पार्टीभित्र सर्वशक्तिमान् उपेन्द्रसँग सबै चुप

११ असार, काठमाडौं । पार्टी ठूलो होस् या सानो, उपेन्द्र यादव जसपा नेपालभित्र सर्वशक्तिमान् र चुनौतीरहित छन् ।

१६ वर्षपछि महाधिवेशन गरेर जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ३० जेठमा पुनः सोही पदमा दोहोरिए । पार्टीमा सर्वसम्मत हुने वातावरण बनाएका यादवका लागि अध्यक्षमा टक्कर दिने कोही देखिएनन् ।

अन्य पदमा पनि सर्वसम्मत निर्णय लिने भन्दै यादवले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकाहरुको नाम समेत फिर्ता गर्न लगाए । महाधिवेशनलाई पूर्णता समेत नदिई यादव काठमाडौं फर्के ।

महाधिवेशन सकिएको करिब दुई साता पुग्न लाग्दा समेत यादवले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य चयन गर्न सकेका छैनन् । पार्टीभित्र बेमेल हुन नदिन, पराजयबाट चित्त दुख्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सर्वाधिकार अध्यक्ष यादवलाई सुम्पिएको नेताहरु दाबी गर्छन् ।

निर्णयको सर्वाधिकार यादवलाई दिँदा महाधिवेशनको प्रक्रियाप्रति चित्त नबुझे पनि ‘प्राप्त हुनसक्ने पद गुम्ने’ खतराले नेताहरु बोल्न हिच्किचाइरहेका छन् ।

जसपाले यादवलाई सर्वशक्तिमान गराएपछि पदको आशाले उनी माथि आलोचना गर्ने हिम्मत समेत कसैले जुटाउन नसक्ने अवस्था बनेको छ । यादवले आफ्नो रुचि र अनुकूलताको व्यक्ति हेरेर पद बाँड्ने भएका छन् । महाधिवेशनले लिएको निर्णयले आन्तरिक लोकतन्त्र जसपामा थप खुम्चिएको छ ।

जसपाका पुराना नेता (हाल उक्त पार्टीमा नरहेका) बलराम यादव मधेसका पार्टीहरु अध्यक्षको गोजीका पार्टी भएकाले यस्तो अवस्था आएको सुनाउँछन् । ‘उपेन्द्र जीको तानाशाही प्रवृत्ति पहिलेदेखि नै हो । जसपा शक्तिशाली र अहिले कमजोर भएको बेला पनि उपेन्द्रको पार्टी चलाउने प्रवृत्ति उस्तै छ,’ यादवले अनलाइनखबरसँग भने । महाधिवेशनबाट अरु पदमा निर्वाचन नगराउनु उपेन्द्रको व्यक्तिवादी स्वेच्छाचारीताको निरन्तरता भएको उनी बताउँछन् ।

जसपाका नेता मनिष सुमनका अनुसार महाधिवेशनले पूर्णता यही साता भित्र पाउने छ । समयको धपेडीले गर्दा पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति चयन गरेर महाधिवेशन गर्न नसकिएको उनले सुनाए ।

‘निर्वाचन भएपछि धेरै साथीहरुको चित्त दुख्न पनि सक्ने थियो । सर्वसहमतिमा चयन गर्न सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु एकमत भए,’ मनिष सुमनले दाबी गरे । महासचिवका आकांक्षी सुमनका अनुसार मतदान प्रक्रिया मार्फत पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य छनोट हुन नसक्नुमा निर्वाचन समितिले यथेष्ट तयारी नगर्नु पनि हो ।

जसपा विभाजन गरेर अशोक राईको नेतृत्वमा अर्को दल गठन गरेपछि अध्यक्षका लागि यादवको प्रतिस्पर्धी बन्न कसैले हिम्मत जुटाएन । यादवको प्रतिस्पर्धी कोही नभए पनि पदाधिकारीमा भने उल्लेख्य संख्यामा उम्मेदवारी परेको थियो ।

जसपाको विधान अनुसार २० पदाधिकारी सहित २०१ जनाको केन्द्रीय समिति हुने व्यवस्था छ । सहअध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएकालाई यादवले नाम फिर्ता गराए । सहअध्यक्षका लागि यादवले तीन जना आकांक्षीबाट एक जनालाई बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

रकम चेम्जोङ, राजकिशोर यादव र लालबाबु राउतले सह अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका थिए । सुमनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सर्वसम्मत् गराउनकै लागि अध्यक्ष ज्यूलाई अधिकार दिएका छौं । आपसमा सल्लाह गरेर यही हप्ताभित्र निर्णय गर्नुहुन्छ ।’

सहअध्यक्षका आकांक्षी राजकिशोर यादवले आफू जिल्लातिर भएको भन्दै पूर्ण समिति कहिले आउने बारे जानकारी नभएको बताए ।

असन्तुष्ट आकांक्षी

जसपा विधान अनुसार अध्यक्ष/सहअध्यक्ष १/१, उपाध्यक्ष ५, महासचिव २, उपमहासचिव ३, सचिव ७ र कोषाध्यक्ष १ गरी २० जनाको पदाधिकारी हुने व्यवस्था छ । २० जना पदाधिकारीका लागि ७० जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । अध्यक्ष यादवले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका १७ बाट ५ जनालाई छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

२ महासचिवका लागि पाँच जनाले इच्छा देखाएका छन् । मनिष सुमन, बोमबहादुर दर्लामी मगर, रामकुमार शर्मा, विजय कुमार र अशोककुमार यादवले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए ।

पदाधिकारीमा सबैभन्दा बढी उम्मेदवारी दर्ता सचिवमा परेको थियो । ७ सचिवका लागि ३४ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । प्रदेश अनुसार ७ सचिव छनोट हुने जसपामा विधानको प्रावधान छ ।

२०६५ सालमा वीरगञ्ज महाधिवेशनमा पनि उपेन्द्रले अरु उम्मेदवार हुन नदिएको जसपाका पुराना नेता बलराम यादव बताउँछन् । ‘अध्यक्षदेखि लिएर सबै पदमा उम्मेदवारी परेको थियो । मनोनयन दर्ता भएपछि उहाँले एकाएक त्यो अधिकार आफूमा लिनुभयो,’ बलराम भन्छन्, ‘म नै पछि गरौंला भनेर ।’

केन्द्रीय तहमा परेका उम्मेदवारलाई पछि हटाएर सर्वसम्मत गराउँदा पदीय भूमिका नपाउनेको असन्तुष्टि कायमै रहने अवस्था छ । मतदानबाट आउने निर्णयलाई सहज स्विकार्ने तर अध्यक्षले मनोनित गर्ने प्रणालीले झन् समस्या उत्पन्न हुने चिन्ता समेत पार्टीमा छ ।

‘अध्यक्षलाई अधिकार दिएपछि असन्तुष्टि बढ्दैन । असन्तुष्ट नै हुनेहरुलाई त के भन्ने हो र ?’ नेता मनिष सुमनले भने, ‘अध्यक्षले सबैसँग सरसल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ । सर्वसम्मत नै गर्दै हुनुहुन्छ ।’

कमजोर बनेको पार्टी

जसपालाई महाधिवेशन सकिएको ३५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारीको नयाँ सूची पठाउनुपर्ने दबाब छ । महाधिवेशनका सबै प्रक्रिया पुरा गरेर आवश्यक तोकिएको समयभित्र निर्वाचन आयोगमा कागजातहरु पेश गरिने सुमनले जानकारी गराए ।

२०६४ सालमा ५४ सिट जितेको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम जुट्दै फुट्दै गरेर अहिलेसम्म आइपुग्दा थप कमजोर हुँदै आएको छ । कुनै बेला मधेसको मियो रहेका उपेन्द्रको शक्ति क्षयीकरण हुँदै गएको छ । जसपा विभाजन पछि उनको पक्षमा केन्द्रमा पाँच सांसद छन् ।

केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएको जसपाले मधेशबाट समेत सत्ता गुमाएको छ । जसपाको राजनीतिका जानकार पत्रकार सीताराम अग्रहरी निर्वाचन मार्फत नेतृत्व चयन नगर्ने यादवको निर्णयले पार्टीलाई थप क्षति पुग्ने विश्लेषण गर्दछन् ।

शतप्रतिशत पदमा निर्वाचन सम्भव नभए ७५ प्रतिशतमा निर्वाचन गरेको उपयुक्त विधि हुनसक्ने उनी बताउँछन् । ‘उहाँ माथि चौतर्फी प्रहार भएको छ । यो बेलामा उहाँले लिएको बाटो मलाई ठीक लागेको छैन,’ पत्रकार अग्रहरी भन्छन्, ‘२५ प्रतिशत मनोनित र ७५ प्रतिशत निर्वाचन गरेर केन्द्रीय समिति बनाउन उहाँले सक्नुहुन्थ्यो ।’