संसदका कर्मचारीको माग सम्बोधनको प्रयासमा कानुन मन्त्रीको नेतृत्वमा सहजीकरण समिति गठन

९ असार, काठमाडौं । आन्दोलनरत संघीय संसदका कर्मचारीहरुको माग सम्बोधनका लागि सहजीकरण गर्न सरकारले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ ।

आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले मन्त्री गिरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन गरेको हो । समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र संघीय संसदका महासचिव सदस्य छन् ।

अतिरिक्त समय काम गरेको पारिश्रमिक नपाएको भन्दै संघीय संसदका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा छन् । यसअघि उनीहरुले ब्ल्याक आउट गर्दा संसद बैठक नै प्रभावित भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार बिहान सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, कानुन, न्याय मन्त्री पदम गिरी, मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल र संघीय संसदका महासचिप पद्मप्रसाद पाण्डेलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । सोही बैठकले कानुन मन्त्रीको नेतृत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरेको हो ।

संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरू अतिरिक्त समयमा काम गरेको पारिश्रमिक, तलब भत्ता, आवास भत्ता, शैक्षिक भत्ता वृद्धि लगायतका ११ बुँदे माग राख्दै जेठ ३० गतेदेखि आन्दोलनमा छन् ।

११ बुँदे मागको पहिलो बुँदामै घरभाडा बढाइनुपर्ने उल्लेख छ ।