मणिपाल मेडिकल कलेजलाई राजस्व छुट दिंदा प्रश्नले घेरिए पोखराका मेयर

१० असार, पोखरा । पोखराको फूलबारीस्थित मणिपाल शिक्षण अस्पताल भवनको राजस्व छुट दिने कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेपछि मेयर धनराज आचार्यलाई जनप्रतिनिधिले प्रश्नै प्रश्न गरेका छन् ।

मणिपालको भवन नक्सा पासमा १९ करोड ८१ लाख राजस्व छुट दिएको पोखरा महानगरले १५ महिनापछि आफ्नै निर्णय बदर गरेको छ । तर जनप्रतिनिधिले नै मेयर आचार्यको नियतमाथि शंका गरेका छन् ।

मेयर आचार्यले आइतबार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि २ दिनसम्म चलेको छलफलमा जनप्रतिनिधिले मणिपालदेखि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयमा आचार्यसँग जवाफ मागेका छन् ।

२०५९ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको मणिपालले अहिलेसम्म नक्सापास गरेकै थिएन । वर्षौंदेखि महालेखाले नक्सापास नलिएको मणिपाललाई जरिवानासहित राजस्व उठाउन भन्दै आइरहेको थियो ।

भारतीय कम्पनीबाट आनन्दराज बतास, नारायण पौडेलले किनेपछि मेयर आचार्य नजिक रहेको बतास समूहले मणिपालको राजस्व छुट गराएर नक्सा पास गराएको थियो ।

२०७९ जेठमा मेयर आचार्यले कार्यपालिका बैठकबाट नक्सापास र जरिवानावापत २१ करोड ५७ लाख ११ हजार ७९८ रुपैयाँ लिनुपर्नेमा महानगरले १ करोड ७५ लाख मात्र लिएर अरू छुट गराउने निर्णय भएको थियो । अहिले फेरि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यो विषय उठाएपछि जनप्रतिनिधिले नगर सभा बहिष्कार गर्नेसम्मको योजना बनाएका थिए ।

आइतबार सुरु भएको पोखराको नगर सभामा मेयर आचार्यले विगत लामो समयदेखि उठ्नुपर्ने, उठाउनुपर्ने राजस्व असुलउपर गर्न भनेको भन्दै राजस्व छुट दिने निर्णय बदर गर्न सभामै प्रस्ताव गरेका थिए ।

२०५३ सालमा निर्माण सकिएको र २०६३ सालदेखि नक्सा पासका लागि प्रक्रियामा रहिररहेको अवस्थामा २०७९ चैत १० गतेको कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय बदर गर्दै एउटा समिति पनि निर्माण गरिएको छ ।

मणिपालले तिर्नुपर्ने राजस्व कति हो भन्ने यकिन गर्न सहरी योजना आयोगका डा. होम गैरेको संयोजकत्वमा प्राध्यापक विमल भण्डारी र सुकदेव गौतम सदस्य रहेको समिति बनाइएको छ । समितिले राजस्व यकिन गरी महानगरमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।

सरकारी जग्गासमेत प्रयोग गरेर बनेको मणिपालको विषय निर्माण भएदेखि नै हो । गत साल चैत १० गते बसेको कार्यपालिका बैठकले राजस्व छुट दिएर नक्सा पास गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको थियो, ‘मणिपाल शिक्षण अस्पतालको भवनको नक्सा पास सम्बन्धमा सो अस्पतालले नक्सा स्वीकृतिका लागि नियमानुसार प्रक्रिया अघि बढाएकोमा विविध कारणले समयमै नक्सा स्वीकृति तथा सम्पन्न प्रमाणपत्र दिने कार्य नभएकोमा राजस्व परामर्श समितिको २५ फागुन ०७९ को निर्णय सिफारिसअनुसार जरिवाना बाहेकको दस्तुर लिइ नक्सा स्वीकृत गर्न चाहेमा जरिवाना रकम छुट दिइ नक्सापास गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।’

कार्यपालिकाको यो निर्णय सभाबाटै बदर गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । २ दिनसम्म पोखरा सभागृहमा चलेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा अधिकांश जनप्रतिनिधिले मणिपाल केन्द्रित प्रश्न गरेका छन् भने अहिले महानगरबाट भइरहेका काममा धेरैतिर भ्रष्टाचारको गन्ध आएको बताएका छन् ।

पोखरा–११ का सुशील बास्तोलाले मणिपाल अस्पतालमा भ्रष्टाचारको गन्ध आइरहेको बताए । राजस्व छुट दिएर नउम्किन बास्तोलाले मेयर आचार्यलाई आग्रह गरे । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुन नसकेको बास्तोलाले बताए ।

वडा नम्बर २९ का कालिदास पोखरेलले कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय गरेर मणिपाल शिक्षण अस्पतालको राजस्व छुट दिने काम भएको भन्दै अझै गम्भीर खालका त्रुटि गरेको हुन सक्ने बताए । पर्यटकीय राजधानी घोषणा भए भने त्यसको आधार नदेखिएको पोखरेलले बताए । अहिले धमाधम डाँडाहरू काट्ने काम भइरेहेको पोखरेलको भनाइ थियो ।

पोखरा–५ का गोविन्द पराजुलीले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो आए पनि कार्यान्वयनकै चिन्ता व्यक्त गरे । नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भए पोखरा अर्कै हुने पराजुलीको भनाइ थियो ।

मणिपाल शिक्षण अस्पतालको विषयमा छानबिन गरेर जानुपर्ने बताए । सम्पन्न दिंदाखेरी नै चलखेल भइरहेको र फोहोर व्यवस्थापनमा पनि चलखेलको गन्ध आइरहेको उनले बताए । फेवा प्रिन्स रहेको ठाउँमा बन्न लागेको अपार्टमेन्ट मागेर निर्माण अनुमति दिएको चर्चा चलिरहेको भन्दै मेयर आचार्यको ध्यानाकर्षण पनि गराए ।

महेन्द्रपुलमा बनाएको झण्डा पार्कका कपडा फर्नुपर्ने बेला भइसकेको भन्दै नागरिकले तिरेको करबाट झण्डाको कपडा नफ्र्न पराजुलीले आग्रह गरे । पोखरामा ट्राफिक लाइट बन्न नसक्नु दुर्भाग्य भएको जनप्रतिनिधिको भनाइ थियो ।

जनप्रतिनिधि प्रकाश आचार्यले कार्यपालिका बैठकबाट नक्सा पासमा जरिवाना छुट गर्नै नसकिने बताए । बसपार्क, सडक निर्माण, सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा पोखरा महानगर मौन बसेको बताए । फेवाताल संरक्षणमा सिन्को भाँच्ने काम नभएको भन्दै पोखराको बद्नाम भइरहेको आचार्यको भनाइ थियो ।

पोखरा–३१ की धनदेवी तिवारीले दलबल, झाँकीसहित पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरे पनि कुनै पनि सुविधा नथपिएको बताइन् । मेयर आचार्यले लेखनाथ क्षेत्रलाई विकास बजेटमा उपेक्षा गरेको बताइन् ।

मेयर आचार्यले मणिपालले तिर्नुपर्ने राजस्व कति हो भन्ने यकिन भएपछि सबैलाई दायरामा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए ।

यो पनि पढ्नुहोस

पोखरा महानगरको बजेट ७ अर्ब ५१ करोड