लाग्ने समय तोकेरै सेवा दिने सरकारको निर्णय, कार्यान्वयनमा आशंका

१० असार, काठमाडौं । सरकारले नागरिकले सेवाका लागि अनुरोध गरेपछि निश्चित समयअवधि तोकेरै सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । ६ असारमा बसेको सचिव बैठकले सेवा पाउने अवधि तोकेरै त्यसअनुसारको समयभित्रै सेवाग्राहीलाई सेवा दिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अब सबै मन्त्रालयहरुले यो निर्णयअनुसार आफू मातहतका कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई सेवा दिंदा लाग्ने अवधि निश्चित गरेर सेवा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । यसका लागि सबै सरकारी कार्यालयमा टोकनमा आधारित ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागु गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, सचिव बैठकले कुन-कुन र कस्ता सेवाहरूमा कुन विधिबाट कहिलेसम्म यस्तो समयअवधि तोकेर सेवा दिन थाल्ने भन्ने निर्णय गरेको छैन ।  पर्याप्त कारण र आधार नभई अपवादको अवस्थामा बाहेक यस आर्थिक वर्षमा कर्मचारी सरुवा नगर्ने र मन्त्रालय/निकायमा सुधारको सुधारको काम अगाडि बढाउन इन्फर्मल र लुज नेटवर्कका रुपमा रुपमा ‘तत्काल परिवर्तन समूह’ (र्‍यापिड चेन्ज टिम) को व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि सचिव बैठकले गरेको छ ।

अहिले पनि नागरिक वडापत्रमा सेवासम्बद्ध काम हुन लाग्ने समय निश्चित गरेर उल्लेख गर्ने प्रचलन छ । तर, कर्मचारीहरुले अनेक बाहानामा सेवाग्राहीलाई काम नगरी दुःख दिने र समय धेरै लगाएरै घुसम माग्नेसम्मको विकृति व्याप्त छ । यसका कारण सरकारी सेवा सुधार हुनुको साटो उल्टो झन्झटिलो र समस्याग्रस्त बनेको छ ।

अझ भीडभाड हुने कार्यालयमा समयमै सेवा पाउन कठिन छ । त्यसैका कारण सेवाग्राहीहरु सरकारी सेवाससँग सन्तुष्ट छैनन् । यसैलाई ध्यानमा राखेर प्रधामनन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा तत्कालीन मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले सरकारी सेवालाई क्रमशः अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाएर गुणस्तर बढाउने निर्णय गरेको छ ।

‘अनलाइन प्रणालीबाट प्रदान गरिने सेवाहरूलाई तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आवद्ध गरी एउटै प्रकारका कागजात भिन्न–भिन्न निकायमा पटक पटक बुझाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने,’ सचिव बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ ।

विगतमा भएका विभिन्न व्यवस्थासहित सेवा प्रवाह सुधार्न भएको निर्णयहरु कार्यान्वयन नहुँदा सचिव बैठकको निर्णयअनुसार काम हुनेमा आशंका छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठनपछि ११ पुस २०७९मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झञ्झटमुक्त बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसमा देखिने गरी सुधारका काम तत्काल आरम्भ गर्ने पनि निर्णय गरेपनि अझै काम भएको छैन । अहिले पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित तोकिएका केन्द्रहरु, वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सेवा लिन वैदेशिक रोजगार तथा श्रम कार्यालयहरु, विद्युतीय राहदानी बनाउन राहदानी विभाग र लाइसेन्स बनाउन प्रदेशका यातायात कार्यालयहरुमा लामो लाइन बस्नुपर्छ । तीमध्ये कतिपय कार्यालयको सेवा लिन धेरै दिन लगातार धाउनुपर्छ भने विचौलियाको समेत भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सरकारले चाहने हो भने सबैजसो सरकारी सेवा अनलाइनबाटै दिन सक्ने र नागरिकले घर–कार्यालयमै बसेर बिना झन्झट काम लिन सक्ने सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । यसका लागि सरकारी कार्यालयमा न्यूनतम पूर्वाधार तयार भइसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।

अहिले नै सरकारी कार्यालयहरुले कर, सेवा शुल्क र महसुल अनलाइन माध्यमबाट उठाउन सक्छन् । तर धेरै सरकारी कार्यालयले सेवा शुल्क र महसुल लिन नागरिकलाई कार्यालयबाहिर लाइनमा उभ्याइरहेका छन् ।

विद्युतीय राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यालयमा सर्वसाधारण लामा लाइन लाग्छन् । राहदानी विभागले अनलाइनबाट फारम भर्ने व्यवस्था गरेपनि फोटो खिचाउन तथा विद्युतीय औंठाछाप (बायोमेट्रिक) दिन लाइन बस्नैपर्ने बाध्यता छ । सवारी चालक लाइसेन्स बनाउन, नवीकरण गर्न र सवारी साधन दर्ता गर्न लाइन नबसी सुखै छैन ।

सूचना प्रविधिविज्ञ मनोहर भट्टराई एउटा सरकारी कार्यालयले खिचेको फोटो, लिएको बायोमिट्रिक र संकलन गरेको विवरण अर्को कार्यालयको प्रणालीसँग जोड्नसके सेवाग्राहीले कार्यालयपिच्छे लाइन बस्नुनपर्ने बताउँछन् ।

‘लाइन हटाएर प्रभावकारी अनलाइन प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन सबैभन्दा ठूलो कुरा राजनीतिक–प्रशासनिक प्रतिवद्धता चाहिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘यसलाई कार्यरुप दिन संस्थागत क्षमता वृद्धि र दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ । तर प्रशासनिक र राजनीनिक तहमा इच्छाशक्ति देखिएको छैन ।’ सेवा लिन रातिदेखि लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता राष्ट्रिय एकीकृत प्रारुपमा आधारित सिस्टम डिजाइन नगर्दाको परिणाम भएको भट्टराईको भनाइ छ ।

कतिपय कार्यालयको अनलाइन प्रणालीमा फारम भर्न कोटा तोकिएको हुन्छ । त्यसमाथि बेला–बेला ‘सर्भर डाउन’ हुने समस्याका कारण पनि सेवाग्राही लाइनमा बस्न बाध्य छन् । सरकारले यस्तो समस्या समाधानमा पनि बलियो कदम चालेको छैन ।

जनशक्ति थपघट गर्न आनाकानी

गत ६ असारको सचिव बैठकले सेवाको प्रकृति र संवेदनशीलताको आधारमा सेवाको वर्गीकरण गरी सेवा प्रवाहको लागत कम गर्न र गुणस्तर वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रसँग समेत सहकार्य गर्न सकिने सम्भावनाको खोजी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित निकायमा आवश्यक जनशक्तिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने नर्णय भएको छ ।

१० पुस २०८०मै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी एक महिनाभित्रै जनघनत्वका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा थप जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने घोषणा नगरेका होइनन् । जनशक्ति थपेर राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी प्राप्त गर्ने समयावधि छोट्याइने प्रधानमन्त्रीको घोषणा कागजमै सीमित भएको थियो ।

गृह मन्त्रालयले काम नगर्दा सेवा प्रवाह ढिला भएर सेवाग्राही लामो लाइन बस्न समेत बाध्य छन् । अरु मन्त्रालयहरुले पनि जनशक्ति तथा व्यवस्थापन सर्भेमार्फत कार्यालयहरुमा दरबन्दी थपघट गर्ने योजना अलपत्र छाडेका छन् ।

कतिपय कार्यालयहरुमा सेवग्राहीको चापअनुसार कर्मचारीको दरबन्दी कम छ । तराई मधेश तथा भित्रि मधेशका जिल्लामा कर्मचारीको कार्यबोझ उच्च छ । यहीबेला सरकार कर्मचारी सरुवा र व्यवस्थापनमा विधि छाडेर मनपरी गरिरहेको छ । सिंदरबारबाटै अनावश्यक दरबन्दी काट्न थालिएको काम कर्मचारीको स्वार्थमा अल्झिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेट वक्तव्यमार्फत मंसिर २०८०ससम्म सबै मन्त्रालय र निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम सर्भे) सक्ने घोषणा गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत लाग्दसम्म अधिकांश मन्त्रालय र निकायहरु सर्भेको प्रक्रियामै अलमलिएका छन् ।

सकेसम्म काठमाडौंमा नै बस्न चाहाने कर्मचारीको केन्द्रिकृत मानसिकताका कारण राजधानीमा रहेका निकायहरुको दरबन्दी कटौती अन्योलमा परेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषाद् कार्यालयका अधिकाहरीरू स्वीकार्छन्  । कर्मचारीहरुकै नेतृत्वमा बनेका सर्वेक्षण समितिहरुले राम्रोसँग काम नै गरेका छैनन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटले सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाउने घोषणा गरेको थियो । ‘सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी आर्थिक वर्षको मंसिर महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो ।

अनावश्यक दरबन्दी घटाएर सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने र सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त बनाउन भएको घोषणाअनुरुप समयमै दरबन्दी पुनरावलोकन सक्न अधिकांश मन्त्रालय र निकायहरू सफल भएनन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल  प्रचण्डले कर्मचारी प्रशासन र सरकारी संयन्त्रहरू चुस्त बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै थालेको दरबन्दी काट्ने अभियान अहिले बीचमै अलपत्र परेको छ ।

अधिकांश मन्त्रालय र सरकारी निकायका अधिकांश महाशाखा, विभाग र कार्यालयहरुले हालकै जनशक्ति समेत पर्याप्त नभएको भन्दै थप जनशक्ति मागेपछि सर्भे गर्न गठित समितिहरु नै सकसमा छन् । प्राविधिक दरबन्दीहरुको माग बढेकाले प्रशासनिक दरबन्दी केही कटौती गरे पनि समग्रमा ठूलो संख्यामा दरबन्दी कटौती गर्न नसकिने निष्कर्षमा मन्त्रालयहरु पुगेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका उपसचिव रुपनारायण खतिवडाका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयका ओएन्डएम सर्भे प्रतिवेदनअनुसार दरबन्दी पुनरावलोकनको प्रस्ताव सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । कतिपय मन्त्रालयमा समितिमा रहेर काम गरिरहहेका कर्मचारीहरुको सरुवा भएकाले समस्या भएको उनले बताए ।

‘बजेटसम्बद्ध कामको चापका कारण अर्थले समयमै राय दिन नसकेको होला,’ उनले भने,‘अर्थबाट सहमति पाएपछि केही मन्त्रालयको दरबन्दी पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’