डेडिकेटेड महसुलमा कुलमान : मन्त्रिपरिषद् निर्णय लत्याउँदै पुरानै बिल तिर्न अल्टिमेटम

१० असार, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद् निर्णय र पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षताको न्यायिक आयोग सिफारिस लत्याउँदै ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ मा पुरानै बिलअनुसार रकम असुल्न पत्राचार थालेका छन् ।

लाल आयोगले २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको महसुल लिन नमिल्ने र त्यसबीचको महसुल पनि विद्युत् उपभोग गरेको दिन र अवधि यकिन गरी पुनः गणना गरेर मात्रै लिन पाउने सिफारिस गरेको थियो । २७ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही अनुसार मन्त्रिपरिषद् निर्णय हुबहु राख्दै कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पनि मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको समिति सदस्य तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले बताए ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भएको पत्राचार अनुसार सञ्चालक समितिले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसबाहेक प्राविधिक कुरामा बोर्ड प्रवेश गरेको छैन,’ सचिव तिवारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब प्राधिकरण व्यवस्थापनले निर्णय कसरी कार्यान्वयन गर्ने, विद्युत् महसुल कसरी गणना गर्ने र कुन ग्राहकको बिल रकम कति हुन्छ भन्ने कुरा तय गरेर बोर्डमा प्रस्तुत गर्छ होला ।’

तर, कानुन अनुसार पुनः महसुल गणना गरी सञ्चालक समितिमा पेस गर्नुको सट्टा प्राधिकरणले पहिलेकै बिल अनुसार रकम बुझाउन भन्दै उद्योगीलाई पत्राचार गरेको छ ।

प्राधिकरणले १५ दिनभित्र भुक्तानी नगरे कानुन अनुसार हुने भन्ने ‘अल्टिमेटम’ दिएर उद्योगहरूलाई पत्राचार गरेको हो । ‘त्यस उद्योगले डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेकाले विद्युत् महसुल तिर्न बुझाउनका लागि यसअघि पनि पत्राचार गरिएको थियो,’ प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा छ ।

कानुन अनुसार पुनः गणना गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णय अवज्ञा गर्दै प्राधिकरणले तीन अवधिमध्ये २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको पुरानै बिलमा २५ प्रतिशत जरिवाना समेत जोडेर रकम भुक्तानी गर्न उद्योगहरूमा पत्राचार गरिरहेको अनलाइनखबरलाई प्राप्त पत्रमा देखिन्छ ।

प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा ‘१५ दिनभित्र बक्यौता महसुल थप दस्तुर सहित बुझाउनू र तोकिएको म्यादभित्र नबुझाए कानुन बमोजिम भइजाने’ उल्लेख छ ।

प्राधिकरण व्यवस्थापनले ४ असारमा बसेको सञ्चालक समितिको ९७३औं बैठकबाट निर्णय भएअनुसार अन्य अवधिको महसुलबारे सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भए बमोजिम हुने हुँदा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल दरअनुसार भुक्तानी गर्न भनेको हो ।

‘तर, पत्रमा कुन मितिदेखि कुन मितिसम्म कति अवधि विद्युत् उपभोग गरेको हो, कति युनिट विद्युत् उपभोग गरेको हो, त्यसबापत भुक्तानी हुनुपर्ने रकम कति हो भन्ने कुनै कुरा खुलाइएको छैन,’ एक उद्योगीले भने, ‘त्यसो हुँदा यो पत्रको वैधानिकता नै छैन ।’

आफूहरूले यसअघि काटिएका बिलको आधार के हो, अहिले रकम फरक पारेर पठाइएको पत्रको आधिकारिकता के हो, मन्त्रिपरिषद्को के निर्णयका आधारमा पत्र पठाइएको हो र बिल रकम अनुसार विद्युत् उपभोग गरको प्रमाण के हो भन्ने सोधेर प्राधिकरणलाई जवाफ लेखिरहेको उनले बताए ।

प्राधिकरणले पुरानो बिल गलत थियो भनेर नयाँ बिल पठाएको अवस्थामा थप दस्तुर वा जरिवाना लिन नमिल्नेमा त्यो समेत थपेकाे उनले बताए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय लत्याउने मात्रै होइन, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकको निर्णयमाथि नै छेडखानी गरेको समेत पाइएको छ ।

ऊर्जा सचिव तिवारीका अनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ४ असारको बैठकले मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन गर्नेबाहेक अन्य कुनै निर्णय गरेको छैन ।

तर, प्राधिकरण प्रवक्ता चन्दन घोषले अनलाइनखबरलाई उपलब्ध गराएको सञ्चालक समिति बैठकको निर्णयको बेहोरा भने अर्कै छ ।

‘२०७२ साल माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरेको महसुल नियमानुसार असुल उपर गर्न सबै वितरण केन्द्रहरूलाई पत्राचार गर्ने,’ भन्ने निर्णय भएको प्रवक्ता घोषले जानकारी दिए ।

ऊर्जा सचिव तिवारीले दिएको जानकारी र सञ्चालक समितिको निर्णयको बेहोरा फरक छ ।

मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरण आइनपुग्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले २०७२ माघअघि, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठपछि अवधिको बिल रकम छुट्याउन प्राधिकरणका निर्देशक गणेश लुइँटेलको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरेका थिए ।

त्यो समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल पुनः गणना नगरी पुरानै बिल छुट्याएर निकालेको हिसाबका आधारमा उद्योगहरूलाई पत्राचार गरेको हो । प्राधिकरणले पहिलेकै कानुन अनुसार गणना गरी बिल काटेकाले पुनः गणना गर्न आवश्यक नरहेको दाबी प्राधिकरणका प्रवक्ता घोषले गरे ।

‘कुनै वितरण केन्द्रले गरेको बिलिङ कानुन अनुसार रहेनछ भने पुनः गणना गर्ने हो, तर पहिले नै काटिएका बिल कानुन अनुसार भएकाले त्यही अनुसार रकम असुुल उपर गर्ने हो,’ घोषले भने ।

त्यही अनुसार वितरण केन्द्रहरूलाई निर्देशन दिइएको र निर्देशन बमोजिम केन्द्रहरूले पत्र लेखेको घोषले बताए ।

लाल नेतृत्व आयोगको २०७२ माघअघि र २०७५ वैशाखपछि अवधिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् प्रयोग गरेबापत विद्युत् प्राधिकरणले प्रिमियम महसुल लिन नपाउने सिफारिस गरेको छ ।

२९ पुस २०७२ मा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइन महसुल निर्धारण गरेकाले महसुल निर्धारण नै नगरेको अवधिको महसुल लिन नमिल्ने निष्कर्ष आयोगको छ । तर, यसबारे अदालतमा मुद्दा रहेका कारण अदालतले जे निर्णय गर्छ सोही अनुसार हुने आयोगको सिफारिस छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले त्यसअघि साउन २०७२ देखि नै डेडिकेटेड लाइनमा प्रिमियम शुल्क लाग्ने भन्दै ‘ब्याक डेट’ (पुरानो मिति) का बिल काटेकोमा त्यसलाई आयोगले अवैधानिक भनेको छ । तर, पहिले काटिएका अवैधानिक बिलकै आधारमा प्राधिकरणले जबर्जस्ती महसुल असुली गर्न बिल काटेको हो ।

त्यस्तै, ३१ वैशाख २०७५ मा विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य गरेको घोषणा गरेको थियो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा प्रिमियम महसुल लोडसेडिङ हुँदाका बखत मात्रै लिन पाइने हुनाले लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवधिको महसुल लिन नमिल्ने सिफारिस पनि आयोगले गरेको छ ।

त्यसबीच अवधिमा भने उद्योगीहरूले विद्युत् प्रयोग गरेका आधारमा प्राधिकरणको विनियमावलीमा उल्लेखित मापदण्ड समेतका आधारमा महसुल लिनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

त्यसबीचको अवधिका लागि विद्युत् प्राधिकरणले जारी गरेको बिल अनुसारको महसुल हरेक दिन विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण संलग्न गरी लिन पाउने सिफारिस प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणको विनियमावली अनुसार चौबिसै घण्टा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भएको लाइनलाई डेडिकेटेड र दैनिक ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको दिन २० घण्टाभन्दा बढी निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भएको अवस्थामा त्यसलाई ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क लिन पाइन्छ । प्राधिकरणकै विनियमावली अनुरूप सर्त जुन दिन पुग्छ, त्यस दिनको मात्रै शुल्क लिन पाउने सिफारिस भएको हो ।

हरेक दिन कति समय कति परिमाणमा विद्युत् खपत भएको छ भन्ने कुरा ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटर अध्ययन गरेर थाहा हुन्छ । विद्युत् प्राधिकरणले देशका विभिन्न अदालतलाई पठाएको प्रतिउत्तरमा टीओडी मिटर तथ्यांक मेटिइसकेको उल्लेख छ ।

के हो डेडिकेटेड र ट्रं‌क लाइन विवाद ?

डेडिकेडेट फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत वितरण गरेको विद्युत् महसुल दर भुक्तानी लिएर २०७५ सालदेखि विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद जारी छ । यही विवादमा प्राधिकरणले २४ उद्योगको लाइन गत पुस पहिलो साता काटेको थियो ।

लोडसेडिङका बेला पनि नियमित २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् लिन चाहने अर्थात् लोडसेडिङमा बस्नु नपर्ने गरी केही उद्योगी–व्यवसायीलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली दिन्थ्यो, त्यसमा थप ६५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क लिन्थ्यो ।

ती ग्राहक जसले लोडसेडिङमा बस्नु परेन, उनीहरूले थप ६५ प्रतिशतसम्मको शुल्क नियमित बुझाएका पनि थिए । तर, विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । २०७२ साउनदेखि सुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क २०७७ असारसम्मै चालु थियो ।

त्यसबेला विभिन्न सरकारी अस्पताल, कार्यालय तथा निजी उद्योग समेत गरेर २ सय ९८ ग्राहकले यस्तो लाइन लिएकोमा पछिल्लो समय ६१ उद्योगको बिलमा भने विवाद भइरहेको छ ।

कतिपय उद्योगले त्यो संकटपूर्ण कालखण्डमा महँगो दर पर्ने बिजुली उपयोग गरे तर सामान्य दरमा बिल भुक्तानी गरेको प्राधिकरणको दाबी छ । त्यसरी प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने कतिपय उद्योगको छुट बिल काटिएको प्राधिकरण बताउँछ ।

उपयोग गरेअनुसार बिल तिर्न आफूहरू तयार भए पनि प्राधिकरणले कुन समयमा कति बिजुली प्रयोग गर्न दिएको थियो भन्ने प्रमाण दिनुपर्ने उद्योगीहरूको अडान छ ।

यसबीच विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकसँग प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पुगेको प्रमाणका आधारमा मात्रै शुल्क उठाउन पाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर, त्यसपछि पनि विवाद समाधान नहुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २०८० पुस २४ मा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २३ वैशाख २०८१ मा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको अवधिको प्रिमियम शुल्क प्राधिकरणले लिन नमिल्ने सिफारिस गरिएको छ ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगहरूले विद्युत उपभोग गरेको दिन र अवधि यकिन गरी पुनः गणना गरेर मात्रै महसुल लिन पाउने सिफारिस गरिएको छ ।

यो आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले २७ वैशाख २०८१ मा गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको छ ।

यस्तो छ लाल आयोगको सिफारिस :