५ देशमा प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्ताव, देला अर्थ र परराष्ट्रले सहमति ?

११ असार, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले चीन, अमेरिकासहित ५ देशमा प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रहरीले सहचारी राख्ने प्रस्ताव गरेको पहिलो पटक होइन, २५ वर्ष भइसक्यो । तर यो पटक मन्त्रिपरिषद्ले ओएनएम (संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण) का लागि स्वीकृति दिएकाले यसपटक निर्णय हुनेमा प्रहरी नेतृत्व आशावादी देखिएको छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी दानबहादुर कार्की भन्छन्, ‘यो पटक प्रहरी सहचारी कार्यान्वयनमा जाने आशा छ ।’

अच्युतकृष्ण खरेल प्रहरी प्रमुख (आईजी) भएको बेलामा २०५६ सालमा सात देशमा प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । उनको पालामा कुनै पनि मुलुकमा प्रहरी सहचारी राखिएन । खरेलपछि आईजी बनेका प्रदीप शमशेर जबराको पालामा २०५८ सालमा दिल्लीमा प्रहरी सहचारी राखिएको थियो ।

खुल्ला सीमाका कारण तत्कालीन माओवादी नेताहरुले भारतलाई सेल्टर बनाएर बसेको भन्ने सूचना पाएपछि तत्कालीन सरकारले प्रहरी सहचारी राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता दिल्लीमा एसएसपी प्रहरी सहचारी रहन्छन् ।

तर अरु मुलुकमा प्रहरी सहचारी छैन । हरेकजसो प्रहरी प्रमुखले प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्ताव गरे पनि निर्णय भएन ।

यो पटक भने ३० चैत २०८० मा मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी सहचारी राख्नेबारे ओएनएम बनाउन स्वीकृति दियो । त्यसअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले चीन, अमेरिका, मलेसिया, युएई र स्पेनमा प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

के छ प्रहरीको प्रस्ताव ?

यूएई र मलेसियामा बैदेशिक रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरुको संख्या उल्लेख्य छ । उनीहरुलाई कुनै समस्या परे त्यहाँको प्रहरीसँग सम्वन्मय गरेर सम्बोधन गर्न नेपाली दूतावासमा प्रहरी सहचारी राख्नुपर्ने प्रहरी हेडक्वाटरको प्रस्ताव छ ।

युरोपभर हेर्ने गरी स्पेनस्थित नेपाली दूतावास र न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगमा प्रहरी सहचारी राख्ने प्रहरीको प्रस्ताव छ ।

प्रहरी प्रवक्ता कार्की भन्छन्, ‘नेपालीको जनघत्व बढी भएका देशहरुमा प्रहरी सहचारी माग गरिएको हो ।’ त्यहाँ रहेका नेपालीहरुलाई आइपर्ने समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुका साथै उद्दारका लागि प्रहरी सहचारी राख्नुपर्ने उनको तर्क छ । ठूला प्रकृतिका अन्तरदेशीय अपराधका घटनाको अनुसन्धानमा पनि प्रहरी सहचारीबाट सहयोग मिल्ने प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् ।

राष्ट्रसंघको आह्वानमा शान्ति स्थापनार्थ खटिने नेपाल प्रहरीको संख्या थपघट भइरहने भएकाले समन्वय गर्न र त्यहाँका नेपालीहरुको समस्या समाधान लागि न्यूयोर्कस्थित नेपाली नियोगमा प्रहरी सहचारी राख्नुपर्ने प्रहरीको प्रस्ताव छ ।

नेपालमा अपराध गरेर चीन गएर लुक्ने चिनियाँहरुको संख्या पनि बढेकाले बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा प्रहरी सहचारी राख्नुपर्ने नेपाल प्रहरीको प्रस्ताव छ । चीनसँग एमएलए (पारस्परिक कानूनी सहायता) सन्धि समेत भएको छ । एमएलए कार्यान्वयनका लागि पनि सहचारी राख्नुपर्ने तर्क नेपाल प्रहरीको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रस्तावलाई गृहले स्वीकृत गर्नुपर्छ । त्यसपछि सहमतिका लागि अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्छ । अर्थ र परराष्ट्रले सहमति दिए मन्त्रिपरिषद्मा पुग्नेछ । प्रहरीले गरेको प्रस्ताव पास भएमा पाँच प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)को दरबन्दी थप गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रहरी अधिकारीहरुका अनुसार सहचारी राख्ने प्रस्तावमा अर्थले बजेट अभाव देखाउने गरेको छ । किनकी प्रहरी सहचारी राख्नका लागि एसएसपीको नयाँ दरबन्दी सृजना गर्नुपर्छ, साथै प्रहरी सहचारीले परिवार लैजान पाउने भएकाले तलब भत्ता सबै गर्दा मासिक करिब ३ लाख नेपाली रुपैयाँ हाराहारी खर्च थपिने गर्छ । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कारण देखाउँदै प्रहरी सहचारी राख्न सहमति नदिने गरेको पूर्वआईजी धिरज प्रताप सिंह बताउँछन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि सहमति दिन मान्दैन । किनकि परराष्ट्रका अधिकारीहरु आफ्नो क्षेत्रधिकारमा प्रहरी प्रवेश गर्न खोजेको ठान्छन् । प्रहरीले सहचारी राख्ने भनेका धेरैजसो देशमा सैनिक सहचारी छन्, त्यसैले सेनाले पनि रुचाउने गरेको छैन ।

‘प्रहरी सहचारी राखेपछि आफूहरुको जिम्मेवारी खोसिन्छ, कमजोर भइन्छ भन्ने सोचाई सेना र परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीमा देखिन्छ’ अर्का एक प्रहरी प्रमुख भन्छन्, ‘उनीहरुकै कारण प्रहरी सहचारीको प्रस्तावमा निर्णय हुन सकेको छैन ।’

यो पटक भने गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री छन् । गृहमन्त्री रहेका बेला प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्तावमा सकारात्मक भएका श्रेष्ठले परराष्ट्रबाट यो पटक सहमति दिनसक्ने प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । अर्थ पनि सकारात्मक रहेको र सरकारले नै ओएनएम लिएर आउनू भनेकाले कार्यान्वयन हुने प्रहरी प्रधान कार्यालयको विश्वास छ ।