सर्वोच्च अदालतबाट टुंगियो नेपाली भाषाको वर्णविन्यास विवाद

१० असार, काठमाडौं । नेपाली भाषाको वर्णविन्यास सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतबाट टुंगिएको छ । अदालतले आइतबार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्रस्तावित सम्पादन तथा प्रकाशन शैली पुस्तिकामा समावेश वर्णविन्यास प्रयोग गर्ने सम्बन्धी शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयलाई बदर गरेको हो ।

अधिवक्ता स्वागत नेपाल र पत्रकार टपेन्द्र कार्कीले दिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु सपना मल्ल प्रधान र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले टिप्पणी आदेशका भरमा नेपाली भाषाको वर्णविन्यास र व्याकरण परिवर्तन गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।

तत्कालीन शिक्षा सचिव किशोर थापाले पेश गरेको सम्पादन तथा प्रकाशन शैली पुस्तिकाको वर्णविन्यास सम्बन्धी टिप्पणी आदेशलाई तत्कालीन शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माले २२ साउन २०६९ सदर गरेका थिए । यो टिप्पणी सदर भएसँगै पाठ्यपुस्तकमा नयाँ शैलीबाट शब्दहरु राखिएको थियो ।

जस्तै, कक्षा सातको अनिवार्य नेपाली विषयको पुस्तकमा कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको नाम पुरानोलाई अशुद्ध मानेर नयाँ शुद्ध भनी ‘सिद्‍धिचरण’ बनाइएको थियो । पाठ ५ को पृष्ठ संख्या ३६ र ३७ मा झमककुमारी घिमिरेको मदन पुरस्कार प्राप्त पुस्तकबारे प्रसंगमा ‘जीवन काँडा कि फूल’ लाई ‘फूल’ को स्थानमा ‘फुल’ बनाइएको थियो ।

‘यसको अर्थ स्थापित शब्दकोश अनुसार कुखुरीको फुल भन्ने हुन्थ्यो’, रिट निवेदक कार्कीले भने, ‘गलत अर्थ लाग्ने गरी यस्ता थुप्रै शब्दहरु संशोधन गरिएका थिए ।’

तर, अदालतले पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकको विषयमा निर्णय गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग परामर्श गरी निर्णय गर्ने अख्तियार शिक्षा मन्त्रालयलाई हुने भएपनि भाषाको व्याकरण नै परिवर्तन गर्ने, वर्णविन्यास ह्रस्वदीर्घको नियमहरु नै परिवर्तन गर्ने अधिकार शिक्षामन्त्रीलाई नहुने भन्दै यसलाई बदर गरेको छ ।

‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्रस्तावमा मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट नेपाली भाषाको वर्णविन्यासको नियम परिवर्तन भएको अवस्था देखिन आएको र त्यस्तो टिप्पणी आदेश वा निर्णय गर्ने कानून बमोजिम अख्तियार शिक्षामन्त्री वा शिक्षा मन्त्रालयलाई भए गरेको भन्ने देखिएन’, आदेशमा भनिएको छ, ‘यस्तो संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले थाहासम्म नपाउने गरी वर्णविन्यासको नियम परिवर्तन गरिएको अवस्था हुँदा नेपालको संविधानको धारा ३२ को उपधारा ३ द्वारा प्रदत्त आमनागरिकको र समुदायको भाषासम्बन्धी अधिकार तथा आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, संस्कृतिक सभ्यता र सम्पदानको सम्बर्द्धन र संरक्षण गर्ने हकमा समेत प्रतिकूल असर परेको छैन भन्न मिल्ने देखिएन ।’

अदालतले नेपाली भाषाको पाठ्यक्रमभित्र वर्णविन्यासको विषय पर्न सक्ने भएपनि वर्णविन्यासलाई नै परिवर्तन गर्ने अधिकार पाठ्यक्रम निर्माणको अधिकारभित्र नरहेको पनि भनेको छ ।

‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली शिक्षण विभागले सो विश्वविद्यालय र सो अन्तर्गतका आंगिक कलेजहरुमा अनिवार्य नेपाली भाषा शिक्षण के कसरी गर्ने भनी शिक्षण निर्देशिका जारी गर्न सक्ने हुन्छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘सो शिक्षण निर्देशिकाले भाषाको पाठ्यक्रममा समाहित विषय र व्याकरणको नियम परिवर्तन गर्ने अख्तियार राख्दछ भन्न मिल्दैन ।’

मुद्दामा गत ४ साउनमा सर्वोच्चले एमिकस क्युरी (अदालतलाई राय दिने विज्ञ) मगाउने आदेश गरेको थियो । न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले वर्णविन्यासका विषयमा राय दिनका लागि नेपाल बार एसोसिएसनबाट नेपाली भाषामा दख्खल राख्ने कानुनका विज्ञसँग राय मागेको थियो । एमिकस क्युरी समेतको रायका आधारमा यो आदेश आएको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै नेपाली भाषाको वर्णविन्यास विगारेको भन्दै कार्की र नेपालसहित बलदेव शर्मा अधिकारी, लालानाथ सुवेदी, महेश्वर न्यौपाने लगायतले छुट्टाछुट्टै चारवटा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चले कार्की र नेपालले दर्ता गरेको रिट आइतबार जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले शर्मा अधिकारीको रिट निवेदन आंशिक रिट जारी गरेको छ भने सुवेदी र न्यौपानेको रिट निवेदन भने खारेज भएको छ । शिक्षा मन्त्रालय मातहतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आफ्नो पुरानो ‘सम्पादन प्रकाशन शैली’ मा परिमार्जन गर्ने निर्णयलगत्तै यो विषय अदालतसम्म पुगेपछि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश आएको थियो ।

निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा सचिव, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, प्राध्यापक हेमाङ्गराज अधिकारी, तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्मा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, त्रिवि उपकुलपतिलगातलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

२०७३ साउनमा ‘भाषा बचाउ आन्दोलन’ का संयोजक बलदेव अधिकारीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी गरेका थिए ।