लोकदर्शनलाई एमालेले किन रोज्यो भारतका लागि राजदूत ?

७ असार, काठमाडौं । पूर्व मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई भारतका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस सिफारिस भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले ८ देशका लागि राजदूत सिफारिस गर्दा रेग्मी भारतका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस भएका हुन् । रेग्मी सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा एमालेको कोटाबाट राजदूत सिफारिस भएका हुन् ।

सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक भएकाले एमालेले भारत, अमेरिकासँगै बेलायतको राजदूतमा दाबी गरेको थियो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बेलायत आफ्नो दलका लागि राखेर अमेरिका र भारतको राजदूत एमालेलाई दिए । एमालेले पूर्व प्रशासक रेग्मीलाई पठायो । भारत नेपालसँग खुला सीमा भएको छिमेकी देश हो । सरकार र सत्तारुढ दलहरुका लागि भारतका लागि राजदूत छान्दा राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति प्राथमिकतामा पर्छ ।

एमालेमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला विदेश मामिला सल्लाहकार रहेका डा. राजन भट्टराई पनि थिए । नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको सदस्य भएर काम गरिसकेका उनी एमाले स्थायी कमिटी सदस्य पनि हुन् ।

तर भारतको संस्थापनसँग सम्बन्ध सुमधुर नरहेको यो बेला एमाले नेतृत्वले पार्टीका नेता भट्टराई वा अन्य कुनै राजनीतिज्ञलाई राजदूत सिफारिस गर्न चाहेन । ‘विगतमा कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका राजदूत सिफारिस गर्दा भारतबाट एग्रिमो नआएको नमिठो अनुभव समेत छ’ एक पूर्व राजदूत भन्छन्, ‘त्यसैले एमालेले भट्टराई वा अरु कोही राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई राजदूत सिफारिस गरेन जस्तो लाग्छ ।’

पूर्व प्रशासक रेग्मी निकै सक्रिय कूटनीतिज्ञ होइनन्, तर सबैसँग सम्बन्ध राख्न सक्छन् । त्यसैले उनले राजदूतका रुपमा नेपाल भारतबीच कायम समस्या समाधानमा उल्लेख्य भूमिका नखेलेपनि अहिलेकै अवस्थालाई थप बिग्रिन नदिनसक्छन् ।

तर राजनतिक तहमै सम्वाद गरेर सीमा लगायतका विवाद समाधानमा भने पर्याप्त कूटनीतिक पहल हुनेमा कतिपय शंका गर्छन् । ‘सामान्य देखिएपनि राजनीतिक रुपमा नेपाल र भारतको सरकार–सरकारबीचको सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा छैन,’ एक पूर्व सचिव भन्छन्, ‘यस्तो बेलामा ब्युरोक्र्याटलाई भारतको कूटनीति सुम्पिंदा अपेक्षित नतिजा आउन सक्दैन ।’

भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत लोकराज बराल राजदूत राजनीतिक नियुक्ति भएकाले यसमा कस्तो व्यक्ति पठाउने भन्नेबारे फरक–फरक मतहरु सुनिने गरेको बताउँछन् । राजनीतिज्ञ पठाउँदा विज्ञ व्यक्ति चाहिने आवाज सुनिने र विज्ञ तथा कर्मचारी पठाउँदा राजनीति बुझेको मान्छे चाहिने तर्क आउने गरेको उनले बताए ।

विगतमा गैर राजनीतिक व्यक्तिले पनि भारतमा राजदूत भएर काम गरेको उनले बताए । ‘रेग्मीजी नेपाल सरकारको मुख्यसचिव भएको हुनाले प्रोटेकालमा प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन, तर भारतबारे बुझेको र जानेको त हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले भारतमा नेपालको राजदूत पदलाई पंगु बनाइएको र भूमिका नै निभाउन नपाउने अवस्था बनाइएतर्फ भने चिन्ता व्यक्त गरे ।

‘यहाँको भारतीय दूतावासले टेलिफोनको भरमा कति कुरा सरकारसँग प्रत्यक्ष राख्छ, नेपाली राजदूतलाई कतिपय कुरा थाहा नै हुँदैन,’ उनले भने,‘यो पद औपचारिकताका लागि जस्तो भएको छ ।’

को हुन् रेग्मी ?

कूटनीतिमा धेरै परीक्षण नभएपनि पूर्वमुख्यसचिव प्रशासनिक रुपमा भने चतुर र विवादास्पद पात्र हुन् ।

मुख्यसचिव बन्नुभन्दा अघि कहिले आफूलाई कांग्रेस निकट कर्मचारीका रुपमा आफूलाई चिनाउँथे त कहिले एमालेको कित्तमा उभिन्थे । उनी जसरी पनि शक्तिशाली पद हत्याउन नै चाहाने कर्मचारीका रुपमा परिचित थिए ।

२०७२ मा एमालेका नेता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बन्दा अर्थसचिव भएका रेग्मी माओवादी र नेपाली कांग्रेस गठबन्धन सरकारका बेला गृहसचिव भए । गृह मन्त्रालयमा रहँदा उनले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा विवाद हुने गरी भएका निर्णयमा तत्कालीन गहृमन्त्री बिमलेन्द्र निधिलाई साथ दिएका थिए ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला मुख्यसचिव बने । उनले सोमलाल सुवेदी मुख्यसचिव हुँदादेखि मुख्य सचिव हुन चलखेल सुरु गरेको थिए । २० फागुन २०७३ मा तत्कालीन मुख्यसचिव सुवेदी एडीबीको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक हुन जाने गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो । तर ६ महिनापछि मात्रै एडीबीको केन्द्रीय कार्यालय फिलिपिन्सको मनिला जाने भन्दै उनले रेग्मीलाई मुख्य सचिव बनाउन सघाउने किसिमले मुख्यसचिव पदबाट राजीनामा दिएनन् ।

सुवेदीले आफू मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएकै बेलामा राजीनामा दिएको भए धनबहादुर तामाङ मुख्यसचिव बन्ने थिए । तर सुवेदी राजीनामा नदिई मनिला गए । २८ असार २०७४ सुवेदीले प्रधानमन्त्री कार्यालयका केदारबहादुर अधिकारीलाई निमित्त मुख्य सचिवको जिम्मेवारी दिएर मनिला हिंडे । त्यसैदिन मुख्यसचिवको दावेदार रहेका बरिष्ठ सहसचिव धनबहादुर तामाङले अवकाश पाए ।

भोलिपल्ट सरकारले वरिष्ठताका आधारमा भन्दै राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई मुख्यसचिव बनाएको थियो । रेग्मीलाई मुख्य सचिव बनाउन उमेर हदका कारण ६ कात्तिक २०७४ मा अवकाश पाउने पक्का भइसकेका क्षेत्रीलाई मुख्यसचिव बनाइएको थियो ।

२ कात्तिक २०७४ सम्म मुख्यसचिवबारे निर्णय गरेको भए शान्तराज सुवेदी र शान्तबहादुर श्रेष्ठमध्ये एक मुख्यसचिव बन्थे । तर सुवेदी र श्रेष्ठले अवकाश नपाएसम्म सरकारले नयाँ मुख्यसचिव नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएन ।

२ कात्तिक २०७४ मा दुवैले अवकाश पाए, अनि ६ कात्तिक २०७४ मा क्षेत्रीको कार्यकाल सकिएकै दिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले लोकदर्शन रेग्मीलाई मुख्यसचिव नियुक्त गर्‍यो । रेग्मी मुख्यसचिव बन्दा वरिष्ठ सचिव पनि थिएनन् ।

वरिष्ठताका आधारमा ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय पहिलो नम्बर र शंकरप्रसाद अधिकारी दोस्रो नम्बरमा थिए । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहिना भएपछि रेग्मी वरिष्ठता मिचेर मुख्यसचिव बने । २०७४ को चुनावपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले तत्कालीन नेकपासँग आफ्नो सम्बन्ध चिसिन दिएनन् ।

पदावधि सकिने समयमा ओलीले पनि आफूले चाहेकै व्यक्ति मुख्य सचिवमा ल्याउन चाहे । परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी ओलीको रोजाइमा परेपछि बेलायतका लागि राजदूत पद लिएर कार्यकाल नसकिंदै मुख्यसचिव छाड्न उनी सहमत भए ।

३ कात्तिक २०७७ मा कार्यकाल सकिनुअघि १५ असोज २०७७ मा राजीनामा दिएका थिए । यसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले रोजेका वैरागी नयाँ मुख्यसचिव भए ।
रेग्मी सेवा अवधि पूरा गरेर अवकाशमा गएको भए वरिष्ठताको आधारमा केदारबहादुर अधिकारी मुख्यसचिव बन्थे । केही महिनापछि अधिकारीले उमेरहदका कारण अवकाश पाउँदा चन्द्रप्रसाद घिमिरे मुख्यसचिव बन्ने लाइनमा हुन्थे । परराष्ट्र सचिवबाट अवकाश हुन ७ दिन मात्रै बाँकी रहेका वैरागीलाई मुख्यसचिव बनाउन सघाएर उनी बेलायतमा राजदूत पद लिएर हिँडे ।

तर ५ असोज २०७८मा ओली सरकारले नियुक्त गरेका एक दर्जन राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय हुँदा रेग्मी पनि बेलायतबाट फर्किनु परेको थियो । स्रोतका अनुसार कांग्रेससँग नजिक भएर मुख्यसचिव भएपनि एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको निकनटले राजदूत भएका रेग्मीले फेरि भारतको राजदूत पद पाएका छन् ।