कैलालीका १२ स्थानीय तहले ल्याए बजेट, कसको कति ?

१० असार, धनगढी । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका बाहेकका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् ।

१० असारभित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १२ स्थानीय तहले निर्धारित समयमै ल्याएका हुन् ।

लम्कीचुहा नगरपालिकाले भने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रयोजनका लागि २५ असारमा नगर सभा बोलाएको छ । एउटा उपमहानगरपालिका, ६ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका रहेको कैलालीमा लम्कीचुहा बाहेकका स्थानीय तहले अगामी आर्थिक वर्षका लागि साढे १० अर्ब बराबरको बजेट ल्याएका छन् ।

मोहन्याल गाउँपालिकाले ६ असारमा, धनगढी उपमहानगरपालिकाले ७ असारमा, गोदावरी नगरपालिका, बर्दगोरिया गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिकाले ९ असारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका थिए ।

गौरीगंगा नगरपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका, भजनी नगरपालिका, टीकापुर नगरपालिका, कैलारी गाउँपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका र चुरे गाउँपालिकाले भने सोमबार मात्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।

कसको कति ?

कैलालीमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबभन्दा धेरै धनगढी उपमहानगरपालिकाले बजेट ल्याएको छ । ७ असारमा ११औँ नगर सभा बैठकमा उपप्रमुख कन्दकला रानाले २ अर्ब १८ करोड ८२ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

उपमहानगरपालिकाले चालुतर्फ १ अर्ब २० करोड र पुँजीगत खर्चतर्फ ९८ करोड २६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

३६ करोड ७६ लाख आन्तरिक आम्दानी हुने अनुमान गरिए पनि बाँकी सबै बजेट केन्द्र र प्रदेश सरकारले दिने राजस्व बाँडफाँड र अनुदानमा भर परेको देखिएको छ ।

गोदावरी नगरपालिकाले १ अर्ब २२ करोड ३३ लाख ६५ हजार, घोडाघोडी नगरपालिकाले ९७ करोड ४४ लाख ८७ हजार, गौरीगंगा नगरपालिकाले ९५ करोड ४५ लाख, टीकापुर नगरपालिकाले ८५ करोड ४४ लाख र भजनी नगरपालिकाले ६८ करोड ९७ लाख ६० हजारको बजेट ल्याएको छ ।

बर्दगोरिया गाउँपालिकाले ८० करोड १ लाख, कैलारी गाउँपालिकाले ७७ करोड २१ लाख, जानकी गाउँपालिकाले ६८ करोड ५६ लाख, जोशीपुर गाउँपालिकाले ५५ करोड ३ लाख, मोहन्याल गाउँपालिकाले ५३ करोड ८८ लाख र चुरे गाउँपालिकाले ४८ करोड ६४ लाख बजेट ल्याएको छ ।

अधिकांश स्थानीय तहले चालु र पुँजीगत खर्चको शीर्षक नछुट्याएर वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएकामध्ये धनगढी उपमहानगरपालिका र मोहन्याल गाउँपालिकाले सभाबाट समेत पारित गरिसकेका छन् भने अन्य स्थानीय तहले छलफलपछि पारित गर्नेछन् ।