६० वर्षमा नेपालले शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूलो छलाङ मारेको छ

एक्सेल भान ट्रोट्सनबर्ग विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक हुन् । विश्व बैंक अध्यक्षपछि वरीयताका उनले बैंकको विकास नीति तथा साझेदारीका विषय हेर्छन्। डच–अस्ट्रियन नागरिक ट्रोट्सनबर्गले विश्व बैंकको विश्वव्यापी अभ्यास समूहले लिएका मुख्य विकास कार्यहरूको निर्देशन गर्ने गर्छन्। उनी विश्व बैंकको न्यून आय भएका मुलुकहरूका लागि दिइने कोष अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आएडा) को पुनर्भरण कार्यको सहअध्यक्षता गर्छन् भने जी सेभेन र जी ट्वान्टी  बैंठकहरूमा विश्व बैंकका तर्फबाट प्रतिनिधित्व समेत गर्छन्।

हालै उनले ‘थर्ड आएडा २१ रिप्लेनिसमेन्ट मिटिङ’ को अध्यक्षता गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल भ्रमण गरे । विश्व बैंकको यस किसिमको बैठक नेपालमा पहिलोपटक आयोजना भएको हो । यही अवसरमा ट्रोट्सनबर्गसँग नेपालजस्ता कम आयवर्गका मुलुकमा विकास समस्या, उनीहरूलाई परिरहेको आर्थिक स्रोत अभाव, विश्व बैंकको लगानी प्राथमिकता लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर अनलाइनखबरका जनार्दन बरालले गरेको कुराकानी :

अहिले नेपालले थर्ड आएडा रिप्लेनिसमेन्ट बैठक आयोजना गरिरहेको छ । यो बैठकको प्रयोजन के हो, यसको प्रक्रिया कसरी सम्पन्न हुन्छ र नेपालले यसबाट के लाभ पाउँछ ?

नेपाल आएडाको लामो समयदेखिको लाभकर्ता मुलुक हो । विश्व बैंक अन्तर्गत धेरै संस्था छन्, कुनैले व्यावसायिक ऋण प्रदान गर्छन् भने कुनै यस्ता संस्था छन्, जसले बजारको दरभन्दा कम ब्याजमा दीर्घकालीन ऋण दिन्छन् र अनुदान पनि प्रदान गर्छन् । आयडा यस्तो ऋण तथा अनुदान प्रदान गर्ने संस्था हो ।

त्यसरी सहुलियतपूर्ण ऋण वा अनुदान दिन आएडालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग चाहिन्छ । हरेक तीन वर्षमा यसरी आएडाको कोष पुनः भरिन्छ वा पुनर्भरण गरिन्छ ।

सन् १९६० देखि आएडाले संसारभरि काम गरिरहेको छ र हालसम्म ३ सय २० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम परिचालन गरिसकेको छ । विकासका क्षेत्रमा यो सम्भवतः सबैभन्दा सफल कोष हो । नेपाललाई पनि आएडाले १९६३ देखि यस्तो स्रोतमार्फत सहयोग गरिरहेको छ ।

हामी अहिले २१औं आएडा पुनर्भरणको वार्तामा छौं । यसरी आएडाको कोष पुनः पूर्ति गर्ने प्रक्रिया निकै ठूलो अभ्यास हो । यसका लागि करिब नौ महिनासम्म सघन रूपमा वार्ता हुन्छ ।

किनभने, हामीसँग ५५ दाता छन् । हामी यो प्रक्रियामा दाताहरूको मात्रै होइन, यो कोषबाट लाभ पाउने नेपालजस्ता हाम्रा साझेदारहरूको पनि कुरा सुन्छौं । यस्तै दाताहरू आएडाले कस्तो किसिमको विकास प्राथमिकतालाई अघि बढाएको छ भन्ने विषय पनि हेर्न चाहन्छन् ।

यो प्रक्रियामा जुम बैठक निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, कहिलेकाहीँ मुलुकहरूले यो बैठक भौतिक रूपमा नै आयोजना गर्ने प्रस्ताव गर्छन् । यस पटकको बैठक आयोजना गर्न नेपाललगायत अन्य धेरै देशले प्रस्ताव गरेका थिए, त्यसमध्ये नेपाल छानियो ।

यो बैठक आयोजना गरेकोमा म नेपाल सरकार र नेपाली जनताप्रति अत्यन्तै अनुगृहित छु । मलाई लाग्छ, यो निकै ठूलो सफलता हो ।

भ्रमण क्रममा तपाईंले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायत उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग भेट्नुभयो । आएडाले सहयोग गरेका केही परियोजनाको भ्रमण पनि गर्नुभयो । नेपालको विकासको अवस्था कस्तो पाउनुभयो र यो प्रक्रियामा कस्ता चुनौती देख्नुभयो ?

यो महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजना गरेको र हामीलाई आतिथ्य प्रदान गरेकोमा धन्यवाद दिन मैले सरकारका उच्च अधिकारीहरूसँग भेट गरेँ । वास्तवमा बैठकमा नेपालको सन्दर्भ ल्याउन पनि यो जरुरी थियो ।हामीले यो बैठकको उद्घाटन समारोहमा नेपालसँगको सहकार्यको ६० वर्षको यात्रा हेर्न पायौं । यसले के प्रमाणित गर्‍यो भने हामी यस अवधिमा नेपालको बलियो साझेदार बन्दै आएका छौं र आगामी दिनमा पनि यो साझेदारी कायम रहने छ । यसबाट हामीले अत्यन्तै राम्रो घोषणापत्र तयार गर्न सक्नेछौं भन्ने मलाई लाग्छ ।

यी भेटघाट र भ्रमणको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको नेपालबारे नेपालीहरूबाटै सुन्नु हो, उनीहरू विश्व बैंकका बारेमा के सोच्छन्, यो साझेदारीका बारेमा उनीहरूको धारणा के छ भन्ने जान्नु हो र परियोजनाहरू अवलोकन गर्नु हो ।

मलाई के लाग्छ भने लाभग्राहीहरूसँग कुरा गर्दा र मानिसहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दा कुनै परियोजना जुन उद्देश्यले सुरु गरिएको थियो, त्यो वास्तविकतामा परिणत भयो कि भएन भन्ने निर्धारण गर्न सकिन्छ ।

त्यही भएर यो बैठकमा भाग लिन आएका सबै सहभागी एकदिन नेपालका विभिन्न नै परियोजनाहरूको भ्रमणमा गए । किनभने, सबैजना एकै ठाउँ जान सकिँदैनथ्यो । यी परियोजना छनोट गर्न नेपालमा रहेको विश्व बैंकको कार्यालय र नेपाल सरकारको भूमिका रह्यो ।

मैले काभ्रेमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको एउटा परियोजना सञ्चालन भएको ठाउँको भ्रमण गरेँ । विश्व बैंकले नेपाललाई भूकम्पपछिको पुननिर्माणका लागि ७० करोड डलरको कीर्तिमानी सहयोग गरेको थियो, जुन पैसा भूकम्पले भत्काएका घरको पुनर्निर्माणमा खर्च भएको थियो ।

हामीले भूकम्पले भत्काएका ३ लाख घरको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेका थियौं । यो सबै प्रक्रियालाई प्रतिनिधित्व गर्ने दुई घर मैले हेरेँ । यो अभ्यासबाट जनता कति उत्थानशील छन्, उनीहरू भूकम्पपछिको कठिन परिस्थितिमा पनि कसरी पुनः उठे र पुनर्निर्माण गरे भन्ने बुझ्न यो भ्रमण फलदायी रह्यो ।

हामीले काभ्रेका मेयरसँग पनि कुराकानी गर्‍यौं । उनले पुनर्निर्माणका विषयमा मात्रै होइन, बालबालिकाको शिक्षा, सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार, डिजिटलाइजेसन, रोजगारी, जलवायु परिवर्तनको असर लगायत विकासका बृहत चुनौतीबारे कुरा गरे ।

हामीले चार दिन नेपालका दाताहरूसँगको बैठकमा यिनै विषयमा छलफल गर्‍यौं । यीमध्ये केही विषय हाम्रो बैठकको केन्द्रीय विषयवस्तुका रूपमा छलफल भए । त्यसले तपाईं नेपालसँगको हाम्रो साझेदारी कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने बुझ्न सक्नुहुन्छ ।

स्पष्ट रूपमा सबै देश अझै राम्रो गर्न चाहन्छन्, उनीहरू आफ्ना जनतालाई अझै राम्रो रोजगारीका अवसर दिन चाहन्छन्, डिजिटल रूपान्तरणमा अघि बढ्न चाहन्छन् । नेपाल पनि अन्य देश जस्तै, अझै राम्रो गर्न चाहन्छ । आगामी वर्षहरूमा नेपालले गर्ने विकासको यात्रामा आएडा सँगसँगै हुनेछ ।

नेपाल संसारकै सबैभन्दा गरिब तथा सबैभन्दा सुस्त आर्थिक वृद्धि भएको मुलुक हो । नेपालको अहिलेको विकासको यात्राले न्यून आर्थिक वृद्धिको पासोबाट मुक्ति नदिने हुनाले तत्कालै विकासको मोडेल परिवर्तन गर्नुपर्ने विश्व बैंकको एउटा अध्ययनले देखाएको थियो । नेपालमा आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिन तथा सामाजिक न्याय हासिल गर्दै न्यून आर्थिक वृद्धिको चक्र भत्काउन तपाईं के सुझाव दिनुहुन्छ ?

यो अहिलेको सबैभन्दा ठूलोमध्येको संकट हो । तर, म यहाँ बसेर कसैलाई यसै गर्नुपर्छ भनेर भन्न सक्दिनँ । किनभने, यो समस्या समाधान गर्न हामी विभिन्न विधि अपनाउन सक्छौं ।

मैले ल्याटिन अमेरिका, पूर्वी एसिया तथा अफ्रिकाका विभिन्न देशमा बसेर काम गरेँ । ती सबै देशले मध्यम आय हुँदै उच्च आय भएको मुलुक बन्ने आकांक्षा राखेका थिए ।

मलाई लाग्छ त्यो आकांक्षा धेरै राम्रो हो । सन् २०३५ वा २०४० मा मुलुकहरू कहाँ पुग्न चाहन्छन् ? नेपालजस्ता धेरै मुलुकले भन्छन्, हामी धनी बन्न चाहन्छौं, अहिलेभन्दा दोब्बर वा त्यसभन्दा पनि धेरै ।

त्यस्तो आकांक्षा राख्नु राम्रो हो । तर, त्यतिले मात्रै पुग्दैन, त्यो हासिल गर्न निरन्तर काम गर्नुपर्छ । त्यो हुँदा तपाईं कहाँ पुग्ने आकांक्षा राख्नुभएको छ, त्यसैलाई मार्गनिर्देश बनाएर हिँड्नुस् ।

देशभित्रैका सरोकारवालाहरूसँग त्यो लक्ष्य प्राप्तिका अवरोध के हुन सक्छन् भनेर छलफल गर्नुस् । तपाईंले भर्खरै मानवपूँजीको महत्त्वको कुरा गर्नुभएको थियो । त्यो लगानी गर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । यस्ता अन्य क्षेत्र पनि छन् ।

अहिले विश्वमा डिजिटल स्पेसका क्षेत्रमा धेरै काम भइरहेका छन् । धेरै मुलुक डिजिटल डिभाइड र उनीहरू यसमा पछि परेको विषयमा चिन्तित छन् । मुलुकहरुले कसरी डिजिटल डिभाइड कम गर्न वा हटाउन सक्छ भन्ने विषय अहिलेको प्रमुख चासो हो ।

नेपाललाई कस्तो नीति आवश्यक पर्छ, वा अन्य मुलुकले के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर फरक–फरक हुन्छ । केही मुलुकको नीतिमा समस्या हुन सक्छ, अन्यमा लगानीको अभाव हुन सक्छ । अन्यका लागि करका विषय प्रमुख हुन सक्छन् । कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषय देशअनुसार फरक पर्छ ।

पूर्वाधार पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । के उपलब्ध पूर्वाधारले मुलुकभित्र उपलब्ध लाभहरूको दोहन गर्न सहयोग गरेको छ ? अथवा, मुलुकको निर्यातको सम्भाव्य वस्तु के हुन सक्छ वा ठूलो रूपान्तरणकारी क्षेत्र के हुन सक्छ ? भन्ने जस्ता विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ ।

मैले सुनेँ नयाँ कम्पनीहरूले नेपालको डिजिटल क्षेत्रमा धेरै नै राम्रो गरिरहेका छन् । यो नेपालको एउटा सम्भावना हुन सक्छ । त्यस्तै, नेपालमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतले विकासमा योगदान गर्न सक्छ । यस्ता स्रोतलाई जलविद्युत् लगायत बनाएर कसरी दोहन गर्न सकिन्छ, रणनीति बनाउन सकिन्छ ।

नेपालको पर्यटनको पनि सम्भावना छ, त्यसमा कसरी मूल्य अभिवृद्धि गर्ने त्यसबारे सोच्नुपर्छ । नेपालमा अनेक तरहका सम्भावना छन् । यी विषयमा नेपालमा खुला छलफल होस् भन्ने सुझाव दिन्छौं ।

ती छलफलमा सहभागी भएर मुलुकका विकासका अवरोधकहरू पत्ता लगाउने काममा विश्व बैंकले अझै राम्रो योगदान गर्न सक्छ । किसिमका विश्लेषणात्मक काम गर्ने क्षमता हामीसँग छ।

विश्व बैंक आफूलाई लगानी गर्ने संस्थाका रूपमा मात्रै होइन, ज्ञान बैंकका रूपमा पनि हेर्छ । अन्य मुलुकले के गरेका छन् भन्ने कुरा हेरेर र तीसँग तुलना गरेर सबैभन्दा राम्रो अभ्यासबारे नीतिगत सुझाव दिन सक्छौं ।

यी विषयले काम गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने मुलुक अनुसार फरक पर्न सक्छ, यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषयमा हामी भन्न सक्छौं । नेपालजस्ता न्यून आय भएका मुलुकमा मात्रै होइन, औद्योगिक मुलुकका लागि पनि चाहिने विषय भनेको प्रतिस्पर्धात्मकता जस्ता सूक्ष्म आर्थिक सुधार (माइक्रोइकोनोमिक रिफर्म) हो । यसले स्वार्थ समूहहरूलाई असर गर्छ गर्ने भएकाले प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन कठिन छ, तर यो महत्त्वपूर्ण छ ।

म आफैं पनि ल्याटिन अमेरिकामा काम गरेको मान्छे हुँ । तीमध्ये कतिपय मुलुकमा यही प्रतिस्पर्धात्मकताको मुद्दाले विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको थियो । त्यसो हुँदा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषय देश अनुसार फरक पर्छ, तर तपाईं कहाँ पुग्ने भन्ने आकांक्षालाई कहिल्यै पनि भुल्नुहुँदैन ।

अन्य गरिब देश जस्तै नेपाल पनि मानवपूँजी विकासमा अत्यन्तै कमजोर छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अत्यन्तै कमजोर छ । नेपालले एकातिर ब्रेन ड्रेनको समस्या भोगिरहेको छ भने अदक्ष कामदारहरू खाडी तथा मलेसियामा निर्यात पनि गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले मानव पूँजी विकासको राम्रो प्रणाली विकास गर्न तपाईं के सुझाव दिनुहुन्छ ?

हामीले यो बैठकका क्रममा सन् १९६० को दशकयता नेपालमा के भयो भन्ने विषयमा जान्न पायौं । १९६० को दशकमा अत्यन्तै कम बालबालिका मात्रै विद्यालय जान्थे, त्यसमा पनि बालिकाहरू झनै कम मात्रै पढ्थे ।

स्वास्थ्य सेवामा सीमित ठाउँमा मात्रै थियो । मातृ तथा शिशु मृत्युदर एवम् कुपोषण अत्यन्तै धेरै थियो । त्यसयताको ६ दशकलाई हेर्नुभयो भने नेपालले विकासमा धेरै ठूलो छलाङ मारेको छ, मुलुकमा धेरै ठूलो परिवर्तन भएको छ ।

अहिले सबैजसो बच्चा विद्यालय जान्छन् । स्कुल जानेबित्तिकै बच्चाहरूले सिक्छन् भन्ने छैन । कहिलेकाहीँ बच्चाहरू स्कुल गइरहेका हुन्छन्, तर दुई वर्षसम्म पनि उनीहरूले पढ्न र लेख्न जानेका हुँदैनन् । कोभिड–१९ को कारणले पनि यस्ता घटनाहरू अझै गम्भीर बनेका छन् ।

तर, यो समस्या नेपालको मात्रै होइन, विश्वव्यापी हो । मुलुकहरूले मानवपूँजी विकासमा मुख्य–मुख्य पक्षमा कस्तो प्रगति गरिरहेका छन् भनेर हामी ‘मानव पूँजी सूचक’ हेर्छौं । त्यसले यस क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्नुपर्ने देखाउँछ ।

यो एउटा चुनौती हो, तर नेपालजस्तो मुलुकको मात्रै होइन । यो मध्यम आय भएका धेरै मुलुकका लागि पनि उत्तिकै ठूलो चुनौती हो । आश्चर्यको कुरा के छ भने ओईसीडीका अध्ययनहरूले के देखाउँछन् भने बच्चाहरूमा प्रभावकारी सिकाइको समस्या धनी र विकसित देशमा पनि उत्तिकै छ । त्यसो हुँदा यो सबैको समस्या हो ।

हामी नेपालजस्ता मुलुकमा यस्तो समस्या समाधान गर्न साझेदार बन्न चाहन्छौं । यो समस्यालाई धेरै मुलुकहरूले भिन्नभिन्न तरिकाले सामना गरिरहेका छन्, त्यसो हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसका विभिन्न अनुभव छन् । त्यस्ता अनुभवलाई यहाँ ल्याएर यो समस्याबाट कसरी मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी सहकार्य गर्छौं ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको विश्व बैंकले सधैं दीर्घकालीन विकासलाई जोड दिँदै आएको छ, मानवपूँजी विना त्यहाँ पुग्न सकिँदैन । दीर्घकालमा शिक्षा आर्थिक वृद्धिको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण चालक हो । किनभने, एउटा शिक्षित युवाले श्रम बजारमा राम्रो गर्न सक्छ, यसले राम्रो तलब वा ज्याला पाउने सम्भावना हुन्छ । त्यसो हुँदा शिक्षामा गरेको लगानीले सधैं प्रतिफल दिन्छ ।

विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान भए पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावबाट सबैभन्दा प्रभावित मुलुक हो । तर, नेपालले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न ग्रिप क्लाइमेट फन्ड तथा विश्व बैंकका कोषहरूबाट पर्याप्त मात्रामा आर्थिक स्रोत पाउन सकेको छैन । जलवायु परिवर्तनसँग लड्न र त्यस्ता कोषबाट अझै धेरै स्रोत प्राप्त गर्न नेपालको रणनीति के हुनुपर्छ?

आईडीए आफैंमा जलवायु वित्तमा सबैभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने संस्था हो। हाम्रो आर्थिक वर्ष जुनको अन्तिममा सकिन्छ, यस अवधिमा कुल प्रतिबद्धतामध्ये ४० प्रतिशत जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित रहेको आकलन छ ।

यस्तो वित्त १३ अर्ब डलरभन्दा बढी हुनेछ । यो सानो रकम होइन र यसबाट नेपालले पनि लाभ लिइरहेको छ । क्लाइमेट फाइनान्सिङका लागि निरन्तर पर्याप्त स्रोत उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म तपाईंसँग सहमत छु । तर, कटुसत्य के हो भने त्यस्तो स्रोतको अभाव छ । यो समस्या समाधान गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पहिचान गरिएको छ ।

साथै, मुलुकहरूले यसबाहेकका अन्य माध्यमबाट पनि कसरी लाभ लिन सक्छन् भन्ने हेर्न जरुरी छ । त्यसमध्ये एउटा कार्बन क्रेडिटको बिक्री हो । नेपालले असाधारण रूपमा वन क्षेत्रको विस्तार गरेको छ । नेपालले यसरी विस्तार गरेको वनको क्षेत्रको क्रेडिट पाउनुपर्छ, किनभने यो विश्वव्यापी योगदान हो ।

मुलुकमा ठूलो मात्रामा नवीकरणीय स्रोत भएको अवस्थामा त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने  भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्छ । त्यसो हुँदा नेपालजस्ता मुलुकले उपलब्ध यस्ता स्रोत तथा विकल्पहरूको संयोजन गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये केही स्रोत त्यसरी दोहनबाट प्राप्त हुन सक्छ, केही कार्बन क्रेडिटबाट र केही क्लाइमेट फाइनान्सबाट ।

अन्य कुन स्रोत कसरी उपलब्ध हुन सक्छन् भन्ने तय गर्न विश्व बैंक नेपालजस्ता मुलुकसँग सहकार्य गर्न तयार छ । तर, यो धेरै मुलुकको चुनौती हो ।

हाम्रो पनि चासो के हो भने न्यून आय भएका मुलुकले यो समस्या ल्याउन कुनै योगदान गरेका छैनन् । वास्तवमा यस्ता देशले त वायु प्रदूषण गर्नुको साटो वायुमण्डलमा स्वच्छ हावा प्रवाह गर्न योगदान गरेका छन् । तर, यस्ता देशमा जलवायु परिवर्तनको असर अझै बढी परिरहेको छ, नेपालमात्रै होइन, बंगलादेश लगायत देशमा बाढी तथा टाइफुन जस्ता विपद्का रूपमा यो प्रकट भइरहेको छ ।

त्यसो हुँदा यो वास्तविक समस्या हो । यो समस्या समाधान गर्न थप रकम जुटाउनका लागि हामीले लडिरहनुपर्छ । र, यो क्षेत्रमा न्यून आय भएका मुलुकलाई हामीले थप सहयोग गर्नु आवश्यक छ भन्ने विषयमा विश्व बैंक एकदमै स्पष्ट छ ।

नेपालजस्ता न्यून आय भएका मुलुकलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो स्रोत आवश्यक छ । तर, नेपालमा विश्व बैंकका अधिकांश परियोजना सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने जस्तो केही परियोजनाबारे नेपालमा तीव्र आलोचना समेत भयो । विश्व बैंकले लगानीको प्राथमिकता कसरी तय गर्छ र परियोजना कसरी छनोट गर्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट पारिदिनुस् न ?

यो विषय वास्तवमा कठिन छैन । विश्व बैंक ‘एक्स’ नाम गरेको देशमा अचानक आएर ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ परियोजना हामी लगानी गर्छौं भन्दैन ।

त्यसो नगर्नुको साधारण कारण भनेको यस्तो अभ्यास दिगो हुँदैन । किनभने, हामी कुनै पनि देशमा ‘पाहुना’ हौं । हामी आधारभूत रूपमा देशले प्राथमिकतामा राखेका क्षेत्रमा क्षेत्रहरूमा उनीहरूलाई साथ दिन इच्छुक हुन्छौं । कुनै देशमा विश्वबैंकले कुनै परियोजनामा लगानी गर्ने निर्णय गर्नुअघि सबैभन्दा पहिलो र महत्त्वपूर्ण काम नै त्यो मुलुकको कुरा सुन्ने हो ।

कुनै मुलुकले के हासिल गर्न चाहेको छ भन्ने कुरा विश्व बैंकको तुलनामा अलिकति भए पनि त्यही मुलुकले बढी जानेको हुन्छ । मलाई लाग्छ– विश्व बैंकको सुरुवाती दिनमा कहिलेकाहीँ मानिसले मसँग समाधान छ पनि भने होलान् । तर, कुनै पनि मुलुकको समस्या समाधान घरभित्रै हुनुपर्छ, त्यसको प्राथमिकता पनि देशले नै तय गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै हामीले समस्या समाधान गर्न तपाईंलाई साथ दिन सक्छौं ? भनेर सोध्ने हो ।

के सत्य हो भने हरेक देशले अहिले गरेभन्दा धेरै नै स्रोत उपयोग गर्न सक्छन् । तर, सरकारले कठिन निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । उदाहरणका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । तर, सामाजिक क्षेत्रमा त्यस्तो लगानी आकर्षित गर्न गाह्रो हुन्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा तपाईंले यिनीहरूबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्ने हुन्छ कि  देशमा आइरहेको स्रोतलाई कसरी अधिकतम् लाभ हुने गरी उपयोग गर्ने ? यो कुरा सरकारको निर्णयमा निर्भर हुन्छ । तर, यस्तो निर्णय लिन निकै गाह्रो हुन्छ, किनभने सरकारहरू बजेटको सीमिततामा काम गरिरहेका हुन्छन् । त्यो निकै गम्भीर विषय हो ।

अन्त्यमा, तपाईं नेपाल र नेपाली जनतालाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?

म दुईवटा सन्देश दिन चाहन्छु । पहिलो, नेपालले यो बैठक आयोजना गरेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु । बैठकमा सहभागी सबैले नेपाल सरकारले जसरी यो आयोजना गर्‍यो, त्यसको प्रशंसा गरेका छन् ।

दोस्रो, विश्व बैंक यहाँ नेपालको लामो यात्राको साथीका रूपमा आएको छ । हामी यहाँ संकटको बेला फोटो खिचाउन मात्रै आएका होइनौं । हामी यहाँ धेरै लामो समयदेखि छौं । र, नेपालमा आउने लामो भविष्यसम्म निकै नै रचनात्मक र राम्रो सहकार्य गरिरहने छौं । त्यो सहकार्यको एकमात्रै उद्देश्य नेपाली जनताको भलाइ गर्नु हुनेछ ।

तस्वीर/भिडियो : शंकर गिरी/अनलाइनखबर