मौद्रिक नीतिले नै व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा

१० असार, काठमाडौं । मौद्रिक नीतिले नै व्यवसायीहरूको समस्या सम्बोधन गर्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ ।

नेपाल व्यवस्थापन संघले सोमबार आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सम्बन्धी छलफलमा सहभारी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले मौद्रिक नीतिबाट आशालाग्दो अपेक्षा गरेको बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कार्यवाहक अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले वाह्य क्षेत्र सकारात्मक भए पनि आन्तरिक क्षेत्र पीडामा रहेको बताए ।

‘उद्योग–व्यवसाय ४० प्रतिशतमा चलेको छ । निजी क्षेत्र कतिबेला नीति परिवर्तन भएर दुःख पाउने हो भन्ने त्रासमा छ,’ उनले भने ।

नीतिगत स्थिरता सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै उनले मौद्रिक नीतिले नै उद्योगी–व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्छ भन्ने अपेक्षा रहेको बताए । कोभिड–१९ महामारीपछि वित्तभन्दा मौद्रिक नीतिप्रतिको अपेक्षा बढेको उनले बताए ।

ब्याजदर घटेको अवस्थामा र पर्याप्त तरलता हुँदा पनि कर्जाको माग हुन नसकेको उनले बताए ।

चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनका कारण थप कर्जा लिन नसकेको भन्दै उनले चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा थप लचकता अपनाउन माग गरे ।

नगद प्रवाह समस्याबाट व्यवसायीले नयाँ परियोजना स्थगित गरेको समेत उनको दाबी छ । त्यस्तै बैंकहरूको गैरबैकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएकाले ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ तत्काल ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।

उत्पादनमूलक उद्योग र व्यापारमा दिने कर्जाको ब्याजदर कम्तीमा २ प्रतिशत फरक गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले विगतका दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने वित्तीय व्यवस्था नहुँदासम्म निजी क्षेत्र थप जोखिम लिन सक्ने अवस्थामा नरहेको बताए । निजी क्षेत्रको जोखिम बहन गर्ने क्षमता न्यून भएको उनले बताए ।

विगतको दायित्व भुक्तानीका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर ‘स्टिमुलस प्याकेज’ चाहिने उनले बताए ।

छलफलमा प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले केही समय असहज परिस्थिति भए पनि व्यापार व्यवसाय संकटपूर्ण अवस्थामा नरहेको बताए ।

उनले अहिलेको अवस्था केही शिथिल रहेको बताए । ‘अहिलेको आवश्यकता आत्मविश्वस, इच्छाशक्ति र उद्यमशीलता विकास गर्नु हो,’ उनले भने ।

पूँजीगतभन्दा वित्तीय व्यवस्थाका लागि छुट्याइने रकम बढिरहेको र पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु ‘अलार्मिङ’ अवस्था रहेको बताए ।

केही वर्षदेखि बैंकहरूको अवस्था पनि सहज नरहेकाले मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले सहज बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले घरजग्गा कर्जामा लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशत बनाउनुपर्ने माग गरे ।

रियल स्टेट कर्जामा कसिलो नीति लिँदा धितोमा समेत समस्या हुने उनले बताए ।

घरजग्गाको वार्षिक ७ लाख युनिट किनबेच हुँदा १४/१५ खर्बको कारोबार हुने गरेको भन्दै उनले घरजग्गा कारोबार कम्पनीको ऋण आम्दानी अनुपात ८० प्रतिशत बनाउनुपर्ने बताए । रियल स्टेट कर्जामा अहिलेको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिनुपर्ने उनको माग छ ।

रियलस्टेट कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशत गर्नुपर्ने उनले माग गरे । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारको लक्ष्य अनुसार उत्पादन गरी १० हजार मेगावाट निर्यात गर्न ६० खर्ब लगानी चाहिने बताए । सो लगानीलाई सहज हुने नीति ल्याउन उनले आग्रह गरे ।

नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले तरलता हुँदा पनि पूँजीकोषको समस्याले कर्जा विस्तार गर्न समस्या भएको बताउँदै मौद्रिक नीतिबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे ।

असल वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई कर्जा जोखिम व्यवस्था १.२ प्रतिशतबाट घटाउनुपर्ने, आधार दर र स्प्रेड दर गणना विधिमा पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरे । एसएमई र हाइड्रोमा राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा सीमा पुर्‍याउने अवधि थप गर्नुपर्ने उनले बताए ।

पहिलो घर किन्नेलाई धितो मूल्यांकन कर्जा सीमा बढाउन उनले आग्रह गरे ।

जीवन बिमक संघका अध्यक्ष पोषक पौडेलले संस्थागत निक्षेपकर्ता र साधारण निक्षेपको ब्याजदर समान गर्नुपर्ने र राष्ट्र बैंकले बन्द गरेको बैंकास्योरेन्स सेवा सुरु गर्न आग्रह गरे ।

नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले सुनको दैनिक २० केजीको कोटा हटाएर खुला रूपमा आयात गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरे । चाँदी पनि खुला रूपमा आयात गर्न पाउने व्यवस्था भए बजारमा चाँदीको अभावको समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ ।

होटल एसोसिएसनका अध्यक्ष विनायक शाहले पुराना होटललाई बैंकको ब्याज तिर्न समस्या भएको भन्दै पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिनुपर्ने बताए ।

होटललाई बैंकले आधार दरमा १ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम थप गरेर कर्जा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

भारतीय पर्यटकले २५ हजार भन्दा बढी नगद ल्याउन नपाउने र डिजिटल पेमेन्ट पनि सहज नहुँदा भारतीय पर्यटक ठूलो संख्यामा आइरहे पनि निरुत्साहित हुने अवस्था रहेको बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकले साट्न पाउने डलर सीमामा पनि सहज गर्नुपर्ने उनले बताए । बंगलादेशी र श्रीलंकाका पर्यटकले आफ्नो मुलुकको मुद्रामा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था भए ती देशका पर्यटक दोब्बर हुने उनको दाबी छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडी लामाले निर्माण क्षेत्रको ६० अर्ब भुक्तानी बाँकी रहेको र क्रोनिक ठेक्कामा ५ खर्ब रहेकाले ६ महिनामा उक्त रकम भुक्तानी गर्न सके मात्रै क्रोनिक पुरानो ठेक्का सकिने बताए ।

निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी हुँदा सिमेन्ट, डन्डी उद्योगदेखि सबै क्षेत्र चलायमान हुने उनको दाबी छ । डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रलाद दाहालले अहिले दुग्धजन्य उत्पादनको स्टक धेरै हुँदा किसानको भुक्तानी समस्या भएको भन्दै डेरी उद्योगको स्टक धितोमा कर्जा दिने व्यवस्था भए तुरून्त भुक्तानी हुने बताए ।

गैर आवासीय नेपाली संघका प्रतिनिधि डा. बद्री केसीले गैरआवासीय नेपालीले धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने कानुन नबन्दा १० अर्बको एनआरएन फण्ड नेपाल ल्याउन समस्या भएको बताए ।