गौरवका आयोजनालाई तीन वर्षमा २ खर्ब बढी बजेट चाहिने, निजगढ अन्योलमै

१० असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम निरन्तर अगाडि बढाउन आगामी तीन वर्षसम्म २ खर्बभन्दा बढी स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि राष्ट्रिय गौरवका रूपमा घोषित आयोजनाका लागि कुल ६६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

ती आयोजनालाई २०८२/८३ मा ६० अर्ब ८० करोड र २०८३/८४ मा ८३ अर्ब ८४ करोड आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण आयोगको छ ।

मध्यमकालीन खर्च संरचना २०८१ प्रतिवेदन अनुसार यस अवधिमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक रकमबारे भने उल्लेख गरिएको छैन ।

किनकि, यी आयोजना निर्माणको मोडालिटी अझै टुंगो लागिसकेको छ । निगजढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई चालु आव ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी आवलाई २५ करोड ५२ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार यो रकम यस आयोजनाको पूर्वतयारीको चरणका काम गर्न विनियोजन गरिएको हो । निर्माणका लागि आवश्यक मोडालिटी टुंगो नलागेका कारण यो आयोजनामा बजेट अनुमान गरिएको छैन ।

सरकारले २०६८/६९ देखि मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने ठूला पूर्वाधार निर्माण र संस्कृति तथा वातावरण सम्बन्धी रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा घोषणा गरिएको हो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई स्रोत अभाव हुन नदिन मन्त्रालयहरूलाई यी आयोजनामा अनिवार्य बजेट अनुमान गर्न लगाउने गरिएको छ । यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै स्रोत काठमाडौं–तराई मधेश फास्ट ट्र्याकले खर्च गर्ने अनुमान छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई कुन वर्ष कति बजेट ?

• २०७९/८० (यथार्थ) : ५२ अर्ब २५ करोड
• २०८०/८१ (संशोधित) : ५१ अर्ब ७६ करोड
• २०८१/८२ (विनियोजन) : ६६ अर्ब ९० करोड
• २०८२/८३ (प्रक्षेपण) : ६० अर्ब ८० करोड
• २०८३/८४ (प्रक्षेपण) : ८३ अर्ब ८४ करोड

कुन आयोजनाको बजेट खर्च कति ?

आगामी तीन वर्षका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा पहिलो वर्ष २१ करोड, दोस्रो वर्ष २४ करोड र तेस्रो वर्ष २६ करोड खर्च हुने अनुमान छ ।

लुम्बिनी विकास कोेषका लागि २०८१/८२ मा ४५ करोड, दोस्रो वर्ष ५१ अर्ब ४४ करोड र तेस्रो आवमा ५६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।

त्यस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भने २०८१/८२ मा ५० करोड, दोस्रो वर्ष ५६ करोड ५० लाख र तेस्रो वर्ष ५८ करोड खर्च हुने अनुमान छ ।

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगामी आवमा २५ करोड छुट्याइएको छ । त्यसपछिका आवमा भने यस आयोजनालाई कुनै बजेट प्रक्षेपण छैन । बबई सिँचाइ आयोजनाले आगामी आवमा १ अर्ब ६० करोड खर्च गर्ने अनुमान छ । त्यसपछिका दुई वर्ष क्रमशः १ अर्ब ३९ करोड र १ अर्ब ४३ करोड खर्च अनुमान गरिएको छ ।

महाकाली सिँचाइ आयोजनामा आगामी आव २ अर्ब र त्यसपछिका आवमा क्रमशः १ अर्ब ७१ करोड र १ अर्ब ७७ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको मध्यमकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख छ ।

सिक्टा सिँचाइमा आगामी आवमा १ अर्ब ६० करोड विनियोजन भएको छ । त्यसपछिका दुई आवमा क्रमशः १ अर्ब ३९ करोड र १ अर्ब ४३ करोड खर्च हुने अनुमान छ ।

त्यस्तै रानी जमरा कुलरिया सिँचाइमा आगामी आवलाई २ अर्ब ८७ करोड विनियोजन भएको छ । आगामी दुई आवमा क्रमशः २ अर्ब २४ करोड र २ अर्ब ३१ करोड यस आयोजनाले खर्च गर्ने अनुमान छ ।

भेरी बबई डाइभर्सनमा आगामी आव २ अर्ब विनियोजन भएको छ । आगामी दुई आवमा क्रमशः १ अर्ब ३७ करोड र १ अर्ब ४१ करोड खर्च हुने प्रक्षेपण छ ।

सुनकोसी मरिण डाइभर्सनमा आगामी आव ३ अर्ब १२ करोड विनियोजन भएको छ । त्यसपछिका दुई आव क्रमशः २ अर्ब ५३ करोड र २ अर्ब ६१ करोड खर्च हुने अनुमान छ ।

त्यसैगरी काठमाडौं मधेश द्रुतमार्गमा आगामी आवका लागि २२ अर्ब ५४ करोड विनियोजन भएको छ । त्यसपछिका दुई आवमा क्रमशः ३१ अर्ब १२ करोड र ४३ अर्ब ७६ करोड खर्च हुने अनुमान मध्यमकालीन खर्च संरचनामा गरिएको छ ।

पुष्पलाल राजमार्ग (मध्यपहाडी) मा आगामी वर्ष ३ अर्ब ६८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसपछिका दुई आवमा क्रमशः २ अर्ब ९३ करोड र ४ अर्ब ८५ करोड खर्च हुने अनुमान छ ।

तीन वटा उत्तर दक्षिण लोकमार्गमा आगामी आव ४ अर्ब ४३ करोड विनियोजन भएको छ । त्यसपछिका दुई आवमा क्रमशः ५ अर्ब २ करोड र ८ अर्ब ३५ करोड खर्च हुनेछ ।

त्यस्तै हुलाकी राजमार्गमा पहिलो वर्ष ३ अर्ब ३० करोड, दोस्रो वर्ष ३ अर्ब ३ करोड र तेस्रो वर्ष ५ अर्ब २ करोड खर्च अनुमान गरिएको छ । रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजनालाई आगामी वर्ष ३ अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यसपछिका दुई आवमा क्रमशः ४ अर्ब ३५ करोड र ६ अर्ब ४१ करोड बजेट खर्च हुने अनुमान छ ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनाले आगामी वर्ष १ अर्ब ५ करोड बजेट पाएको छ । त्यसपछिका दुई आवमा १ अर्ब ८० करोड र २ अर्ब ४० करोड बजेट खर्च गर्ने अनुमान छ ।

बुढीगण्डकी आयोजनालाई आगामी आव ५० करोड विनियोजन भएको छ । आगामी दुई आवमा क्रमशः ६० करोड र ७० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । यो आयोजनाको समेत निर्माणको मोडालिटी बनिनसकेका कारण अपेक्षित बजेट अनुमान गरिएको छैन ।

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपाल आयोजनालाई आगामी आवमा १३ अर्ब ३६ करोड विनियोजन भएको छ । त्यसपछिका दुई आवलाई भने अनुमान गरिएको छैन । आयोगका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रमगत बजेट प्रविष्ट नगरेका कारण मध्यमकालीन संरचनामा यस आयोजनाको बजेट नदेखिएको हो ।