कम्तीमा ४ हजार बढ्ने भयो संसद्का कर्मचारीको भत्ता

१० असार, काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत संघीय संसद्का आन्दोलनरत कर्मचारीहरूबीच सातबुँदे सहमति भएको छ । यो सहमतिले संसद्का कर्मचारीहरूको तलबभत्ता कम्तीमा चार हजार रुपैयाँसम्म बढ्ने छ ।

आन्दोलनरत कर्मचारीसँग कानुनमन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वको सहजीकरण समितिले गरेको वार्तामा आवास र शैक्षिक भत्ताका साथै खाजा खर्च बढाउने सहमति भएको छ ।

राजपत्राङ्कित कर्मचारीले आवास भत्तावापत ३ हजार ५०० प्राप्त गर्दै आएका छन् । राजपत्रअनङ्कित र श्रेणीविहीन कर्मचारीले प्रतिमहिना तीन हजार आवास भत्ता पाउँथे । आवास भत्ता शतप्रतिशत वृद्धि गर्ने सहमति भएको छ ।

यस्तै कर्मचारीले थप ३०० शैक्षिक भत्ता पाउने छन् । यसअघि ३०० रुपैयाँ नै पाउँदै आएका थिए ।

कार्यालय समयभन्दा अगाडि वा पछाडि अतिरित्त समयमा काम लगाएवापत पाउँदै आएका खाजा खाना खर्चमा दैनिक १०० रुपैयाँ बढाउने सहमति भएको छ । हाल खाजा खाना खर्च ३०० पाउँदै आएका छन् । अब ४०० रुपैयाँ पाउने छन् । संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार कर्मचारीले औसतमा महिनामा ५/६ दिन अतिरिक्त समय काम गरेर खाजा खाना खर्च दिने गरेका छन् ।

यसरी हेर्दा सोमबार भएको सहमतिअनुसार संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूले साविकमा पाउँदै आएको तलबभत्तामा न्यूनमत चार हजारसम्म बढ्नेछ ।

संघीय संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाका अनुसार संसद् सचिवालयमा ३६७ स्वीकृत दरबन्दी छ । तर २८२ जना मात्र कार्यरत छन् ।

यस्तै करारमा स्वीकृत दरबन्दी ६८ छ । तर ११३ जना करारका कर्मचारी छन् । ‘श्रेणीविहीन कर्मचारीको पद रिक्त भएका त्यस्तो पद खारेज हुने र करारमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । यो अभ्यासअनुसार ११३ जना करारमा कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्,’ सूचना अधिकारी धमलाले अनलाइनखबरसँग भने ।

करारका कर्मचारी असन्तुष्ट

संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूले ११ बुँदे माग राख्दै २१ जेठदेखि आन्दोलन थालेका थिए ।

कर्मचारीको आन्दोलनका कारण प्रतिनिधि सभा बैठकसमेत प्रभावित हुन थालेपछि ९ असारमा सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग छलफल गरेका थिए । त्यही छलफलले कानुनमन्त्रीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय सहजीकरण समिति बनायो, जसले सोमबार सहमति जुटाएको छ ।

कानुनमन्त्री गिरीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गर्दै आन्दोलनरत कर्मचारीहरूको माग पूरा गर्ने गरी सहमति गरिएको बताए । आवास र शैक्षिक भत्ताका साथै खाजा खर्च बढाउनुका साथै हलुका सवारी चालक छैठौंस्तरको तलबमान निर्धारण गर्ने सहमति भएको छ । संघीय संसद् विकास कोष, कर्मचारी कल्याण कोष लगायतका कोषहरू सञ्चालन गर्ने पनि सहमति छ ।

सातबुँदे सहमति पत्रमा कर्मचारी युनियनले राखेका माग पूरा गर्दै जाने उल्लेख छ ।

सहमतिप्रति करारका कर्मचारीहरू भने असन्तुष्ट देखिएका छन् । बजेट प्रोत्साहन पुरस्कार आफूहरूले पनि पाउनुपर्ने माग सम्बोधन नै नभएको उनीहरू बताउँछन् ।

संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूले बजेट अधिवेशनमा एक महिनाको तलब बराबर थप पाउने गरेका छन् । बजेट अधिवेशनमा अतिरिक्त काम गर्नुपर्ने भन्दै यस अगाडि देखि नै संसद्का कर्मचारीले यो सुविधा पाउँदै आएका छन् ।

संसद् सचिवालयका स्थायी कर्मचारी, मर्यादापालक, काजमा आएका कर्मचारी, संसद्का पदाधिकारीका सुरक्षाकर्मी (सेना/प्रहरी), अर्थ मन्त्रालयका स्थायी/करार सबैले एक महिनाको तलब बराबर बजेट प्रोत्साहन पुरस्कार पाउने गरेका छन् ।

तर करारका कर्मचारीले यो सुविधा पाउँदैनन् । संघीय संसद् सचिवालयका स्थायी कर्मचारीहरूले करारका कर्मचारीलाई बजेट प्रोत्साहन पुरस्कार दिनुपर्ने माग पनि राखेका थिए । तर वार्तामा त्यो बुँदाबारे छलफल नै नगरी आफ्नो माग मात्रै पूरा गरेर सहमति गरेको भन्दै करारका कर्मचारी असन्तुष्ट भएका हुन् ।

एक कर्मचारी गुनासो गर्छन्, ‘संसद् सचिवालयका ११३ जना करार कर्मचारी जो तल्लो तहमा काम गर्ने कार्यालय सहयोगी/ड्राइभर आदि छौं हामीहरूलाई राति अबेरसम्म काम लगाउँछन् तर फेरि पनि बजेट प्रोत्साहन पुरस्कार नदिने भए ।’