२०८३ सालभित्र जग्गामा द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरिने

६ असार, काठमाडौं । सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र जग्गामा द्वैध (दोहोरो) स्वामित्व अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

यसका लागि हालसम्म सूचना संकलन गर्ने, मालपोत कार्यालयहरुमा पत्राचार गर्ने र कानुन निर्माणको काम अगाडि बढेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार २०५२ सालयता मोहियानी हक कायम नहुने कानुनी व्यवस्था छ । ‘त्यो भन्दा अगाडि (२०५२ साल भन्दा अगाडि) मोही कायम भएर प्रमाणित भएका चाहे गुठीका मोहीहरू हुन्, चाहे अन्य क्षेत्रका मोहीहरू हुन् । उनीहरूलाई मोही कायम गराएर द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने कुरामा सरकार लागेको छ’, मन्त्री अधिकारीले बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भने ।

मन्त्रालयको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री अधिकारीले जग्गाको द्वैध स्वामित्व २०८३ सालभित्र अन्त्य गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको र त्यसअनुसार काम पनि भइरहेको जानकारी दिए ।

‘भूमिमा रहेको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्नको निम्ति अहिले सूचना जारी भएको छ र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको हुनाले यहाँहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा क्रियाशील भएर सहयोग पुर्‍याउनका निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु’, मन्त्री अधिकारीले भने ।

अरुको स्वामित्वमा रहेको जग्गा लामो समयदेखि उपभोग गर्दै आएका किसानले जमिनमा आफ्नो समेत हक पाउने व्यवस्थालाई भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ ले हकका रुपमा स्थापित गरेको थियो । यो ऐनले जग्गाधनीले मोहीलाई हटाउन नसक्ने, निशुल्क अन्य काम लगाउन नपाउने जस्ता व्यवस्था गरेर मोहीलाई बलियो बनाएको छ ।

त्यसपछि पटक पटक भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन हुँदै आएको छ । गुठी संस्थान ऐनले पनि खास जोताहा किसानले मोहियानी हक पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, यसले जमिनमा सिर्जना गरेको द्वैध स्वामित्व अझै अन्त्य गर्न सकेको छैन् ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार जग्गाधनीले मोहीलाई जग्गा दिन तयार नहुँदा नै यो समस्या कायम रहेको हो । सके जग्गाधनी र मोहीबीच समझदारी गराएरै जग्गामा द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने नसके हस्तक्षेप गरेर विवाद रहेको जग्गा जग्गाधनी र मोहीलाई आधा/आधा गरिदिएर समस्या समाधान गर्ने सरकारको नीति छ ।

नापी भएकाहरूको नक्सा प्रमाणित

विगतमा नापी भएका, लालपूर्जा पाएका तर, नक्सा प्रमाणित नभएका जग्गाहरुको एकमुष्ट सम्बोधन गर्ने नीति सरकारले लिने भएको छ ।

२०२८ सालदेखि २०४० सालसम्म नापी भएका तर, नक्सा प्रमाणित नभएका विभिन्न ठाउँका जग्गाहरुको समस्या यथावत छ ।

यसमा झापाको गौरादह, गरामुनी, काभ्रेको भुम्लु, महारानी, झोडा, रामेछापको गुम्देल, कञ्चनपुरको बेदकोट लगायत पर्छन् । यी ठाउँको समस्या समाधान गरिने मन्त्री अधिकारीको प्रतिवद्धता छ ।

‘जो नापी भएका छन्, लालपूर्जा छ, नक्सा प्रमाणित छैन । यी पुराना गाविसको हिसाबले भन्ने हो भने बिसौं गाविस पर्छन्’, मन्त्री अधिकारीले भने, ‘यो समस्या समाधानका लागि अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा काम अगाडि बढेको छ । केही दिनमा यहाँहरुले परिणाम पाउनुहुनेछ ।’

उनका अनुसार नापी भएका जग्गाको नक्सा प्रमाणित गर्न मन्त्रालयले समिति नै बनाएर अध्ययन गरेको थियो । उक्त समितिको अध्ययनका आधारमा मन्त्रालय अगाडि बढेको हो ।

यसका अलावा, भूमिहिन सुकुम्बासी, हलिया, मुक्तकमैया र गोठालाहरूको समस्या समाधान गर्ने गरी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले एकीकृत कानुन निर्माण अघि बढाएको छ ।

‘एकीकृत भूमि ऐन तर्जुमा गरी यी विषयहरुलाई यथोचित ढंगले सम्बोधन गर्ने गरी मस्यौदा तयार कार्य अगाडि बढाइएको छ’, मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार एकीकृत ऐनमार्फत विभिन्न बिर्ता, ओखडा, स्वबासी, गाउँ ब्लक, सार्वजनिक जग्गाहरुको विषयमा रहेका समस्याहरु समेत समाधान गर्न खोजिएको छ ।

हाल भूउपयोग नीति २०७२, राष्ट्रिय भूमि नीति २०७५, भू उपयोग नियमावली २०७९ कार्यान्वयनमा छ । प्रचलित ऐनमै टेकेर र आवश्यक ऐन संशोधन गरेर आगामी आर्थिक वर्ष पाँच लाख परिवारलाई जग्गा धनीपूर्जा उपलब्ध गराइने नीति लिइएको उनले जानकारी दिए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पाँच लाख भूमिहीन, दलित तथा सुकुम्बासीलाई भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगबाट जग्गाधनी पूर्जा दिइने उल्लेख छ । यो योजना कार्यान्वयनका लागि बजेट समेत विनियोजन भएको मन्त्री अधिकारीले बताए ।

यो अभियानमा मुक्तकमैया र हलियाहरु समेत जोडिने उनले बताए । ‘केही मुक्तकमैया, हलिया, गोठालाहरूरु बाँकी भएको भन्ने आएको छ । यसलाई पनि भूमि आयोगमार्फत समेटेर समस्या हल गर्ने गरी सरकार अगाडि बढेको छ’, उनले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘भूमिपति र भूमिहीन रहेसम्म मुलुक बन्दैन’