प्रमुख, उपप्रमुख नहुँदा गोदावरीको बजेट नै अन्योलमा

७ असार,काठमाडौं । स्थानीय सरकारहरूले १० असारसम्म बजेट ल्याइसक्नुपर्ने र मसान्तसम्म पास गरिसक्नुपर्ने अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा प्रावधान रहेको छ । अहिले स्थानीय तहहरूले धमाधम नीति तथा कार्यक्रम ल्याइरहेका छन् भने बजेटको पनि अन्तिम तयारी गरिरहेका छन् । तर ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा भने फरक दृश्य छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख दुवै निलम्बनमा परेपछि बजेटबारे मात्रै नभई नीति तथा कार्यक्रममा समेत छलफल हुन सकेको छैन ।

२१ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लेले र नल्लुका ढुंगाखानीबाट रोडाढुंगा उत्खनन गर्दा भ्रष्टाचार भएको भनी गोदावरी नगरपालिकाको मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपमेयर मुना अधिकारीसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनीहरू निलम्बनमा छन् । नगरपालिकाले अहिलेसम्म कार्यवाहक पाएको छैन ।

मेयर र उपमेयर नै निलम्बनमा परेपछि गोदावरी नगरपालिकाको नेतृत्व र त्यहाँको कार्यकारिणी अधिकार कसले प्रयोग गर्ने भन्ने अहिलेसम्म अन्योल नै रहेको छ ।

नगरपालिका नै अस्तव्यस्त भएको छ : प्रवक्ता

नगरपालिकाका प्रवक्ता रहेका कार्यपालिका सदस्य मिलन सिलवालका अनुसार अहिले नगरपालिकाको अवस्था अस्तव्यस्त रहेको छ । ‘बजेट आउने बेला भयो, अन्य नगर, गाउँमा धमाधम योजनाबारे छलफल भइरहेको छ । हाम्रो त नगर कार्यालय खुल्ने मात्रै भएको छ । प्रमुख, उपप्रमुख दुवै नहुँदा धेरै समस्या छ,’ सिलवालले भने ।

उनले नगरको नेतृत्व नभएर बजेटबारे सामान्य छलफलसमेत हुन नपाएको सुनाउँदै भन्छन् ‘बजेट मात्रै होइन, अध्यक्ष र उपाध्यक्षले तोक लगाउनुपर्ने कतिपय विषय अड्केका छन् । हामीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई २४ जेठमै पत्र पनि लेख्यौं राय माग गरेर तर जवाफ आएको छैन,’ सिलवालले अनलाइनखबरसँग भने ।

उनले निर्वाचन आयोगलाई बोधार्थसमेत दिएको भन्दै मन्त्रालय र आयोगले महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा रायको लागि पठाएको जानकारी आएको सुनाए ।

संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा कार्यापालिकाको अध्यक्षता गर्ने मान्छेको टुंगो नभएको उनको तर्क छ ।

ऐनमै छैन व्यवस्था

स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पद रिक्त वा जिम्मेवारविहीन भए के गर्ने भन्ने परिकल्पना छैन ।

नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी अधिकृत कलानिधि देवकोटा पनि ज्येष्ठताका आधारमा बैठकको नेतृत्व गर्ने सम्भावना देख्छन् । उनी भन्छन्, ‘कानुन बनाउँदा दुवै पद रिक्त हुने परिकल्पना रहेनछ । त्यसैले ज्येष्ठ वडाध्यक्षले नै नेतृत्व गर्ने अभ्यास छ ।’

देवकोटोले धनुषाको जलेश्वर नगरपालिकाको उदाहरण दिँदै भने ‘जेष्ठ कार्यपालिका सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने र सोही कार्यपालिकाले सके सर्वसम्मत र नसकेका बहुमतले नेतृत्व टुंग्याउनुपर्दछ । हामीसँग माग भएको रायमा पनि त्यहि भनेका छौं,’ देवकोटाले भने ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ मा कार्यविभाजन तथा कार्यसम्पादन सम्बन्धी व्यवस्था छ । दुवैजना एकसाथ अनुपस्थित हुँदा नगरको नेतृत्वको विषय मौन छ ।

दफा १६ (१) मा स्थानीय तहको प्रमुख सात दिनभन्दा बढी समय अनुपस्थित हुने भएमा उपप्रमुखलाई जिम्मेवारी दिने उल्लेख छ । अनि उपप्रमुख अनुपस्थित भएमा कुनै सदस्यलाई कार्यभार दिने उल्लेख छ ।

कार्यभार दिने अधिकारी नै निलम्बनमा परेमा कुन पदाधिकारीले कार्यवाहक जिम्मेवारी व्यहोर्ने भन्ने उल्लेख छैन ।

देशारले गर्न सक्छन बैठकको नेतृत्व

देवकोटाले भने झै ज्येष्ठ कार्यपालिका सदस्य, वडाध्यक्षले कार्यपालिका बैठकको नेतृत्व गर्ने जलेश्वरको नजिर कायम भएमा वडाध्यक्ष नीलबहादुर देशारले गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

गोदावरी नगरपालिकामा १४ जनाको वडाध्यक्षसहित २४ जनाको कार्यपालिका छ । ३ जना वडाध्यक्ष बाहेक कार्यपालिकामा अरू सबै नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित छन् ।

गोदावरीमा माओवादी केन्द्रले २ र एमालेले एउटा वडाध्यक्ष जितेको छ । २२ जना कार्यपालिका सदस्यमध्ये १९ जना कांग्रेसका छन् ।

गोदावरी नगरपालिकाका सबैभन्दा पाका वडाध्यक्ष नीलबहादुर देशार रहेका छन् । देशारले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अघिल्लो कार्यपालिकामा पनि म नै सबैभन्दा पाको थिएँ, अहिले पनि मै छु । जहाँसम्म कार्यवाहकको कुरा छ । त्यो कार्यपालिका बैठकले नै निर्णय गर्नेछ ।’

गाउँपालिका महासंघले पठायो सुझाव

यसैबीच गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले ४६० वटै गाउँपालिकालाई प्रमुख र उपप्रमुख दुवै निलम्बन वा अनुपस्थित भए के गर्ने भन्ने सुझाव पठाएको छ ।

सुझाव अनुसार कार्यपालिकाको ज्येष्ठ सदस्यले बैठक आह्वान गर्ने र ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गरेको बैठकले सर्वसम्मत वा बहुमतले कार्यपालिका सदस्य मध्येबाट अर्को व्यवस्था नभएसम्मलाई १ जनालाई कार्यवाहक तोक्न सकिने छ ।

उक्त निर्णय स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरेर २४ घण्टाभित्र प्रदेश र संघलाई जानकारी दिनुपर्ने सुझाव पठाएको छ । महासंघले सोही व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा संशोधन गर्न भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको छ ।