अर्थमन्त्रीको दाबी : नेता वा मन्त्रीको क्षेत्र केन्द्रित बजेट छुट्याइएको छैन

१० असार, काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले नेता वा मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बढी बजेट छुट्याइएको भन्ने सत्य नभएको दाबी गरेका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुले उठाएका पश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । सांसदहरुले नेता केन्द्रित, मन्त्री केन्द्रित बजेट आएको बताएका थिए ।

जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले भने, ‘तर नेपाल सरकारले कुनै दल वा नेता वा मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रका लागि मात्रै बढी बजेट छुट्याइएको भन्ने सत्य होइन र सरकारको प्राथमिकता सन्तुलित एवं समानुपातिक विकास गर्न प्रतिबद्ध रहेको कुरा सम्मानित संसद् समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकासमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।

मन्त्री पुनले बजेट तर्जुमा गर्दा प्रचलित ऐन, कानून, बजेट तर्जुमा दीग्दर्शन एवं स्वीकृत प्रणालीअनुरूप छलफल तथा स्वीकृति गर्ने प्रक्रियामा सबै जनप्रतिनिधिको अहम् भूमिका र अधिकार समान छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट उल्लेख गरे ।

सरकार सबै भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग समुदायको समानुपातिक र सन्तुलित विकासप्रति प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याए ।

यद्यपि सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा आयोजना बैंकमा आबद्ध भएका, बहुवर्षीय स्रोत सहमति दिएका, आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने, सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने, क्रमागत रूपमा रहेका तथा अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत खर्च हुने आयोजना तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतापूर्वक अनिवार्य बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्दा कतै क र कतै बढी जस्तो देखिन पुगेको बताए ।

साना स्थानीय तहमै

अर्थमन्त्री पुनले ठूला आयोजना संघ, मझौला प्रदेश र साना स्थानीय तहमा जाने बताएका छन् ।

आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा व्यवहारिक र प्रतिफल प्राप्त होस भन्ने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीयतहबीच दोहोरोपना हुन नदिने, ठूला आयोजना संघबाट कार्यान्वयन गर्ने, मझौला प्रकृतिका आयोजना प्रदेशबाट र साना आयोजना स्थानीयतहबाट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार दृढ रहेको बताए ।

वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत ससर्त अनुदानतर्फका कतिपय आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने कार्यका लागि ३ करोडभन्दा न्यून विनियोजन भएका केही आयोजना तथा कार्यक्रम हुन सक्ने भन्दै त्यसबारे थप जानकारी सम्बन्धित मन्त्रीहरुबाट हुने बताए ।

जलवायु कोषको प्रयोग तथा ग्रिन ‘फाइनान्सिङ’ प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा वातावरणीय न्यायको सिद्धान्तअनुरूप अधिकारमुखी अवधारणामा उपलब्ध हानी तथा क्षति कोषलगायत जलवायुकोष तथा सुविधाका आधारमा सहायता परिचालन गरिने विश्वास मन्त्री पुनले दिलाए ।

सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दो भन्ने प्रश्नको सन्दर्भमा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कुल सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४० प्रतिशतभन्दा तल नै रहेको हुँदा सार्वजनिक ऋणको उपयोग उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र त्यसले मुलुकको समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने विश्वास लिएको उल्लेख छ ।

स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजना र सिर्जित दायित्व भुक्तानी तथा आगामी वर्ष सम्पन्न हुने अधुरा आयोजनाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको साथै खेलकूद मन्त्रालयलाई विगतको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा झण्डै २२ प्रतिशतले वजेट वृद्धि गरिएबाट खेलकूद क्षेत्रलाई बजेटले उच्च महत्व दिएको बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य सन्तुलित रहेको जानकारी उनले दिए ।

अर्थतन्त्र चलायमान गराउने, स्पष्ट कार्ययोजनासहित राजस्व सङ्कलन एवम् सघन बजार अनुगमन बढाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई समन्वयात्मक ढंगले परिचालन गर्दा राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने विश्वास रहेको बताए ।