरू खोजे, देखेनन् । भरिभराउ संसद खोजे, देखेनन् । यसले उनीमाथि एकप्रकारको निरासा पैदा भयो । आफू शक्तिशाली रहँदा यस्तो निरासा आक्रोशमा बदल्ने गर्थे प्रचण्ड । तर, सीमित अंक लिएर खेल खेल्न सकिन्छ, सधैं आफूलाई बलियो बनाइराख्न सकिन्न ।

यद्यपि प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको एउटा हैसियत हुन्छ, अन्यथा संसदीय पोर्टफोलियोमा संसदमा उपस्थित हरेक जनप्रतिनिधि केवल एक सांसद हुन् र उनीहरू मर्यादाक्रममा बराबर हुन् ।

निरीहताको स्रोत

कार्यपालिका प्रमुखको व्यवस्थापिका बैठकमा देखिएको रक्षात्मक र निरीह अवतारको केही अन्तरनिहित कारण हुनसक्छन् । केवल संसदको कमजोर उपस्थितिलाई देखेर मात्र प्रधानमन्त्री विरक्तिएका होइनन् ।

पहिलो, ३२ सिट बोकेर पटक-पटक प्रधानमन्त्री बन्ने खेलमा सहभागी प्रचण्डलाई ठूला दल र नेताहरूले भाउ नदिने वा हेप्ने गरेका हुनसक्छन्। संसदीय अभ्यासमा पहिलो वा दोस्रोमध्ये एक शक्तिले सरकार बनाउने स्वाभाविक अभ्यास बाहिर अंकगणितको स्मार्ट खेलले कुनै पद जोगिएला, तर सधैंभरी सम्मान जोगिइरहन सक्दैन ।

दोस्रो, कुनै सांसद, मन्त्री वा नेताले प्रधानमन्त्रीलाई भाउ दिनु र नदिनुको तात्विक अर्थ÷महत्व भेट्न छाडेका हुनसक्छन् । सानो दलबाट अंकको खेल खेलेर बनेका प्रधानमन्त्री कसरी हेपिन्छन् भन्ने उदाहरण पनि यो हुनसक्छ ।

तेस्रो तर महत्वपूर्ण, राजनीतिक पृष्ठभूमि र सरकार परिवर्तनको गृहकार्य । केही महत्वपूर्ण विषयमा संविधान संशोधन गर्दै राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने बहस प्रमुख दुई दलहरू भित्र प्रवेश गरिसकेको छ ।

निकै कम सिट सङ्ख्यासहित तेस्रो र चौथो शक्तिको सत्तामा रजगज र त्यसले भित्रिएको राजनीतिक विकृति अन्त्यका लागि जुनसुकैबेला हुनसक्ने सम्भावित गठबन्धनको मनोविज्ञानले पनि प्रधानमन्त्रीलाई रक्षात्मक बनाउने नै भयो । तर, नेकपा एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘कम्तिमा वर्षा र चाडबाडको सिजनको ६ महिना नयाँ गठबन्धनले मूर्त रूप लिइहाल्दैन र प्रधानमन्त्री त्यही कारण रक्षात्मक बन्नुभएको भन्ने लाग्दैन ।’