सर्वोच्चको आदेशले अधिकृतस्तरका कर्मचारीको तलब ४ हजारसम्म बढ्ने

१० असार, काठमाडौं । नेपाल सरकारले सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत (अधिकृत स्तर) का कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले मर्यादाक्रमका आधारमा कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेसँगै राजत्रांकित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्ने भएको हो ।

सोमबार न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मर्यादाक्रममा अगाडि रहेका कर्मचारीको तलबमान पछाडि रहेका कर्मचारीको भन्दा बढी हुने गरी तलब निर्धारण गर्न आदेश दिएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले १ साउन २०७९ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो । २६ पुस २०८० मा निजामती सेवाको सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत स्तरका कर्मचारीले बढाएको तलबमानमा असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उनीहरुले १६ वैशाख २०७६ मा गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको राष्ट्रिय जीवनमा विभिन्न क्षेत्रमा रहेका पदको मर्यादाक्रमसम्बन्धी सूचनालाई आधार बनाएर त्यसकै आधारमा तलबमान तोकिनुपर्ने माग रिटमार्फत गरेका थिए ।

मर्यादाक्रममा आफू समान र आफूभन्दा पछाडि रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धानमा विभागका अधिकारीहरुको सुरुको तलबमान आफूहरुको भन्दा बढी रहेको र यो विभेदपूर्ण रहेको भन्दै खारेजीको माग गरेका थिए ।

समान पद र हैसियतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई दिइने न्यूनतम आधारभूत सुरु तलब स्केलमा नै विभेदकारी निर्णय गरी कसैलाई काखा र कसैलाई पाखाको नीति अख्तियार गरिएको भन्दै निजामती कर्मचारीहरुले सर्वाेच्चमा दायर रिटमा उल्लेख थियो ।

मर्यादाक्रममा सहसचिव अर्थात् राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृत १६ औं नम्बरमा र नेपाली सेनाका सहायक रथी, प्रहरी नायब महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक १७ औं नम्बरमा छन् ।

तर २०७९ साउन १ देखि लागू भएको सुरु तलब स्केल सहसचिवको ५६ हजार ७८७ रुपैयाँ छ भने सहायक रथी, प्रहरी नायब महानिरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकको ६० हजार ९५० छ । यसरी सहसचिवभन्दा तल्लो मर्यादयमा रहेका सुरक्षाकर्मीले सुरु तलब नै ४ हजार १६३ रुपैयाँ बढी पाइरहेको देखिन्छ ।

मर्यादाक्रमअनुसार अहिले नेपाली सेनाको सहसेनानी र नेपाल सरकारका शाखा अधिकृतको  मर्यादा क्रम एउटै (२० औं) हो । तर, अहिले सहसेनानीको सुरु तलब ४७ हजार २०८ छ भने शाखा अधिकृतको ४३ हजार ६८९ मात्रै छ । यसले मर्यादामा बराबर हुँदा पनि शाखा अधिकृतले ३ हजार ५१९ कम तलब पाइरहेको देखाउँछ । शाखा अधिकृतभन्दा एक तह मुनिको मर्यादाक्रममा रहेका उपसेनानीको तलब स्केल ४५ हजार १०३ रहेको छ ।

नेपाल सरकारका राजपत्रांकित द्धितीय श्रेणीका अधिकृत वा सो सरहका अधिकृत, प्रमुख सेनानी, प्रहरी उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक सबै मर्यादाक्रममा १८ नम्बरमा छन् । तर, प्रमुख सेनानीको सुरु तलब ५२ हजार २७९ रुपैयाँ छ भने सरकारका उपसचिवको सुरु तलब ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ मात्रै छ । यो मर्यादाक्रम पनि कर्मचारी पाउने तलब सुरक्षाकर्मीभन्दा ३ हजार ५४२ रुपैयाँ कम छ ।

यी मात्रै हैन, मर्यादाक्रम समान रहेका र कर्मचारीभन्दा तल्ला मर्यादामा सुरक्षाकर्मीहरुले  सरकारी कर्मचारीको भन्दा बढी तलब पाइरहेका छन् । प्रहरी नायब महानिरीक्षक, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक, प्रहरी उपरीक्षक, प्रहरी नायब उपरीक्षक र प्रहरी निरिक्षक र सोही मर्यादाक्रममा रहेका सरकारी कर्मचारीबीच पनि सुरु तलबमा अन्तर छ ।

सेनातर्फ सहायक रथी, महासेनानी, प्रमुख सेनानी, सेनानी, सहसनानी, उपसेनानी र सहायक सेनानीको तलब समान किसिमको श्रेणीमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरुको भन्दा बढी छ । यसले गर्दा कतिपय पदमा रहेका कर्मचारीले आफूभन्दा पछाडिको मर्यादामा रहेका सुरक्षाकर्मीभन्दा पनि कम तलब पाउने अवस्था छ ।

तर, उच्च तहमा भने मर्यादाक्रममा समान रहेका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरुबीच सुरुको तलबमान घटीबढी छैन । नेपाल सरकारका सचिव एवं विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत, सेनाका रथी, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, मुख्य अनुसन्धान निर्देशक (राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग)को मर्यादाक्रम १३औं नम्बरमा रहेकाहरुको तलब समान  ७२ हजार ८२ रुपयाँ छ ।

यस्तो विभेद हटाउन अब सरकारले शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवको तलब ३ हजार ६००देखि ४ हजार २०० रुपैयाँसम्म तलब बढाउनुपर्ने देखिएको छ । यसले गर्दा सरकारले तलब शीर्षकमा गर्ने खर्च बढ्ने देखिएको छ ।

सर्वोच्चको परमादशेअनुसार तलब वृद्धि गर्दा माथिल्ला र  राजपत्रअनंकित सहायक स्तर र सो सरहका कर्मचारीबीचको तलबमा झनै अन्तर बढ्ने अवस्था आउने छ । यसले गर्दा सरकारलाई नायब सुब्बा, खरिदार, कार्यालय सहायक, सवारी चालक लगायतका पदका कर्मचारीको तलब समेत बढाउन दबाब पर्ने देखिन्छ ।