वित्त आयोगले भन्यो- वित्तीय हस्तान्तरणको बजेट नकाट्नू

७ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानवापतको रकम नकाट्न भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयलाई एक पत्र लेख्दै आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आयोगको सिफारिस र संघीय संसदबाट पारित भए बमोजिमको बजेट रकम हस्तान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

चालु आवमा सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ता रोक्ने निर्णय गरेसँगै स्थानीय तहहरू आन्दोलनमै उत्रनु परेको थियो ।

यससम्बन्धमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले आयोगसमक्ष पत्र लेख्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

त्यसबारे शुक्रबार आयोगले सरकारलाई अनुदान नकाट्न भनेको हो । सरकारको निर्णयबाट स्थानीय सरकारमा पठाउनु पर्ने करिब २४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रोकिन्छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले २० जेठमा अर्थ मन्त्रालयमा २ घण्टा धर्ना समेत दिएका थिए ।

तत्काल निकासा गर्न अर्थ मन्त्रीको निर्देशन

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्थानीय तहमा जाने समानीकरण रकम तत्काल निकासा गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

आगामी आवको बजेट कार्यान्वयनका लागि भन्दै शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित सचिव तथा सहसचिवहरूसँगको बैठक उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

‘७ सय ५३ वटै स्थानीय तह बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा छन् । समानीकरणको बजेट भरसक शतप्रतिशत नै पठाऔं । नभए पनि अघिल्लो वर्षको भन्दा बढी जाने व्यवस्था मिलाऔं’, मन्त्री पुनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै भने ।

यसअघि सरकारले केन्द्रमा स्रोतको अभाव रहेको र तल्लो सरकारमा खर्च नभई धेरै रकम बसेको भन्दै वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको यो कदम संविधानको मर्म विपरित भएको र यसबाट स्थानीय सरकारहरुको हिसाब किताब समेत बिग्रिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।